काठमाडौँ । कर्मचारीमाथि भेदभाव गरेको भन्दै हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले कर्मचारीमाथि भेदभाव गरेको भन्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । 

तीन वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भएर हिमालय लाइफ बनेका थिए । त्यसपछि तीन वटै कम्पनीका समेत एउटै कम्पनीमा कार्यरत थिए । तर, साविकको गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत कोही कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश दिएको तर, केही कर्मचारीले अवकाश दिन खोज्दा समेत नदिएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि छानबिन गर्दै विभागका महानिर्देशक मदन दहालको एकल निर्णयबाट १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेका हुन् । 

स्वैच्छिक अवकाश तथा सुविधामा विभेद गरेको भन्दै मोरङकी ३३ वर्षीया रीता पौडेल लगायतले गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्ट मर्ज भई बनेको हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्सका विरुद्धमा विभागमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि छानबिन गर्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता मणिनाथ गोपले बताए । 

हिमालयनले १५ वैशाख २०८० मा कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना सार्वजनिक गरेको थियो । सर्तहरू स्वीकार गर्दै पौडेल लगायतले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, कम्पनीले उनीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश दिन नमिल्ने भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । 

कम्पनीले केही कर्मचारीलाई भने स्वैच्छिक अवकाश दिएको थियो । यसरी कम्पनीले कुनै कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने तथा कसैलाई नदिएको देखिएको भन्दै विभागले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६३ (१) (ग) बमोजिम कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । 

के हो घटना ? 

गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइन इन्स्योरेन्स मर्ज भएर हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स भए । उक्त कम्पनीमा तिनै कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू काम गर्दै थिए । 

त्यही बेला कम्पनीले १५ वैशाख २०८० मा कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्यायो । विभिन्न सर्तहरू राखेर कम्पनीले इम्प्लोई भोलेन्ट्ररी रिटायर्टमेन्ट स्किम (भीआरएस) २०८० ल्याएको थियो । त्यसमा विभिन्न सर्तहरू राखिएको थियो । सर्त स्वीकार गर्दै उर्लाबारी शाखामा वरिष्ठ सब–स्टाफ पदमा कार्यरत ३३ वर्षीया रीता पौडेलले १९ वैशाख २०८० मा निवेदन दिइन् । 

त्यस्तै साविकको गुराँसमै शाखा प्रबन्धक पदमा कार्यरत रहित न्यूरोड शाखामा मार्केटिङ एक्जुकेटिभ पदमा कार्यरत ४५ वर्षीया मोनिका भोमी प्रधान, उर्लावारी शाखामा जुनियर अफिसरको पदमा कार्यरत रमा थापा खड्काले समेत स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए । 

उनीहरूसँगै निवेदन दिएका शोभा कुमारी महतसहित २१ जनाको भने स्वैच्छिक अवकासको निवेदन भने स्वीकृति भयो । 

समान पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये निवेदन दिएकाहरूको मात्रै स्वैच्छिक अवकाश योजना स्वीकृति नहुनुपर्ने कारणबारे कम्पनीले कुनै आधार पेस गर्न नसकेको प्रवक्ता गोपले बताए । 

निवेदकलाई स्वैच्छिक अवकाश नदिने प्रतिष्ठानको निर्णय भेदभावपूर्ण रहेकोले विभागले उक्त कार्यलाई श्रम ऐन, २०७४ को दफा ६ विपरीतको भनेको छ । त्यस्तै बिमा समितिले २० असार २०७९ मा जारी गरेको परिपत्रको बुँदा नम्बर ११(ग) ले उल्लेख गरेको बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार कार्यरत कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेमा अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था विपरीतको कार्य प्रतिष्ठानले गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । बिमा समितिले जारी गरेको परिपत्रले प्रतिष्ठानलाई भीआरएसका लागि परेका आवेदनहरूमध्ये कुनै कर्मचारीलाई आवेदन स्वीकृति गर्ने र कुनै कर्मचारीको आवेदन स्वीकृत नगर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको नदेखिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीले कुनै कर्मचारीलाई अवकाश दिने र कुनैलाई नदिनेबारे स्पष्ट कारण पेस गर्न नसकेकाले कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ ।