काठमाडौँ । ऊर्जा उद्यमीहरूले बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनालाई समयमा नै दाबी भुक्तानी दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बीमा कम्पनीले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दाबी भुक्तानी दिन नसकेको आरोप लगाएका हुन् । 

‘जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीका अनुसार बीमा कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको बताएका हुन् । उनले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिनाभित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिए पनि दाबी भुक्तानी दिन नसकेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘यो देश बनाउने हो भने ऊर्जा नै पहिलो क्षेत्र हो भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो साथीहरूले भने बाढीले क्षति भएका ३१ आयोजनाको दाबी भुक्तानी ९–९ महिना बितिसक्दा सम्म पनि पाएका छैनन् ।’ 

आयोजनाले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको कार्कीको भनाई छ । 

पहिले पहिले बीमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युतको बीमा अहिले प्राधिकरणले जबरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बीमा नै नगरेको उनले बताए । ट्यारिफ रेटलाई ओपन गर्नुपर्ने र नेपालकाले मात्रै सक्दैनन् भने विदेशी कम्पनीलाई समेत भित्र्याउनु पर्ने कार्कीको भनाई छ । 

‘२८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्न ४६ खर्बको लगानी हुन्छ । नेपालका कम्पनीले मात्रै ४६ खर्बको बीमा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । ट्यारिफ रेट ओपन गरेर विदेशी कम्पनीलाई पनि आह्वान गरौँ,’ उनले भने ।

उनले सीमित आम्दानी भएका जलविद्युत आयोजनालाई एकातिर १० लाखको बीमा पोलीसीलाई एकैपटक ७० लाख पुर्‍याइएको र अर्कोतर्फ मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा २८ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अप्ठ्यारोमा पारेको बताए । जलविद्युत आयोजनाले भ्याट क्लेम गर्न नपाउने भएकाले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रलाई भ्याट छुट हुने पुरानै व्यवस्था लगाउन पनि कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।