काभ्रे । काभ्रेका स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मका सरोकारवालाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अनेरास्ववियु काभ्रेले दर्ता गराएको रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क दिनुपर्ने रिट निवेदकको मागबमोजिम किन नभएको भन्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदकको मागअनुसार पहिलो सुनुवाइमा  सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकारमा राख्दै विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

अनेरास्ववियु काभ्रेले रिटमा काभ्रेका १३ वटै स्थानीय तह, ती स्थानीय तहका शिक्षा शाखा, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायत शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएको छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जिल्लाका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट अनेक शीर्षकमा रकम उठाउँदै आएका छन् ।