सुर्खेत । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा हुँदै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । यद्यपि उक्त विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबिच मतभेद कायम छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी त्यसको विपक्षमा छ । प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का भने जसरी हुन्छ प्रदेश अस्पताललाई आफ्नै कार्यकालमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन् ।

सरकारले प्रदेश अस्पताललाई १ सय ५० शय्याको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर बिरामीको चापका कारण २ सय ९० शय्याको रूपमा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि उत्कृष्ट रहेको भन्दै निर्देशक खड्काले यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा अस्पतालले भोग्ने जनशक्ति अभाव सधैँका लागि समाप्त हुने छ,’ डा. खड्काले भने, ‘त्यसैले पनि यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक छ । प्रतिष्ठानमा एमडी/एमए चिकित्सक र स्नातक तह नर्सिङको अध्यापन हुने भएपछि विशिष्टकृत जनशक्तिको उपलब्धता स्वतः वृद्धि भएर जाने छ ।’

प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा कर्णालीका जनताले उपचारका लागि काठमाडौँ र भारतीय सहरमा धाउनु नपर्ने खड्काको भनाइ छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा विभिन्न मतभेद र स्वार्थ जोडिएका कुरा सतहमा आएका छन् ।  अहिलेका निर्देशक डा. खड्काको कार्यकाल सकिन लागेको र प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा उनलाई नै उपकुलपति (भीसी) बनाउन कांग्रेसले जोडबल गर्ने निश्चित छ । निर्देशक खड्का कांग्रेस उपसभापति तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका आफ्नै भाइ हुन् ।

प्रदेश अस्पताललाई देशभरकै उत्कृष्ट बनाउन डा.खड्काले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । खड्काकै जोडबलमा अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने गृहकार्य अघि बढेको हो ।

केही समयअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बनाउनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको थियो । अर्थबाट राय आइसके पनि कानुन मन्त्रालयमा फाइल रोकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्ले बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कानुनमा रोकिएको छ, हामीले आवश्यक भएको, विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि भएको, खर्च पनि नलाग्ने, विशेषज्ञ डाक्टरहरू उत्पादन गर्न सकिने लगायतका कुरा राखेर राय माग गरेका थियौँ ।’

उनका अनुसार ३/४ महिना पहिला उक्त राय मागपत्र पठाइएको हो । एक पटक गर्न नसकिने भन्ने ब्यहोराको पत्र आएको उनले बताए । यद्यपि राजनीतिक विषयमा केही समस्या भएको हुन सक्ने उनले आकलन गरे ।

• दुई दलबिच प्रतिष्ठाको लडाइँ, गठबन्धनमै खटपट

अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने विषय कानुन मन्त्रालयमा रोकिनुको पहिलो कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नभई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख रहनु हो । बजेट वक्तव्यको ७९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान बनाउन नसकिने भन्ने होइन, बजेट वक्तव्यमा शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा आएको छ, कानुन मन्त्रालयले रोकेको हैन नि ! बजेटमा आएको कुरा त संसद्ले पारित गरेको कुरा हो, बरु अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कानुन उल्लङ्घन गरेर सहमति दिएको छ । आफैँले ल्याएको बजेटको बुँदालाई क्रस गरेर अनुमति दिइएको छ ।’

प्रतिष्ठान बनाउने कुरा बजेटमा कतै उल्लेख छैन । अर्थमन्त्री बेदराज सिंह यावत् प्रश्न उठिरहेकाले छलफलकै चरणका रहेको बताउँछन् ।

‘प्रस्ताव आएको हो, छलफलमै क्रममा छ, टुङ्गिएको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बजेटमा शिक्षण अस्पतालको कुरा आएको तर, सामाजिक मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको प्रस्ताव ल्याएकाले के गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छ ।’

प्रदेश अस्पतालको विषयमा यसअघि पनि विभिन्न निर्णय भएका छन् । ०७६ मै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालनका लागि निर्णय भएका छन् । हेर्नुहोस् तीन वटा पत्रहरू

बजेट वक्तव्यमा पनि शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा उल्लेख भएको र तत्कालीन अवस्थामा पनि शिक्षण अस्पतालकै विषयमा विभिन्न निर्णय हुँदा प्रतिष्ठान बनाउने विषय पेचिलो बनेको छ ।

प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणको काम कानुन मन्त्रालयको हो भने संरचना निर्माणका लागि सहमति दिने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । अघिल्लो पटक संसद्मा गइसकेको आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठनको विषय अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएपछि कानुन मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विषय रोकिदिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका बेदराज सिंहले सम्हालेका छन् भने कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले सम्हालेको छ । यस्तै प्रतिष्ठानको प्रस्ताव ल्याउने सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि कांग्रेसका खड्ग पोखरेलले सम्हालेका छन् ।

स्रोतका अनुसार दुई मन्त्रालयको विवादका कारण दुवै विषय रोकिएका छन् । आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन र प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा दुई दलबिच प्रतिष्ठानको लडाइँ छ । जसका कारण अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमै खटपट सुरु भएको छ ।

अर्को अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउँदा आर्थिक भार बढ्ने हुँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले उक्त कुरा अघि बढाउन चाहिरहेको छैन । सरकारका रहेका एक मन्त्रीका अनुसार माओवादीले अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा सहयोग नगरेपछि कांग्रेसले आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने विषयमा सहयोग नगरेको हो ।

कानुन मन्त्री जिसी भन्छन्, ‘हामीले आम सञ्चारको विषय एउटा समितिको रूपमा मन्त्रालयभित्रै काम गर्ने गरी सहमति गरेर अर्थमा पठाएका थियौँ । दोस्रो पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सहमति पठायौँ, मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर पठाउनुपर्नेमा एउटा शाखा अधिकृतले नै फिर्ता पठाइदियो । कानुनको ठाडो उल्लङ्घन कर्मचारीहरूले नै गरे ।’

यता अर्थमन्त्री बेदराज सिंह भने दुवै विषय छलफलको चरणमा रहेको बताउँछन् । यद्यपि यी दुवै विषयको गृहकार्य थालनी भएको लामो समय बितिसक्यो ।  

मन्त्री सिंहले दुई मन्त्रालयबिच विवाद नरहेको बताए । ‘आम सञ्चार पनि अगाडि बढ्छ, केही प्रक्रियाका कुरामा समस्या भएको हो,’ उनी भन्छन् ।

• अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउँदा आर्थिक भार बढ्छ ? 

अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का प्रतिष्ठान बनाउँदा आर्थिक भार नबढ्ने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘खासै आर्थिक भार बढ्दैन, भीसी बनाउने हो, उसलाई केही रकम थप्ने हो, अरू खासै हुँदैन ।’

आफू भीसी हुनकै लागि तपाईँले प्रतिष्ठान बनाउने विषय अघि सार्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा खड्काले त्यस्तो नरहेको दाबी गरे । ‘मै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू भए पनि हुन्छ तर अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ,’ खड्काले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव काफ्ले पनि अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउँदा खासै आर्थिक भार नबढ्ने बताउँछन् । ‘मैले सबै जोड्दा वार्षिक करिब १० करोडसम्म खर्च हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विषय महत्त्वपूर्ण हो, खासै मान्छेले बुझ्दैनन् । विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’

यद्यपि कतिपयले अस्पतालको निर्देशकलाई भीसी बनाउनकै लागि प्रतिष्ठान बनाउन लागेको भनेर प्रचारबाजी गरेको उनी बताउँछन् ।

कतिले जुम्लामा प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै अर्को किन बनाउने भनेर पनि प्रश्न उठाइरहेको उनले बताए । ‘हामीले कन्सेप्ट पेपर बनाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान (जुम्ला)ले जे गराएको छ, ठ्याक्कै त्यही विषय यसले चलाउन जरुरी छैन भनेर पनि लेखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को, दुई वटा प्रतिष्ठान भए भने प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, हरेकका आ–आफ्ना बुझाइ छन् ।’