काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्युनिकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्र्नुपर्ने बताएका छन् । शनिवार ललितपुरमा भएको वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय विषयक एक दिवसीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । । उनले कार्बन उत्सर्जनका प्रभावहरुको न्युनीकरण योगदानकर्ताको हैसियतबाट प्राप्त हुने लाभको दाबी गर्ने सक्षमतासमेत नेपालसँग हुनुपर्ने बताए ।

उनले वन, वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनको विषय सर्वोपरी र बहुआयामिक महत्वको भएपनि थुप्रै समस्या र चुनौतीहरु विद्यमान रहेको जिकिर गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले औद्योगिक एवम् भौतिक विकासले वातावरणीय पक्षमा जोखिम स्थिति सिर्जना गरिरहेको दाबी गरे ।  उनले विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा पनि चुनौतीहरु कायम रहेको पनि बताए ।

‘जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न र त्यसका प्रभावहरुको न्युनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण त्यत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ । कार्बन उत्सर्जनका प्रभावहरुको न्युनीकरण योगदानकर्ताको हैसियतबाट प्राप्त हुने लाभको दाबी गर्ने सक्षमतासमेत हामीसँग रहनुपर्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘यसप्रकार वन, वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनको विषय सर्वोपरी र बहुआयामिक महत्वको भएपनि यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरु समेत विद्यमान रहेका छन् ।

औद्योगिक एवं भौतिक विकासले वातावरणीय पक्षमा जोखिम स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा पनि चुनौतीहरु कायमै छन् ।’ 

उनले जनसंख्याको तीव्र वृद्धि, अव्यवस्थित बसोवास, प्राकृतिक श्रोतमाथिको अत्याधिक दोहनका कारणबाट समेत वातावरणीय विनाश भइरहेको बताए । उनले वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी तथा अवैध व्यापार र वन पैदावरको अवैध कटानी, ओसारपसार तथा बिक्री वितरणका कारण जैविक विविधता र वातावरणीय संरक्षणमा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्नसक्ने प्रभावहरुको रोकथाम र न्युनिकरणका लागि विभिन्न उपायहरुको अवलम्व गर्न जरुरी रहेको समेत बताए ।