काठमाडौँ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । मेलम्ची खानेपानीको तत्कालीन ठेकेदार सीएमसी कम्पनीलाई गैरकानुनीरुपमा पेस्की रकम दिएको भन्दै अख्तियारले पूर्व सचिव उपाध्यायसहित १८ व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ती पूर्व सचिव सहितका व्यक्तिहरूलाई पेस्की रकम दिने क्रममा दिनुपर्नेभन्दा बढी रकम दिएको, कामै नगरी रकम दिई राज्यलाई हो नि नोक्सानी पुराएको लगायतको कसुरमा मुद्दा दायर भएको हो । 

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्व सचिव भीम उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ ९२ पैसा रकम बिगो कायम गरी १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी लिइएको छ । 

• अख्तियारको अभियोगमा के छ उपाध्यायको कसुर ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले ३० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन समयमा ३२ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ गैरकानुनीरुपमा ठेकेदार कम्पनी सीएमआरलाई पेस्कीबापत दिएको उल्लेख छ । तर पेस्की लिएर पनि काम नगरेपछि उक्त कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टीबापत रकम फिर्ता ल्याएको भए पनि उसले चलाएको समयको ब्याजबापत ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको उल्लेख छ ।

यो पनि

१२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिगो माग भएको मेलम्चीमा कसरी भयो भ्रष्टाचार ?

सचिव उपाध्यायको निर्णयबाट भएको हानीमध्ये सावाँ रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट जफत भएको भए पनि ब्याज रकम राज्यलाई घाटा भएको र ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी फाइदा पुराएको आरोप छ । सोही कसुरमा पूर्वसचिव उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ ब्याज र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको दाबी लिइएको छ । दफा १७ अनुसारको कसुर भएकाले दफा ३ को ३झ अनुसार १ करोडभन्दा बढी रकम बिगो कायम भएकाले ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजायको मागदावी लिइएको हो । 

• यस्तो छ अख्तियारले पूर्व सचिव उपाध्यायको सम्बन्धमा गरेको मागदावी

‘एडीबी मिसनको २०१६, अप्रिल ५-६ को मेलम्ची निर्माणसम्बन्धी मिसन रिपोर्टमा निर्माण व्यवसायी (सिएमसी)को आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले तोकिएको गतिमा प्रगति हासिल गर्न एक पटकको लागि र पछि यस प्रकारको कुनै आर्थिक सहयोग नचाहिने प्रतिबद्धतामा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको कार्यको प्रगति सन्तोषजनक रूपमा कार्यसम्पादन नगरेको, रेक्टिफिकेसनको कार्य नगरेको, गुणस्तर पनि सुधार गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा निज निर्माण व्यवसायीलाई फरक ढङ्गले सहयोग गरी पुनः ‘भ्यालू इन्जिनियरिङ प्रस्ताव’ बमोजिम कार्य गर्न लागि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका अध्यक्ष भीम प्रसाद उपाध्यायले सम्झौता तथा कानुनले मान्यता दिन नमिल्ने एमओयु गरी सहमति गरेको आधारमा नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको समय सीमाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायी कम्पनीको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न समझदारी भएबमोजिमको थप पेस्की रकम (तीस लाख अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

यो पनि

१२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिगो माग भएको मेलम्चीमा कसरी भयो भ्रष्टाचार ?

यथार्थमा सम्झौताकै बखत काठमाडौँमा पानी ल्याउने समय सुनिश्चित भइसकेको र सम्झौता बमोजिम निजकै दायित्व रहेको स्पष्ट हुने अवस्थामा थप विवेक प्रयोग गरी निर्माण व्यवसायीलाई अस्थायी डाइभर्सनबाट भए पनि पानी ल्याउन र राज्यलाई आर्थिक लाभ नहुने भ्यालु इन्जिनियरिङको प्रस्ताव स्वीकार गरी थप आर्थिक सहुलियतको रूपमा अतिरिक्त पेस्की भुक्तानी सम्झौता विपरीत दिने निर्णय गरी सम्झौता तथा कानुनी अधिकार विपरीत निर्देशन दिई, सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी एवम् निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पु¥याई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखियो ।

यसरी निर्माण व्यवसायीको पछिल्लो प्रतिबद्धता बमोजिम थप आर्थिक सहयोग दिनु नपर्ने सर्तमा पहिला नै उपलब्ध गरेको अतिरिक्त पेस्की रकमपश्चात् काममा सहजीकरण गर्न भनी कार्यकारी निर्देशकबाट पेस भएअनुसार ३० लाख अमेरिकी डलर पुनः थप पेस्की दिएको कार्यले समझदारी भएभन्दा बढी थप पेस्की रकम उपलब्ध गराउन बाध्यात्मक निर्देशन दिई आफ्नो अधिकार तथा कानुन विपरीत निर्णय गरी रु. ३२ करोड २८ लाख ६० हजार सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुर्‍याएको र निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याएकोमा सो रकम बैंक जमानतसमेतबाट असुल उपर भए तापनि सोमा ब्याजबापत तालिका -२ मा उल्लेख भए अनुसार लाग्ने ब्याज रु. ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ बयानब्बे पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुन समेतको मागदाबी लिइएको छ ।

साथै निज भीम प्रसाद उपाध्याय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही उक्त कसुरमा संलग्न रहेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।’

यसरी खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध अख्तियारले ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ ब्याजबापतको बिगो रकम कायम गरी ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएको कारण थप ३ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी लिई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो ।