मकवानपुर । नेकपा एमालेले बागमती प्रदेशसभा आह्वान गर्न सरकारलाई दिएको समयसीमा समाप्त भएको छ ।

माघ २५ गते हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर माघभित्र संसद् बोलाउन सरकारलाई दिएको समयसीमा सकिएपनि न सरकारले संसद् आह्वान नै गरेको छ नत एमालेले प्रतिकारका कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सकेको छ । एमालेले दिएको अल्टिमेटमको समय सकिएर चार दिन बितिसकेको छ । सरकार विपक्षीको आवाज नसुनेर एकलौटी अघि बढेको भन्दै सबै प्रतिपक्ष दलहरुले मोर्चावन्दी गरेर संसद् आह्वान गर्न बाध्य पार्ने एमालेको चेतावनी थियो ।

एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले संसद् आह्वानका सन्दर्भमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए । जनताको प्रतिनिधि बोल्ने थलो संसद् सरकारले बन्द गरेर राख्नु गलत भएकाले त्यसविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने मोडल तय गरेपछि कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी छलफलमा छौँ । केही दिनमै सरकारलाई दबाब दिने मोडलबारे निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नेछौँ’ उनले भने, ‘माओवादी केन्द्रको विधान सभा र कांग्रेसको महासमिति बैठक भएकाले पनि केही ढिला हुन गएको छ ।’

एमाले लगायतका विपक्षी दलहरुसँग सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि विपक्षीबिच मोर्चावन्दीको तयारी हुँदै आएको थियो ।सरकारले बजेट ल्याउँदा गरेका सहमतिको पालना नगरेको र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान मा समेत ढिलाइ गरेपछि एमालेले मोर्चावन्दीको पहल गरेको हो ।

सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित, विभेदपूर्ण र प्रदेशको विकासलाई समेट्न नसक्ने भन्दै एमालेसहितका दलले प्रदेश सभाको बैठक समेत अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि  सरकारले विपक्षीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बजेट पारित भएको थियो ।

सरकारविरुद्ध वैधानिक ढंगले लडाई लड्ने तयारी भएको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए ।

‘नेपालको संविधानमा प्रदेशसभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशनको मिति र समय तोक्ने व्यवस्था छ । सरकारले अधिवेशन नबोलाएकाले अधिवेशन बोलाउन लिखित रुपमा अनुरोध गर्नेबारेमा प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुसँग संवाद भइरहेको छ’  नेता थपलियाले भने ।

के हो एमालेको माग ?

एमालेले प्रदेशसभा सञ्चालनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ । संसद् अधिवेशन र विकास निर्माण खर्च तथा सुशासनका विषयलाई अघि बढाएर सरकारसँगका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गराउनतर्फ एमाले अग्रसर देखिन्छ ।

एमालेले संसद् बैठक आह्वान तथा ऐन निर्माणमा र विकास निर्माणमा असफल भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ । सहमति कार्यान्वयन पनि नगर्ने र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक पुरा हुनलाग्दा ९ प्रतिशत भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको एमालेको भनाई छ । दुग्ध उत्पादक किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर  सरकार किसानप्रति अनुदार भएको एमालेले जनाएको छ ।

के हो सरकारसँगको सम्झौता ?

सरकार सञ्चालनका क्रममा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरुबिच विभिन्न समयमा सहमतीहरु भएका थिए । ती सहमति कार्यान्वयनको सवालमा एमाले र राप्रपा सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।

त्यसमध्ये सत्तापक्ष र विपक्षबिच गत असारमा बजेट पारित गर्दाको लिखित सहमति भएको थियो । जसमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने सहमति थियो । गत असार १८ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले एमाले र राप्रपासँग बजेट समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने लिखित सहमति गरेका थिए । त्यो सहमतिपछि बजेट पारित भएको थियो ।

त्यस्तै बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरु छुटेकाले त्यसलाई समेत समेट्ने सहमति थियो । गत असोज २२ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । यसैबिच सत्तापक्षका सांसद समेत रहेका माओवादी नेता रत्नप्रसाद ढकालले फागुन १५ पछि मात्रै प्रदेश सभा बैठक आहन हुने बताए ।