नीतिले युगको भाका बोल्छ । प्राचीनकालमा नीतिशास्त्रहरूले विश्वास पद्धतिको कुरा बोल्दथे ।  तीनमा रणनीति समेत मिसिएको हुन्थ्यो । सामन्तकालमा नीतिले धर्म,  राजनीति र सैन्यतन्त्रको कुरा बढी बोलेको हुन्छ । धार्मिक ग्रन्थहरू (जस्तै मनु स्मृति,  चाणक्य नीति र विदुर नीति या अन्य धर्म ग्रन्थ आदि)  यस कोटीमा पर्दछन् । बुद्ध दर्शन, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, कन्फुसियस, शुकरात र प्लेटोका दार्शनिक आधारहरूले विश्वास पद्धतिभन्दा सामाजिक जीवन, राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि बाटो देखाएको पाइन्छ ।  पृथ्वी नारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई नेपालका सन्दर्भमा राजनीति जनजीविकाका समेटेको एक मूल नीति मान्न सकिन्छ । 

अहिलेको युगको नीति बहसको केन्द्रविन्दुमा विश्व शान्ति, आम समृद्धि, समानता र भ्रातृत्व हुनै पर्दछ । युद्धवाद र हैकमले इतिहासको प्रगतिको चक्रलाई पछाडि धकेलिदिन्छ । हाम्रा नीतिले घरमा चुलो नबलेका जनताको जनजीविकाको र उनीहरूको समृद्धिको काम  गर्नु पर्दछ  । नीतिले पछाडि परेका  भूगोलको र जनताको  चेतना बोल्नु पर्दछ । हाम्रो नीतिले आफू बाँच र अरूलाई पनि बाँच्न देऊ भन्ने मर्म आत्म सात गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रो सुन्दर प्रकृति र निलो ग्रहमाथि न्याय नगरीकन मानवता दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रा नीतिले समुन्नत र सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक सामाजिक पद्धति र प्रकृतिको दिगोपनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।  

नीतिको दर्शन हुन्छ । नीतिको कार्यनीति र रणनीति पनि हुन्छ ।   नीतिसँगै आर्थिक सामाजिक मोडलहरूको विकास पनि हुन्छ । नीति योजना र बजेट पद्धतिसँग एकाकार हुनै पर्दछ । वाद, प्रतिवाद र संवादको प्रक्रियाबाट यो संश्लेषसित र परिमार्जन पनि हुँदै जान्छ । यसले लोकतान्त्रिक र  समावेशी प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ ।  

नीति या पोलिसी गहन र समाज रूपान्तरणकारी विषय हो । तर यो अपभ्रंश भएर पोलिसीवाला  पोलिसी लाउने भन्ने बुझाइ भएपछि सामाजिक चेतनाको विनिर्माण त्यहीबाट सुरुवात हुन्छ ।  

भनिन्छ नेपालका नीतिहरू हेर्दा राम्रै हुन्छन् रे । संसारमा भएका सबै राम्रा कुरा सबै राखेर विज्ञले हतारमा नीति बनाइदिन्छ ।  तर त्यसमा स्वयम् विज्ञको गहिरो बुझाइ र अनुसन्धान हुँदैन । त्यस प्रति न त राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ नत जनताको अपनत्व । यसरी नीति बन्दा नीतिगत निरन्तरता पनि हुँदैन । अस्थिर राजनीतिमा हरेक नेतापिच्छे एक थान नीति आउँछ । तर त्यो प्रतिस्थान हुन्छ । र त्यही प्रतिस्थापनको भाग्य बोकेर अर्को नीति टुप्लुक्क आइपुग्छ । 

नीतिले गहिरो बहस खोज्छ । यसको बलियो जरा हुनु पर्दछ । नीति विनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग भ्रमित हुन्छ । कार्यान्वयन विनाको नीति शारीरिक अपाङ्गता जस्तै हुन्छ । तर स्वयम् नीति दिव्य चस्वु हो वा होइन भन्ने कुराको निर्क्योल वाद. प्रतिवाद र सम्बादको प्रक्रियाले निश्चित गर्दछ । त्यसैले राम्रो  नीति निर्माण, त्यसको उत्कृष्ट कार्यान्वयन र प्रगतिशील समाज निर्माणको प्रक्रियालाई नीति संवादले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।   वादे वादे जाएते तत्त्व बोध । 

कर्णाली जस्ता प्रदेशहरू पछाडि परेको पनि राज्यको नीतिहरूको कारणले नै हो । कर्णाली कुनै बेला समृद्ध भएको पनि राज्यको असल नीतिका कारण हो । कर्णलीबासीलाई राज्यले खुर हान्नु भन्ने नीतिले उपेक्षित बनायो ।  ३० को १ खण्ड कर उठाउने पद्धतिबाट १० को १ खण्ड कर उठाउने नीति र बाह्य व्यापार निरुत्साहित गर्ने नीतिले कर्णालीको समृद्ध व्यापारिक मार्ग अभाव र गरिबिको पर्याय बन्यो । उत्तर र दक्षिण चरन क्षेत्र बन्द र हेलीबाट चामल ढुवानीले कर्णालीको गरिबिको चक्रलाई झनै गहिरो पार्‍यो । 

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा बाटो छिटो नपुर्‍याउने नीति पञ्चायत देखि अहिलेसम्म छुँदैन । मेरुदण्ड बाटो नबनाउने तर गाउँ गाउँमा डोजर पहिरो चलाउने । चामलमा दिइएको अनुदानले मात्र पनि कर्णालीका अहिलेसम्म बाटो पुगिसक्ने थियो । सिक्किम हिमाचल र तिब्बतले जुन तीव्र विकास र समृद्धि हासिल गर्दैछन् त्यो कर्णालीले पनि गर्न सक्दथ्यो । कालमार्ग भनेर चिनिने कर्णाली राजमार्गबाट जुम्लाले मात्र यो पटक ५० करोडको स्याउ बेच्यो । जडीबुटी, मार्सी, सिमी आदि जोड्ने हो भने पुगनपुग १ अर्बको निर्यात गर्ने हैसियतमा जुम्ला पुग्दैछ । १२ हजार हेक्टरमा स्याउखेती विस्तार गर्न सक्दा जुम्ला स्याउबाट मात्रै डेढ देखि २ अर्बको निर्यात गर्न सक्नेछ । अहिले करिब ३ अर्बको कर्णालीले कृषि उपज निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । हिल्सा रारा  र धोसम्म राम्रो बाटो पुग्दा कर्णालीको पर्यटन (कैलाश मानसरोवर दर्शन)ले कर्णालीको रोजगारीको समस्या समाधान गरिदिन सक्दछ । हिल्ला सिमकोट मान्म र गुरासे आदि स्थानमा प्रभावहरू देखिन थालेका छन् । कालो बादलमा चाँदी घेरा देखिए जस्तो हो । 

सङ्घीयताले केही पनि भएन भन्न हल्ला गरिएको छ । सङ्घीयता कर्णालीका लागि अवसर हो । राजधानी पूर्वाधार, मध्य पहाडी / मदन भण्डारी राजमार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माण,  प्रदेश अस्पताल, जुम्ला अस्पताल,  रङ्गशाला, गाउँ गाउँमा बाटो घाटो खानेपानीका स्कुल अस्पतालका जे कामहरू भएका छन् त्यसमा सङ्घीयताको देन छ । सबै राम्रो निश्चित भएको छैन होला । तर राम्रोसँग गर्न सकिएमा कर्णाली सङ्घीयतामा सजिलै फुल्न र फक्रिन सक्छ । त्यसैले नीति संवादले शासन पद्धतिका पक्ष र विपक्षमा पनि खरो बहस गर्न आवश्यक छ । 

अबको नीति संवादले कर्णालीलाई माग्ने, भिखारी,  भोकमरी झाडापखालाको चित्रण देखाउने  र नेता र कार्यकर्ता प्रतिक्रियात्मक मात्र बन्ने कुरा बन्द गर्नु पर्दछ । हामीले कर्णाली प्रदेशमा कालो बादलमा देखिएका चाँदीको रेखा देख्न र देखाउन सक्नु पर्दछ । हामीले कर्णालीको भाष्य बदल्नु पर्दछ । सङ्घीयता पछि नै कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय ११४७ अनुमान गरिएकोमा १०५० सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी, स्वास्थ्य, पोषण शिक्षाका कतिपय सूचकमा हामी मधेस, सुप र लुम्बिनी भन्दा प्रगतिमा पनि छौँ । यो सकारात्मक कुरा हो । एक दुई राम्रो र ठुला उत्पादन परियोजना  र पूर्वाधार बन्नासाथै कर्णालीले दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दछ ।  

तर कर्णालीमा इतिहासमा राम्रो नीतिगत अभ्यासहरू थिए । ती जरा हामीले बिर्सियौँ । भाषा र लिपीमा योगदान गरी हामी सबैलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम कर्णालीले गरेको हो । धर्म भकारीको अभ्यासले अनिकालबाट  जोगाउँथ्यो । भूकम्पबाट जोगिन काठको पेटी बाँध्ने परम्परा अहिले पनि छ । कर्णाली पश्चिम नेपालको व्यापारिक मार्ग बनाउने कार्य गरेको थियो । हिमाली पशुपालकमा क्षतिपूर्ति दिने परम्परागत बिमा पद्धति पनि थियो ।  जुम्लाको जचौकी कुलो समुदायमा आधारित साझा विकासको नमुना मानिन्छ । यहीबाट नेपालले सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वयंसेविका, आमा समूह आदि सफल नमुना विकास भएका हुन् ।  

नीतिहरू तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हुनु पर्दछ । नीति योजना र कार्यक्रमहरू पाइलट भइ परीक्षण हुनु पर्दछ । नीति काम गर्ने हुनु पर्दछ । भनाइ छ नि बिरालो कालो होस् या सेतो मूल कुरा मुसा मार्नु पर्दछ । टिपुवा नीतिले काम गर्दैन । त्यसको जरा हुन पर्दछ । संसारका असल अभ्यासबाट हामीले निश्चय नै सिक्नु पर्दछ । विशेषतः प्रविधि र ज्ञानको क्षेत्रमा । तर हामीले मदर प्लान्ट कस्तो हो भन्ने विचार गरिएन भने नत पुरानो रहन्छ नत नयाँ विकास हुन्छ । 

जस्तो कि कर्णाली बहुआयामिक गरिबीमा ५१.२बाट ३९.५ मा झर्‍यो । तर अझै हामी बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा पछाडि छौँ । किन ? प्रतिव्यक्ति आम्दानी मधेस भन्दा अघि  भए पनि खानेपानी, बाटो, स्वास्थ्य चौकी,   थारे या कच्ची छाना , बत्ती नहुनु आदि सूचकका कारण हामी पछि छौँ । तर यो अवधिमा हामीले ११ प्रतिशत मात्र गरिबी घटायौ भने गण्डकी, मधेस र बाग्मतीले ४० प्रतिशतसम्म घटाए । हामीले थाह पाउनु पर्‍यो हामी कहाँ चुक्यौ त ? रोजगार र उत्पादनलाई केन्द्रमा राखी कर्णाली समृद्धि परियोजना र ग्रामीण अत्यावश्यक पूर्वाधार आवश्यक बन्यो । हरेक नीतिका पछाडि तथ्य र तथ्याङ्क बोल्नु पर्दछ ।   

नीतिगत प्रस्थान (policy departure) कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ७०को दशको अन्ततिर चीनको आनहुइ प्रान्तको घटना उदाहरण दिन चाहन्छु । चीनमा सामूहिक खेती एउटा धर्म जस्तो मानिन्थ्यो  । कसैले निजी गरेको राज्यले थाह पाएमा जेल जानु पर्दथ्यो । तर सामूहिक खेती प्रणाली प्रभावकारी भइरहेको थिएन । आनहुइ गाउँका किसानले गोप्यमा रगतको सहिछाप गरी जमिन परिवारलाई बाँडे र परिवारले मेहनत गरेर काम गर्न थाले । राज्यको कोटा पनि बुझाए । बचत पनि गरे । चाडवाडमा नयाँ लत्ता कपडा र खाने कुरा किन्न थाले । जीवन पहिलेको भन्दा सहज भयो । उनीहरूले प्रगति गरिरहेका थिए । राज्यले यो कुरा थाह पायो । केन्द्रमा पुग्यो । कारबाहीमा पर्ने डर थियो । तर देङ्ले यो विधिले पुराभन्दा धेरै राम्ररी काम गरेको देखेर त्यसैलाई पाइलट मानेर चीन सामूहिक कृषिलाई परिवर्तन गरी पारिवारिक कृषिमा रूपान्तरण गरिदिए । भोकमरीमा भएको चीनलाई त्यो नीतिले ठुलो सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । कृषिमा क्रान्ति नै भयो । भियतनामले डोइमाइ पोलिसी मार्फत सन् ८६मा त्यही नीति अगाडी सार्‍यो र एउटा महत्त्वपूर्ण कृषि निर्यातक देश बन्यो । कर्णालीको जचौकी कुलो नेपालको सामुदायिक मोडलको नमुना बने जस्तै नयाँ नीतिका लागि पाइलटिङ कति महत्वको हुन्छ भन्ने कुरा यी उदाहरणहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । 

(कर्णाली उत्सव ..कुडा कर्नालीकामा व्यक्त विचार)