हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभा बैठक फागुन १५ गतेका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी १५ गतेदेखि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गर्ने तयारी गरिएको एक सांसदले जानकारी दिए । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।  

उनका अनुसार प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नु पूर्व फागुन १३ मा सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । सत्तारुढ दलहरू बिचको छलफलले संसद् अधिवेशन र सर्वदलीय बैठक आह्वानका विषयमा सहमति सहित निर्णय गरेर अघि तयारी गरिएको उनले बताए । सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिचको विवाद र आगामी कार्य योजनाका विषयमा सहमति तथा निर्णय गर्न अधिवेशन आह्वान पूर्व सर्वदलीय बैठक डाक्ने तयारी गरिएको उनको भनाई छ ।

उक्त सर्वदलीय बैठक सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभाका सभामुखले डाक्ने ती सांसदले बताए । सो विषयमा सरकारले प्रदेशसभाका सभामुखलाई पत्राचार गर्ने गरी अघि बढेको उनले बताए । सोहीअनुसार सरकार र संसद् सचिवालय बिच समन्वय भइरहेको उनले बताए ।

बागमती प्रदेशसभा गत असोज २२ गतेदेखि बस्न सकेको छैन । २२ गते संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएदेखि हालसम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन । वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको ४ महिना पुरा भइसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने सकिएको छैन ।

सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिचको द्वन्दका कारण संसद् अधिवेशन डाक्ने विषयमा समस्या हुँदै आएको छ । विधान अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशन डाक्ने विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष बिचको अन्त्रद्वन्दले समस्या देखिएको हो । संविधानतः वार्षिक रूपमा संसद्को २ वटा अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा अधिवेशन अन्त्यको ६ महिना अवधिमा अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नयाँ विजनेशको छैन तयारी

प्रदेश सरकारले विधान अधिवेशनमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर, सो अधिवेशनको अधिकांश समय सरकार र प्रतिपक्ष बिचको द्वन्दले संसद् नै आह्वान हुन सकेन । संसद् बैठकलाई चलायमान बनाउन सरकारका तर्फबाट सुशासन तथा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विधेयकहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस अवधिमा सरकारले खासै विधेयकहरू तयार गरेको देखिँदैन ।

हाल प्रदेशसभा सचिवालयमा एक नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ भने ३ वटा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । ती विधेयकहरू गत अधिवेशनमा नै संसद्मा दर्ता भएका थिए । त्यसयता सरकारले कुनै पनि विधेयकहरू संसद्मा पेश गरेको छैन । न सरकारले नयाँ विधेयक पठाउने तयारी नै गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी उपसचिव मनुका घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट आगामी प्रदेशसभाको अधिवेशनमा एउटा मात्र विधेयक दर्ता हुने अवस्थामा रहेको छ ।

प्रदेशका अन्य मन्त्रालयबाट विधेयक पठाउने विषयमा कुनै निर्णय प्राप्त नभएकाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको चलचित्रसँग सम्बन्धित विधेयक पठाउन सक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताइन् । सो विधेयकका सन्दर्भमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट पनि सहमति प्राप्त भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर संसद्मा दर्ता गराउन सकिने उनले बताइन् ।

सो बाहेक अन्य कुनै विधेयकहरूका विषयमा मन्त्रालयमा जानकारी नभएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुनहरू बनाउने तयारीअनुसार क्षेत्र पहिचान गरेको भए पनि प्रक्रिया पुरा नभएको उनले बताइन् ।

पहिचान गरिएका क्षेत्रका विधेयकहरूका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेको र सो विधेयकहरू प्रक्रिया पुरा गरी आर्थिक तथा कानुन मन्त्रालयको सहमति पछि संसद्मा दर्ता गरिने उनले बताइन् ।