तेजेन्द्र केसी
 

बुटवल । प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७४ प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश नम्बर ५ मा विनियोजन गरिएको बजेट उपमहानगरपालिकाको खर्च हुने बजेटभन्दा कम छ ।

प्रदेशराजधानी समेत रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा मात्रै वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।

बुटवल उपमहानगरले  १ अर्ब ६५ करोड बजेट यो आर्थिक वर्षमा खर्च गरिरहेको छ ।

यसका साथै उपमहानगरभित्र सञ्चालित विभिन्न परियोजना, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको गरी करिब ३ अर्बको हाराहारीमा खर्च हुने उपमहागरपालिका लेखा प्रमुख शिव नारायण शाहले बताए ।

तर १२ वटा जिल्लालाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट उपमहानगरको भन्दा पनि कम छ । प्रदेश सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाख बराबरको बजेट प्रदेशसभाले पारित गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको ४ उपमहानगरपालिकाहरूको बजेट न प्रदेश सरकारको भन्दा बढी छ ।  दाङ जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका रहेका छन् । घोराही नगरपालिका, तुल्सीपुर नगरपालिका छन्  । ती दुई उपमहानगरपालिकाको झन्डै दुई अर्ब बजेट छ ।

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको १ अर्ब १७ करोड ८६ लाख ९६ हजार  बजेट छ । यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक  वर्ष २०७४÷०७५ को लागि १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख २५ हजार रुपियाँ बजेट छ ।

अर्को ठूलो सहरमध्ये गनिने नेपालगञ्जमा पनि बजेट  उस्तै छ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको २५औँ नगरपरिषदले एक अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ८९ हजार आठ सय ५० को बजेट पारित गरेको थियो ।

बजेटबाट  उत्साहित छैनन्  प्रदेशबासी

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रदेशका पठाएको बजेट केन्द्रीय सररकारले पठाएको बाटै मात्र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने अवस्था छ ।

‘मर्निङ सो द डेज भनेजस्तै  ५ नम्बर प्रदेशमा ल्याएको बजेटबाट प्रदेशबासी उत्हासित छैनन्’ पूर्वसभासद विनोद पहाडीले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रदेशको बजेट तथा नीति कार्यक्रमले  जनतालाई कुनै उत्साह थपेको छैन ।’

उनले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि थोरै भए पनि  जनतालाई आश जगाउने  नीति तथा कार्यक्रम र बजेट छैन ।

५ नम्बर प्रदेशको विषेशता झल्कने खालको पनि छैन् । सङ्घीय सरकारले पठाएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख आन्तरिक व्यवस्थापन मात्रै हो ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न स्पष्ट कानुन अझै सबै प्रदेशले बनाएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो प्रदेशमा किन, कुन कर  लागउने, स्पष्ट  छैन्, अर्कोतिर बजेट निकै छाटो समयको लागि आएकाले थौरै हुनु स्वाभिक रहेको अर्थशास्त्री डा. आरसी आर्चाय बताउँछन् ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम पनि हतार  गरेको प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले बजेटबाट प्रदेशवासी उत्साहित  नभएको बताए ।

बजेट अङ्कमा थौरे धेरै भन्दा पनि जनजीविकासँग सरोकार राख्ने बन्नुपर्ने हो र तर प्रदेशले ल्याएको बजेट त्यसो गरेन । प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले पर्यटकीय सम्भाव्यता भएको क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा प्रतिपक्ष दललाई बेवास्ता गरेको पनि आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारको बजेट यस्तो छ

प्रदेश नम्बर ५  सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशसभाबाट सोमबार पारित भएको छ । १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेटमा आधा मात्रै विकासको काममा खर्च हुन्छ । बजेटको ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार चालु खर्च र ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपियाँ पुँजीगत खर्च छ ।

बाँकी ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थ बजेटमा राखिएको छ । अर्थ बजेटबाट वचत भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षको आयमा समावेश गरिने छ ।  प्रदेश सरकारको स्रोत नभएकाले बजेटलाई कनिका छरेजस्तै गरी बाँडिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अङ्ग तथा निकयाहरूको स्थापनाका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पहाड र तराईका अति पिछडिएका गाउँपालिकाहरूलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन भएको छ ।   प्रदेशमा आउन सक्ने विपदमा तत्काल राहातका लागि १ करोड बजेट छुट्याइएको छ । कृषि, पशु तथा मत्स्यपालन लागतयका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान कोष स्थापना गर्न १ करोड छुट्याइएको छ । सहकारी विकास कोष स्थापनाका लागि १ करोड बजेट छुट्याइएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

प्रादेशिक सूचना प्रविधि केन्द्रै स्थापनाका लागि २० लाख छुट्याइएको छ । विशेष गरी बजेटको आकार सानो भएकाले सबै क्षेत्रलाई चित्त बुझाउने गरी बजेट समावेश गरिएको छ । रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्म मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन, लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ बढाउन र जगदीशपुर तालको संरक्षणका लागि २२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि जागरण अभियान सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

यसैगरी सिद्धबाबा सडकको पहिरो समाधान र वैकल्पिक मार्ग तयार गर्न बजेट छुट्याइएको छ । पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने सडकहरू दुई लेनको बनाउने समेत बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशस्तरीय अस्पताल निर्माण र औषधी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सिंचाइ, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा पनि बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ ।