काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवादबारे छानबिन गर्न गठन भएको समितिले ११ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका डा बद्री केसी र आरके शर्मासँग आवश्यक बयान र सोधपुछ गरेको छ । 

आइतबार महान्यायाधीशवक्ताको कार्यालयमा डा केसीसँग एक घण्टा जति बयान र सोधपुछ चलेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

सोधपुछका क्रममा ध्रुवकुमार चौहान नेतृत्वको समितिले चुनावमा भएको भनिएको धाँधली, आर्थिक कोषको दुरुपयोगलगायतका विषयमा केन्द्रीय रहेर प्रश्न गरेको थियो । केसीले सो क्रममा चुनावमा कुनै धाँधली नभएको र धाँधली पुष्टि भएको खण्डमा आफूले राजीनामा दिएर बाहिरिने जिकिर गरेका थिए । 

यस्तै केसीपछि आइतबारै आरके शर्मासँग पनि सोधपुछ भएको थियो । शर्माले भने धाँधलीसम्बन्धी दाबीका फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए भने कुनै पनि हिसाबले पारदर्शी ढंगले चुनाव भएको मान्न सकिने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका थिए ।

समितिका सदस्यले भेरो भोटिङ ल्याउन हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति भएर पनि किन अविश्वास गरेको भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए ।  तर, शर्माले सबै कुरा ठिक हुँदाहुँदै पनि अन्तिम समयमा सिस्टम नै ह्याक गरेर धाँधली गरिसकेपछि पुरानो हस्ताक्षरमा टिकिरहने सकिने अवस्था नभएको बताएका थिए । यस्तै उनले धाँधलीसम्बन्धी प्रतिवेदन नै समितिमा पेस गरेको दाबी गरिएको छ । यस्तै समितिले तत्कालीन अध्यक्ष रविना थापासँग पनि छलफल गरिसकेको छ । 

समितिले छानबिनका क्रममा तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका केसी र थापासँग सोधपुछ गरिसक्दा अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यलाई पनि बोलाएको छ। यस्तै निर्वाचन समितिका प्रमुख यादव प्रसाद ढुंगाना, अध्यक्षका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठलगायतलाई पनि बयानका लागि पत्राचार गरिरहेको छ । 

गत असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म तय भएको ११ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन कार्यक्रममा दुई पक्षबिच भएको मतपरिणमसम्बन्धी विवाद समाधान नभएपछि सरकार छानबिन समिति नै गठनगर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको हो । निर्वाचनमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्षद्वय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर अध्यक्षको दौडमा थिए । जसअनुसार कात्तिक २ गते मध्यराति निर्वाचन समितिले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्दा अध्यक्षमा बद्री केसी र अन्य पदाधिकारीमा मिश्रित नतिजा आएको थियो । तर, नतिजा सुनाउने उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा प्राप्त मत शून्य आएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । धाँधली गरेर नतिजा फेरबदल गरिएको शर्मा र श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले छानबिनको लागि परराष्ट्रम उजुरी पनि दिएका थिए ।

शर्मा र श्रेष्ठले नतिजा नै अस्वीकार गरेपनि केसीले एकपक्षीय रुपमा शपथ लिएसँगै एनआरएनएमा तीव्र विवाद हुँदै आएको छ । विवादकै बीच श्रेष्ठको समर्थनमा शर्माको नेतृत्वमा केसीको शपथ लगत्तै नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । 

विवाद लम्बिँदै गएर केसी पक्ष संस्था नवीकरणको लागि भन्दै अदालत नै पुगेपछि गत माघ ९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर छानबिन समिति बनाएको थियो । 

जसअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको समितिले काम गरिरहेको छ । 

समितिलाई यस सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मा दिइएको भएपनि समय अपुग भएपछि एक महिना म्याद थप गरिएको छ ।  आफूहरूले तीव्रताका साथ जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।