धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधनको तयारी थालेको छ । कर्मचारी बढुवाको अङ्क थपघट, विभिन्न आरक्षण कोटाका प्रतिशत हेरफेर गर्दै ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सभा सचिवालयमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गराएको छ । हाल प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ ।

प्रदेशसभा बैठक सुरु भए लगत्तै संशोधन विधेयक पेस हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यो ऐन सुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने गरी ऐन ल्याएको भन्दै त्यो बेला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले भने संशोधन गरेर लोकसेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने बुँदा थप गरिदियो । हाल श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था छैन ।

संघीय व्यवस्थासँग बाझिने गरी प्रदेशमा कानुन निर्माण गरिएपछि खारेजीको लागि रिट दायर गरिएको थियो । सो रिटको हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

कसरी हुँदैछ संशोधन ?

ल्याउन लागिएको विधेयकमा कर्मचारी बढुवाको अङ्क थपघट गरिएको छ भने विभिन्न आरक्षण कोटामा हेरफेर गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रदेश न्याय सेवा थप गरिएको छ । यसअघि ८ सेवा रहेकोमा अब ९ पुग्ने भएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने व्यवस्था अहिले हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ९ मा प्रदेश निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा बढुवा अङ्क थपघट गरिएको छ ।

दफा १० को पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा महिला र पिछडिएको क्षेत्रबाहेक सबै कोटाको प्रतिशत हेरफेर गरिएको छ ।

महिलालाई ३३ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई १० प्रतिशत कायम राखिएको छ भने दलितलाई १४ प्रतिशतबाट बढाएर १५ पु¥याइएको छ । थारु, राना थारुलाई पनि १३ बाट १५ गरिएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलाई १२ प्रतिशतबाट ११ बनाइएको छ ।

आदिवासी जनजातिलाई १० बाट ७, अपाङ्गलाई ४ बाट ५, मधेसीलाई ३ बाट २ र मुस्लिमलाई २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

दफा १३ को ज्यालादारी वा करार नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएका तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुल उपर गरिने उल्लेख छ । संशोधन विधेयकमा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेस गर्नेदेखि प्रमुख सचिवको पदावधिको प्रावधानसमेत फेरिएको छ ।

यसअघि उमेरको हद ननाघ्ने गरी प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिएकोमा अब पाँच वर्ष उल्लेख गरिएको छ । बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यतालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ । कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा आधारहरूमा अङ्क समेत हेरफेर गरिएका छन् ।