काठमाडौँ । शिक्षा पत्रकार समूहले आफ्नो रजत जयन्ती मनाएको छ । आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि स्थापना भएको पत्रकार समूहले रजत जयन्ती विशेष कार्यक्रम गरी मनाएको हो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा संसद्को शिक्षा समिति सभापति भानुभक्त जोशी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मा, शिक्षा समिति सदस्य बद्री पाण्डे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

रजत जयन्तीको अवसर पारेर ५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको भन्दै बर्दियाको ठाकुराबाबा नगरपालिकालाई सम्मानित गरिएको थियो । २०७९ सालदेखि सुर गरिएको निःशुल्क शिक्षा अभ्यासलाई उच्च सम्मान गर्दै समूहले सम्मान गरेको हो । 

त्यस्तै नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विगत दुई दशकदेखि पत्रकारिताको माध्यमबाट अनवररुपमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै एडुखबर डटकमका पत्रकार श्रीधर पौडेललाई समेत सम्मान गरिएको थियो । उनलाई रजत जयन्तीको अवसरमा तीर्थराज भुसालको स्मृतिमा स्थापित उत्कृष्ट शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०८० प्रदान गरिएको हो ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको सिर्जनशील शिक्षक तर्फ राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय माडी चितवनका शिक्षक मिल्सना महतोलाई सम्मानित गरिएको थियो । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको प्रअ तर्फ भवानी आधारभूत विद्यालय इलामकी प्रधानाध्यापक रचना देवानलाई समेत सम्मान गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति तर्फ सिद्धि गणेश मावि कागेश्वरी मनोहरा, काठमाडौँका अध्यक्ष राजकुमार थापा सम्मानित भएका छन् । 

रजत जयन्तीको उद्घाटन समारोहअघि प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिसँग साक्षात्कार कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । जसमा शिक्षा समिति सभापति जोशी र समिति सदस्य पाण्डे छलफलमा सहभागी भएका थिए । 

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सदस्य पाण्डेले विद्यालय शिक्षा विधेयक थप विवादमा आउने देखिएको बताएका थिए । कतिपय विषय समितिका लागि सहज भए पनि कतिपय विषय एका अर्कामा विवादित देखिएको उनको भनाई थियो ।

विधेयकलाई जसरी पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेमा समिति लागिरहेको भन्दै सबै सरोकारवालासँगको छलफलले सहजता ल्याए पनि केही विषय जटिल समेत बनाएको बताएका थिए । 

समिति सभापति जोशीले विधेयक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए । अहिले अधिकारको लडाई देखिएको भन्दै अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई तिनै तहको साझा अधिकारको विषयमा राखेको भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अनुसार अघि बढिरहेको उनको भनाई थियो । 

समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न एक पटक प्रदेशसम्म जान खोजिरहेको भन्दै केही समय प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत छलफल गरिने बताए । 

अहिले विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको मोडल कस्तो हुने भन्ने प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । कस्तो मोडल हुने भन्ने विषय गम्भीर रहेको भन्दै यसमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढिने बताए । 

त्यसपछिको आयोजित रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा मूलतः स्थानीय तहलाई नै दिइएको बताएका थिए ।

पर्याप्त छलफल गरेर नै संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको बताए । यसमा विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै आवश्यकता तथा जानेर नै स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिइएको प्रस्ट्याए । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पास गर्नका लागि सरकार र समिति लागिपरेको उनको भनाई थियो । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने र बर्खे अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर चाडै लागू गर्नतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए ।