धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले पद त्याग गरेर मधेस प्रदेश सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

यससँगै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनमा दुई वटा चर्चाले ठाउँ पाएका छन्– राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र मधेस प्रदेश सरकार परिवर्तन । यही कारण जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकार दबाबमा छ भने कुरा जनकपुरस्थित मधेस भवनको चहलपहलले देखाउँछ । मुख्यमन्त्री सरोज यादवको निवासमा पनि त्यस्तै चहलपहल भइरहेको छ । 

नयाँ मुख्यमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा काँग्रेसका मधेस प्रदेश सभापति एवं प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण यादव प्रस्तुत भइरहेका छन् । ‘यसबारे निर्णय लिने अधिकार सत्ता गठबन्धनसँग छ, त्यहाँ (माथि) बाट जे निर्देशन आउँछ हामी त्यही गर्छौ, एउटा कुरा के सही हो भने जनता यो सरकारको पर्फरमेन्सप्रति सन्तुष्टि छैन’ उनी भन्छन् । यादव मधेस प्रदेशका वर्तमान मन्त्री पनि हुन ।

मुख्यमन्त्री परिवर्तनबारे बहालवाला मुख्यमन्त्री यादवसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी: 

• तपाईं अहिले संघीय सरकारसँग लडिरहनु भएको छ, किन ? 

–संघीय सरकारसँग कुनै जुधाई वा लडाई होइन । हाम्रो चाहना संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेपछि मेरो एउटै प्रश्न हुन्छ– ‘तपाईंहरुले हस्ताक्षर गरेर बनाउनु भएको संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ किन ?’ संविधानले जनतालाई दिएको अधिकारहरू प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइदिनुस् । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष बढी भयो, तर कुनै अधिकार पाएको छैन । सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार छैन । प्रदेश सरकारले पाएको अधिकार कार्यान्वयनमा नआउँदा काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । जनताले प्रदेश सरकारसँग निकै अपेक्षा राखेका छन्, सबै सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ठानेका छन् । जनताले स्थानीय सरकार कि प्रदेश सरकारसँग गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सकिएको छैन । संविधानमा भएका अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा यो अवस्था आएको हो ।

अहिले त केन्द्रबाट कति बेला कर्मचारी आउँछन् कतिखेर जान्छन् हामीलाई थाहै हुँदैन । हामीसँग न बिदा लिनुपर्छ न स्वीकृति लिनुपर्छ । मैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्षको अवधिमा चार जना सचिव परिवर्तन भइसकेका छन्, तर हामीलाई थाहै हुँदैन । ठुला ठुला परियोजना, विश्वविद्यालय, उद्योग स्थापना गर्न चाहेका छौँ,  त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको अधिकार छैन । 

केही पहिले सुनको कालिगडलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । बिचरा उनीहरू व्यापारी होइनन्, सुन पसलका मजदुर हुन् । मैले एसपीलाई फोन गरेर भने, काम गरी खानेलाई तपाईंहरु समात्नु हुन्छ तर एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिरिए पनि सुन कहाँ छ भन्ने थाहा पाउनु हुन्न । मान्छे पक्राउ पर्दैन । यहाँ काम गरी खानेलाई दुख दिनुहुन्छ ।’ यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको थिए । प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने सुरक्षाको अधिकार अझै दिएको छैन । 

घरायसी प्रयोजनका लागि एक आधा किलो नुन, तेल ल्याउने सर्वसाधारणलाई बोर्डरमा पक्रेर भन्सारतिर पठाइन्छ, तस्करलाई समात्न सक्दैनन्, किन ? प्रदेशको सुरक्षाको अधिकार हामीलाई दिइयोस्, म दाबीसाथ भन्छु– केन्द्र सरकारभन्दा सैयौं गुणाभन्दा बढी राम्रो सुरक्षा व्यवस्था हामी बनाउँछौ । यो आठ वटा जिल्लाको मधेस प्रदेशमा को मान्छे कस्ता छन्, कसले के गरिरहेका छन्, हामीलाई सबै कुरा थाह छ । त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामीलाई थाह छ तर प्रहरी परिचालन गर्ने, जनतालाई सुरक्षा दिने अधिकार हामीलाई दिएको छैन । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको छ तर संघीय सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छैन । हामीले पटक पटक भेटेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याई दिनुस् भनेका छौँ । राजस्व सङ्कलनको अधिकार हामीलाई दियोस् संघीय सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेर हामी दिन्छौँ । 

• यसअघिका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि यी विषय उठाउनु भएको थियो । पटक पटक मधेस सरकारमात्र किन संघीय सरकारसँग ठोकिन्छ ? अरू छ जना मुख्यमन्त्रीहरू किन चुपचाप हुन्छन् ?

–संघीयताको कुरा उठाउने नै मधेस प्रदेश हो । देशमा बहुदल आएपछि गजेन्द्रनारायण सिंहज्यूले संघीयताको कुरा उठाउनु भएको थियो । पछि उपेन्द्र यादवज्यूले उठाउनु भयो । यादवले मधेस आन्दोलन गरेकैले देशमा संघीयता आएको हो, त्यही भएर त्यसलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने चिन्ता मधेस सरकारलाई छ । संघीयता सम्बन्धमा संविधानमा दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याई दिनुपर्‍यो भन्ने विषय सुरुदेखि नै हामीले भन्दै आएको हौँ, त्यसका लागि आवाज उठाउँदै आएका हौँ । यसपटक मैले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पटक पटक छलफल गरे, प्रदेश सरकारको अधिकारको कुरा सम्झाए, बुझाए । अहिले उहाँहरू पनि संघीय सरकारको विरुद्धमा बोल्न थाल्नु भएको छ । संघीयता र समावेशी समानुपातिकका लागि बढी मोह भएर नै मधेस लडेको हो । 

जनताले मधेस प्रदेश सरकारसँग सबभन्दा बढी अपेक्षा गरेको छ, हामीले पुरा गर्नुपर्छ । तर हामीलाई अधिकार नै नदिएकाले हाम्रो लडाई चलिरहेको छ ।

• संघीयतामाथि मधेसबाटै छ भन्ने आशङ्का पनि छ नि ? 

–यस्ता कुरा उठाउनेहरू संघीयता विरोधी हुन् । संघीयता बिगार्न, भत्काउन र भ्रम छर्न यस्ता कुराहरू बोलिरहेका छन् । मधेसमा भ्रष्टाचार भयो पनि भनिरहेका छन्, उसको (संघ) शासन छ, उसको प्रशासन छ, उसको सिडिओ, उसको एसपी छ, उसको सचिव, उसको कर्मचारी छ अनि भ्रष्टाचार मधेसले कसरी गर्‍यो । मधेसी कसरी भ्रष्टाचारी भए, मधेसी मन्त्रीले कसरी भ्रष्टाचार गरे ? कि भन्नुपर्‍यो संघबाट आएका सिडिओ, एसपी, प्रहरी, सचिव, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संघकै छ, सतर्कता केन्द्र छ । मधेसमा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई जेल हाल्नु पर्‍यो नि त, आरोप मात्र लगाएर किन बसेको ? मधेस सरकारले कारबाही गर्न रोकेको छैन ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आउँदा पनि मैले यही भनेको थिएँ । अख्तियारमा उजुरी परेको छ भने त्यसको छानबिन गर्नुस् । गलत भएको छैन भने त्यसलाई छिटो फुकाई दिनुस् भनेको छु ।  केही गर्दैनन् खाली तर्साएर, डराएर र बदनाम गरेर राखेका छन् ।

• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने चिन्ता बढेको छ, के वास्तवमै त्यस्तो हो त ?

–संघीयतामाथि कुनै खतरा छैन तर त्यसमाथि विभिन्न जालझेल भइरहेका छन् । प्रदेशको अधिकार केन्द्र सरकारले नदिने यो पनि संघीयतामाथि खतरा नै हो । प्रदेशलाई पाएको अधिकार अनुसार काम गर्न सकिएन भने जनतामा एक प्रकारको वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँछन्, यो अवस्था केन्द्रबाट नै सिर्जना  भएको छ । अधिकारका जनताले प्रयोग गर्न पाए भने संघीयताको अनुभूति हुन्छ र त्यसमाथि प्रश्न गर्दैन ।

आजको दिनमा म ढुक्कसँग भन्न सक्छु कि कसैले भन्दैमा वा चाहँदैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुँदैन ।

• शङ्का केमा छ त ?

–हाम्रो सरकार गठन भएको १४ महिना भइसक्यो, तर विकास निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयनको काम हुन सकेको छैन किनकि  काम गर्ने कर्मचारी हामीसँग छैनन् । 

कर्मचारी सरुवा वा बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारसँग भयो भने काम गराउन सजिलो हुन्छ । तर संघ सरकारले जानजानी अधिकार दिइरहेको छैन जस्तो लाग्छ । सबभन्दा पहिले निजामती ऐन बनाएर कर्मचारीलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्छ । यति गरेपछि हाम्रा धेरै काम सुरु हुन्छ ।

• तपाई संघीय सरकार नै संघीयता र गणतन्त्र समाप्त गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको ठान्नुहुन्छ उसो भए ?

–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संघीयतावादी नेता हुनुहुन्छ,  गणतन्त्रका लागि लडेर आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ साह्रै सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर सबभन्दा बढी संघीयता विरोधी ब्युरोक्रेसी हो । हरेक प्रणालीमा चाहे राणा होस् या पञ्चायत, बहुदल वा गणतन्त्र सबैमा तिनै कर्मचारी हुन्छन् र त्यसैले देश सञ्चालन गरेका हुन्छ । सबै कुरा थाह पाएका हुन्छन् । उनीहरूको मानसिकता संघीयताप्रति राम्रो छैन भने कुरा मैले अनुभूति गरेको छु । संघीयतामाथि कसैबाट खतरा छ भने कर्मचारी तन्त्रबाटै छ । संघीयताप्रति नकारात्मक सोच नेतामा छैन । 

• तपाईंको सरकारको काम सन्तोषजनक छैन भनिन्छ, तपाईंकै कतिपय मन्त्री पनि यही भन्दैछन्, किन यस्तो ?  

–यदि हाम्रो कुनै मन्त्रीले यस्तो भनेका छन् भने, उनलाई सोध्नु होला कि कुन काम गर्न मुख्यमन्त्रीले रोकेको छ ? मन्त्रालय किन बनाइएको छ मन्त्रीले काम गर्नका लागि न हो । उसको कार्यक्षेत्र बाँडिएको छ, जिम्मेवारी तोकिएको छ, बजेट छुट्टाइए छ, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ भने काम गर्न ती मन्त्रीलाई कसले रोकेको छ ? ११ वटा मन्त्रालय छन्, काम गर्ने अधिकार छ । काम गर्नुस्, कुनै समस्या भयो भने मलाई भन्नुस् भनेको छु । राम्रो कार्यसम्पादन भएन भने मुख्यमन्त्री मात्र दोषी हुँदैन, मन्त्रीहरूले पनि दोष लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले समन्वय गर्ने मात्र हो ।

• आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ, यसअघि विश्वासको मत लिँदा  सबै दलको समर्थन जुटाउनु भएको थियो, यस पटक परिस्थिति फरक देखिन्छ, किन ?

–केन्द्र सरकार आलोपालोमा चलेको छ । प्रदेश सरकार पनि आलोपालोबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सहमति केन्द्रमा भएको हो । तर कतिपय साथीलाई लागेको छ कि छिट्टै मुख्यमन्त्री बनिहालौँ । कतिलाई मन्त्री बन्ने हतार छ । मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सकेन त्यही कारण हटाउनुपर्छ भन्नु गलत हो, म मान्दिनँ । यदि आलोपालोमा सहमति भएको छ भने गठबन्धनले भन्नुपर्छ म आजै छोडिदिन्छु । 

• तपाईंले आज विश्वासको मत पाउनु भएन भने...?

– गठबन्धनसँग बहुमत छ । विश्वासको मत लिनेमा चिन्ता छैन । सबैको समर्थन पाउँछु भन्ने मलाई विश्वास छ । गठबन्धन दलका साथीहरूसँग मेरो कुराकानी भइरहेको छ ।