काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सात महिना पुग्न लाग्दासमेत अघि बढेको छैन ।

गत भदौ १८ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा पठाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बताएका थिए । तर, भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ संघीय संसद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यद्यपि उक्त विधेयक अझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अलमलिएको छ ।

तत्कालीन समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा नपठाउँदासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘छिटो ल्याऊ’ भनेर दबाब दिएका थिए । मन्त्रालयले पठाएपछि छिटै संसद्मा पठाउने र ऐन जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पनि थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसद्मा पठाउने सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भदौ २२ यता आइतबारसम्म संघीय संसद्को आठ वटा बैठक बस्यो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएन ।

कर्मचारी ट्रेड युनियन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबिच लामो विवाद र तयारीपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई एकपछि अर्को निर्देशन दिए । अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँगको राय सुझावपछि अन्ततः भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्मा विधेयक पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय ग¥यो । तर, सात महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छैन ।

मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि समितिमा छलफल भइरहेको भन्दै संसद्मा दर्ता भएको छैन । मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले छिटै विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले छलफल गरेर टुङ्ग्याइसक्यो । अब केही दिनमै संसद्मा दर्ता गर्छौँ ।’

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममै विधेयक संसद्मा पठाउने र पास गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा र स्थानीय तहमा वृत्ति विकास सुनिश्चितताविहीनको अवस्था छ । ऐन नभएकै कारण स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी हप्तौँसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

३१ वर्षअघि २०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० मा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै प्रशासन संयन्त्र अहिलेसम्म चल्दै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास, उनीहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने दरबन्दी, सेवा सुविधा लगायतका काम ठप्प छन् ।

• कर्मचारीको आन्दोलनले पनि पार लागेन

ऐन नबनाएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले काठमाडौँ मै आएर १४ दिनसम्म आन्दोलन गरे । कर्मचारीहरूले विभिन्न २० वटा बुँदामा सरकारसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाए । उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन नाम राख्नुपर्ने, तीनै तहका सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग गरेका थिए । उनीहरूले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तरप्रदेशमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र समायोजन भइसकेकाको हकमा एक पटकका लागि समायोजन पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसम्मका माग राखेका थिए ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले समिति नै खडा गरेर बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा तीनै तहमा कर्मचारीको बढुवा प्रत्येक तीन वर्ष र तह वृद्धि पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने, अवधि र योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूका हकमा कम्तीमा ५० प्रतिशत पदमा स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघमा, प्रदेशबाट संघ र स्थानीय तह र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

• लामो समय अड्काइराख्नु हुँदैन : काशीराज दाहाल (प्रशासनविद्)

सिङ्गो कर्मचारी संयन्त्र सञ्चालन र खटनपटन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले लामो समयसम्म अड्काएर राख्न हुँदैन । सरकारले स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण समयमा ऐन ल्याउन सकेन । दलहरूले साझा दृष्टिकोण बनाएर जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउन सके निजामती सेवा थप प्रभावकारी हुन्थ्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव प्रदेशको रहने वा संघको ? यो विषयमा निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ । ऐनमै सबै विषय उल्लेख गरेर आएपछि खटनपटनमा समस्या हुँदैन । प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अपुग छ । केही प्रदेशले भर्ना गर्न थालिसक्यो । भोलि त्यसको आर्थिक बोझ संघीय सरकारमा पर्न सक्छ । यसमा सरकारले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारीलाई श्रेणीगतमा राख्ने कि तहगत रूपमा राख्ने, प्रदेशमा पठाइएका सचिव÷उपसचिव र स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने र सेवाअवधिको उमेर घटाउने वा बढाउने भन्ने कारणले नै ऐन लामो समय मन्त्रिपरिषद्मै अलमलिएको हुनसक्छ । यस्तो विषयमा सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्छ । अल्झाएर राख्नु हुँदैन ।