काठमाडौँ । विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति (भिसी) नियुक्तिका लागि फरक फरक मापदण्ड बनाएको भन्दै उजुरी दर्ता गरिएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भिसी नियुक्तिका लागि मापदण्ड फरक फरक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि संसद्को शिक्षा समिति सम्ममा उजुरी दर्ता गरिएको हो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उजुरी दर्ता गराएको हो । सङ्घले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट गर्ने प्रक्रिया विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनले व्यवस्था गरेको सिफारिस समितिको प्रावधानको विपरीत दाबी गरेको छ ।

यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न ४ वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्रिविको नियुक्ति तथा सिफारिस अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तुलनामा अन्य विश्वविद्यालयको मापदण्ड कडा बनाइएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । यो विषयमा रातोपाटीमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को परिच्छेद ९ को दफा २४ को उपदफा २ र ३ को विपरीत रहेर मापदण्ड बनाइएको सङ्घको दाबी छ । ऐनको प्रावधानविरुद्ध काम गरिरहेका छनौट समितिले विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको छनौटका लागि तोकिएको मापदण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदका लागि निवेदन दिने व्यक्तिहरूको लेखन,अध्ययन,अनुसन्धानको भार अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा कम राखिएको छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा निवेदन दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा दुई गुना र मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा सात गुना बढी लेख र रचना SCImago Journal Ranking मा Q1 देखि Q4 सम्म Rating भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान परियोजना सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

जसले गर्दा केहि संकायका प्राध्यापकहरू छनोट हुनै नसक्ने प्रावधानहरू रहेको सङ्घको दाबी छ । मातृभाषा नेपालीमा गरिने अनुसन्धानप्रति आफ्नै मुलुकभित्र पनि स्पष्ट बेवास्ता गरेको देखिएको सङ्घले दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपकुलपतिको छनोट गर्न बनाएका मापदण्डहरू कुनै विधाको प्राध्यापक छनोटको लागि र पूर्वाग्रही ढङ्गले व्यक्ति केन्द्रित भई बनाएको जस्तो देखिएको सङ्घको दाबी छ । विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको छनोटको लागि अल्पसूचीको प्रक्रिया पनि विभेदकारी तथा नियोजित रहेको सङ्घको भनाइ छ ।

योग्य उपकुलपति चयनका लागि बनाइएको छनोट समिति र तिनले बनाएका मापदण्ड विवादास्पद रहेकाले उक्त प्रक्रिया रोकी नियमअनुसार अर्को व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

शिक्षा समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले उक्त निवेदनलाई छलफलका लागि समितिमा पेश गर्न भन्दै सचिवलाई तोकआदेश गरेका छन् ।  

त्यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको हकमा समेत उजुरी दर्ताको तयारी थालिएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट शिक्षा समिति विभिन्न निकायको उजुरी दर्ताको तयारी थालेको हो ।

यो पनि...

त्रिविभन्दा अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न कडा मापदण्ड !