काठमाडौँ । जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले पर्वतीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । काठमाडाै जारी विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औ संस्करणमा भएको दुई दिने विश्व जलवायु न्याय सम्बन्धी सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेको हो । विभिन्न १२ वटा संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेको दुई दिने जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न आयाम, प्रभाव, वित्त परिचालनको संयन्त्र र लक्षित वर्गको न्यायका विभिन्न विधामा छलफलपछि काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेको हो । 

‘जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानी र क्षतिमा गरिने कार्यहरू निष्पक्षता, समानता र न्यायका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्छ । यी कार्यहरूले गरिब र जोखिममा परेका समुदायहरू, विशेष गरी महिला, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजातिहरूको विशेष र भिन्न आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ– ‘जलवायु कार्यको बोझ र लाभ साझा तर विभेदरहित जिम्मेवारी, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अन्तर पुस्ताको समानताको सिद्धान्तअनुसार बाँडफाँड गरिनुपर्छ । जलवायु र वातावरण रक्षकहरूको मर्यादा, सुरक्षा र आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पूर्ति हुनुपर्छ ।’ 

जलवायु सङ्कटको सम्बोधनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नागरिक समाज सङ्गठन, सामाजिक आन्दोलन, ट्रेड युनियन र विश्वका विभिन्न भागहरूका व्यक्तिहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष समेत सम्मेलनले निकालेको छ । त्यसैगरी महिला तथा सीमान्त र पछाडि पारिएका समूहको अधिकार प्राप्ति बिना जलवायु न्याय नहुने भन्दै त्यस जलवायु वित्तमा ती वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गठबन्धनमार्फत हामी हिमाली क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र लगानीलाई प्राथमिकता दिन र पर्वतीय क्षेत्रहरू को विकासका लागि पाँच वर्षको कार्य योजना निर्माण गरी त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संलग्न गराउन सिफारिस गर्छौँ ।’ त्यसैगरी घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता आल्याइएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले वित्तको मात्रा र गुणस्तर प्रदान गर्न असफल भएको छ । विकासशील देशहरूलाई उनीहरूको विकास र जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न पक्षपात गरिरहेको छ । हामी विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई सुधार गर्न जोडदार माग गर्छौँ । विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबिचको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (आईएफआई) को सन्तुलित शासन संरचना सुधारको हिस्सा हुनुपर्छ । विकसित र उदीयमान विकासशील देशहरूले नयाँ वित्तीय प्याकेज लिएर आउनुपर्दछ ।  जुन देशहरूको न्यून कार्बन विकासमा संक्रमणलाई सहजीकरण गर्ने, अनुकूलन क्षमता बढाउने, र जलवायु प्रेरित नोक्सान र क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्दछ ती देशका लागि पारदर्शी र सम न्यायिक वित्त वितरणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।  ’

जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र निष्पक्ष तथा अधिकारमा आधारित, न्यायपूर्ण विकल्पहरू खोज्ने सवालमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।

२ अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि अत्यावश्यक पानीको स्रोत बनेको हिमाली क्षेत्रको हिउँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा एक तिहाइले गिरावट आउने र पृथ्वीको तापक्रमलाई पनि नियन्त्रण बाहिर जाने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पर्वतीय साझेदारी र समन्वयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट जलवायु न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।