‘वासिङ्टन सहमति’ (वासिङगटन कन्सेन्सस) शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १९८९ मा अमेरिकी अर्थशास्त्री जोन विलिएम्सनले गरेका थिए । जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीका बिचमा भएको सहमति अनुसार आर्थिक सुधार तथा उदारीकरणको सहमति जनाउने शब्दावली तथा कार्यक्रमको एउटा खाका बन्न पुग्यो । 

वासिङ्टन सहमति दशवटा सर्तसहितको खुलाबजार अर्थनीतिको एउटा कार्यक्रम हो । यसका १० वटा सर्तअन्तर्गत वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खर्चमा पुनरवलोकन, कर प्रणालीमा सुधार, ब्याजदरमा उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर, व्यापार उदारीकरण, विदेशी लगानीमैत्री वातावरण, सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण, विनियमन र सम्पत्ति सुरक्षाको अधिकारको सुनिश्चितताजस्ता कार्यक्रम छन् । वासिङ्टन सहमति आर्थिक सुधारका नाममा वैश्वीकरणको नवउदारवादी दृष्टिकोण हो । यो कार्यक्रमलाई अमेरिकाले एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका विकासशील देश अर्थात् ‘ग्लोबल साउथ’का मुलुकमाथि जबरजस्त रूपमा लाद्न चाहन्छ । यो आधुनिक विश्व प्रणाली अन्तर्गतको पुँजीवादी सहमति हो । पुँजीवादी विकासको मोडल हो । जसले बजारको भूमिकालाई प्रधान ठान्छ । 

• बेइजिङ सहमति 

माओत्से तुङ वृद्ध भएसँगै उनले अख्तियार गरेको राज्य नियन्त्रित राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली क्रमशः असफल हुँदै गएको थियो । माओको निधन (९ सेप्टेम्बर १९७६)पछि सुधारवादी नेता देङ स्याओपिङले चिनियाँ सत्ताको नेतृत्व प्राप्त गरे । उनले माओको विचारलाई समय सान्दर्भिकतामा बुझ्दै देशलाई आधुनिकीकरण गर्न र राजनीतिक र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न सन् १९७८ मार्च ५ मा चिनियाँ संविधानलाई संशोधन गरे । 

नयाँ संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, सभा–समारोह, विरोध र प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता, जनतालाई निजी सम्पत्ति राख्ने, उद्यम गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता, वैदेशिक व्यापार खुला गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने जस्ता सुधारका कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको थियो । यसरी देङले लेनिनवादी राजनीतिक प्रणालीलाई बजारमुखी अर्थतन्त्रसँग जोडिदिए । परिणामस्वरूप राष्ट्रिय उत्पादनमा चमत्कारी ढंगले आठ गुणासम्म वृद्धि भयो । 

यही समयमा चीनले आन्तरिक रूपमा मुख्य गरी दुईवटा सय वर्षे कार्यक्रम तय ग¥यो— १) चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् १९२१ भएको हुँदा यसको शतवार्षिकी वा सन् २०२१ सम्म गरिबी न्यूनीकरण गर्ने । २) सन् १९४९ मा चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न भएको हुँदा यसको शतवार्षिकी वा सन् २०४९ सम्म विश्वको पहिलो सर्वशक्तिमान् मुलुक बन्ने । 

सन् १९९० को दशकदेखि विश्वमा उदारवादको हावा आँधीको रूपमा चल्यो । अमेरिकाको नेतृत्वमा वासिङ्टन सहमतिका नाममा बजारकेन्द्रित विकासको मोडल घोषणा गरियो । सोभियत रुसको विघटनसँगै शीतयुद्धको अन्त भयो । विश्व एक ध्रुवीय बन्न पुग्यो । अमेरिका विश्वको आर्थिक र सामरिक हिसाबले पहिलो शक्ति राष्ट्र बन्यो । समयको यही कालखण्ड र चीनको निरन्तर प्रगति र उन्नतिका साथै विश्वको सर्वशक्तिमान् बन्ने उद्देश्यका साथ समयसापेक्ष सुधार गर्दै जाने कार्यक्रमका रूपमा सन् २००४ मा जोसुवा कुपर रेमोद्वारा ‘बेइजिङ सहमति’ नाम प्रस्ताव गरियो । यो वासिङ्टन सहमतिको प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम हो । समाजवादी विकासको मोडल हो । जसले बजारको होइन, राज्यको भूमिकालाई प्रधान ठान्छ । 

बेइजिङ सहमतिअन्तर्गत मुख्य तीनवटा विषय छन्— १) राज्यको शान्तिपूर्ण वितरणात्मक आर्थिक वृद्धिको साथ क्रमिक सुधार गर्ने । २) अनवरत सुधार, प्रयोग तथा अन्वेषण गर्ने । ३) समृद्धिमा विदेशी विचारहरूको पनि अनुशरण गर्ने । 

यिनै रणनीतिले गर्दा सन् २००८ मा अमेरिकामा आएको आर्थिक मन्दीले अमेरिकाका ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू टाट पल्टिएर ठूलो बेरोजगारी समस्याको सामना गरिरहँदा समेत चीनले त्यो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरेन । 

• सेन्टियागो सहमति 

सन् २००८ अक्टोबरमा विश्व बैंकका प्रमुख जेम्स ओल्फेन्सनद्वारा चिलीको राजधानी सेन्टियागोमा प्रस्तुत गरिएको चौबीसवटा सर्तसहितको पुँजीवादको सन्तुलित विकासको मिश्रित अवधारणा नै सेन्टियागो सहमति हो । समसामयिक विश्व परिस्थिति, अमेरिकाले सामना गर्नुपरेको सब–प्राइम संकट, विश्व प्रणालीको विशिष्टतालाई मध्येनजर गर्दै वासिङ्टन र बेइजिङ सहमतिका राम्रा तथा राष्ट्रिय हित अनुकूलका प्रावधानलाई समेटेर प्रस्तुत गरिएको नवीन अवधारणा नै सेन्टियागो सहमति हो । जसले जानकारी एवं ज्ञानको साझेदारी तथा सूचना र प्रविधिमा आधारित आर्थिक, सामाजिक पक्षहरूमा विशेष जोड दिन्छ । यस सहमतिले २४ वटा सिद्धान्त वा सर्तहरूको साझा अन्तर्राष्ट्रिय मानकका रूपमा खासगरी सुशासन, स्वतन्त्रता र सरकारी संरचनालाई मुख्य आधार स्तम्भ मान्छ ।

सहमतिका २४ वटा सर्त तथा सिद्धान्त निम्न छन् : १) वैधानिक व्यवस्था, २) उद्देश्यको निर्धारण, ३) घरेलु क्रियाकलापमा वित्तीय र मौद्रिक निकायहरूको समन्वय, ४) आर्थिक क्रियाकलापको कानुनी स्पष्टता, ५) व्यक्तिगत पारदर्शिता, ६) भूमिकाको स्पष्ट विभाजन, ७) पूर्वनिर्धारित मापदण्ड बमोजिम सरकारी निकायमा नियुक्ति, ८) सरकारको जनताप्रतिको सदिच्छा, ९) स्वतन्त्रता, १०) परिभाषित जवाफदेहिता, ११) वार्षिक प्रतिवेदन, १२) स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, १३) नैतिकता र व्यावसायिकता, १४) तेस्रो पक्षसँगको कानुनसंगत करार सम्झौता, १५) परराष्ट्र नीतिको पालन गर्ने सक्षमता, १६) लगानीकर्ताको स्वतन्त्रताको सम्मान, १७) सार्वजनिक पारदर्शिता, १८) स्पष्ट लगानी नीति, १९) व्यावसायिक अभिमुखीकरण, २०) विशेषाधिकारको नियन्त्रण, २१) साझेदारहरूको अधिकारसम्बन्धी नीति, २२) प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, २३) कार्यसम्पादनको उचित प्रतिवेदन र २४) सेन्टियागो सहमतिका सिद्धान्तहरूको नियमित समीक्षा । 

• नेपालको चासो 

भूगोल, महादेश, विकास, जनसङ्ख्या, शासन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, विकासको मोडल आदिजस्ता आधारमा विभाजित छ आजको विश्व । वैश्विकीकरणले पारस्परिक निर्भरता ह्वात्तै बढाएको छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर वैश्विकीकरण र विश्व प्रणालीसँग आवश्यकता अनुसार कहिले मीत लगाउने र कहिले पौठेँजोरी खेल्नुको विकल्प छैन । गरिबीबाट मुक्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो राष्ट्रको विशेषतामा आधारित कुनै न कुनै विकासको मोडल अपनाउनुपर्छ । 

वर्तमान विश्व प्रणालीअन्तर्गत विकासशील मुलुकहरूका लागि भनेर माथि उल्लिखित तीन किसिमका विकासका मोडल प्रस्ताव गरिएका छन् । नेपालको भूराजनीति जटिल होइन, विशिष्ट किसिमको छ । नेपाल इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन । त्यसकारण नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान सगरमाथाभन्दा उँचो रहिआएको छ । एकातर्फ संसारको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको, विश्वको पाँचौँ शक्तिशाली, वासिङ्टन र सेन्टियागो सहमति अनुसारको विकासको मोडल अपनाउने भारत जस्तो देश छ भने अर्कातर्फ संसारको दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको, विश्वको दोस्रो शक्तिशाली र आफ्नै विकासको मोडल बेइजिङ सहमति अपनाउने चीनजस्तो देश छ । अल्पविकसित मुलुकको कोटिबाट एक स्टेपमाथि उठ्न लागेको अवस्थामा रहेको नेपालले दुई शक्तिशाली मुलुक जसले परस्पर फरक किसिमका राजनीतिक, आर्थिक प्रणाली र विकासका मोडल अपनाएका छन्, तिनीहरूको बिचमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कस्तो वा कुन विकासको मोडल अपनाउने ? यो सवाल मुलुकका लागि आफैँमा चुनौती पूर्ण हुन सक्छ । 

अर्कातर्फ अमेरिका र र विश्व बैंकको नजर संसारभर लागेकै हुन्छ । हामीले समाजवादी विकासको मोडल वा बेइजिङ सहमति अपनाउँदा भारतले असजिलो मान्ने, मिश्रित मोडल वा सेन्टियागो सहमतिको मोडल अपनाउँदा चीनले असजिलो मान्ने अवस्था भित्री रूपमा सिर्जना हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा ऋण, अनुदान वा सहयोगको सर्त पनि बन्न सक्छ । त्यसतर्फ नेपाल सरकार चनाखो रहन आवश्यक छ । 

संसारका कुनै पनि मुलुकले आफ्नो मात्र स्रोत–साधन र दृष्टिकोणले समृद्धि हासिल गर्न आजको पारस्परिक निर्भरतामा आधारित वैश्विक दुनियाँमा सम्भव छैन । तर संसारको स्रोत–साधन र दृष्टिकोणलाई कसरी राष्ट्रिय हितमा भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विश्वसनीयता र कूटनीतिक कौशलमा भर पर्छ । कोही धनी हुन कोही गरिब हुनुपर्दैन भनेजस्तै चीनसँगको भित्री सम्बन्ध नबिगारी भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी भारतसँगको भित्री सम्बन्ध नबिगारी चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ । खाँचो उच्च स्तरको कूटनीतिक कौशलको मात्र हो ।