काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा उसले सरोकारवाला निकायसँग सुझाव मागेको छ । 

मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा मूल दफाको ३७ वटा दफामा संशोधन गरेको छ । मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार यसअघिको ऐनको दफा ४ को उपदफा (५) लाई खारेज गरिएको छ ।

 उपदफा (५) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेमा सरकारले उक्त सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले संशोधन गरेको विधेयकको मस्यौदामा भने यो दफा नै खारेज गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ७ मा मौजुदा ऐनमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र दुवै हेरफेर भएमा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले संशोधन गरिएको विधेयकको मस्यौदामा पालिको नाम वा केन्द्र हेरफेर भएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

संशोधित विधेयकको मस्यौदामा ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ लाई समेत संशोधन गरेको छ । मौजुदा कानुनमा सभाले सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा पाँच वटा विषयमा बहुमत सदस्यको प्रस्तावबाट पारित गरी वडा केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । जनसङ्ख्या तथा जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता, र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको आधारमा वडा केन्द्र तोक्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा छ । तर, अहिले मन्त्रालयले गरेको संशोधनको विधेयक मस्यौदामा सङ्ख्या हटाएर दुई तिहाइ भन्ने शब्द राखिएको छ । 

मस्यौदामा वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको छ । मौजुदा ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा पालिकाको गाउँ सभा तथा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने भनिएको छ । अहिले संशोधन विधेयकको मस्यौदामा भने प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएर आएपछि अध्ययन गरी मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यसकालागि मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाको प्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सहसचिव, नापी विभागको महानिर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख  विभागको महानिर्देशक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सहसचिव र मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव राकेश पाण्डेले संशोधित विधेयकको मस्यौदाबारे सुधार्नुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव मागिएको बताए । उनका अनुसार सबै स्थानीय तह, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति लगायत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर सुझाव मागिएको छ । ‘ हामीले धेरै दफामा संशोधनको प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार पारेका छौँ, यसमा अझै सुधार गर्न सकिने विषयमा समेत सुझाव मागेका छौँ,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने,‘ फागुन ९ गते भित्र आएका सुझावको अध्ययन गरेर सहमतिको लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पटाउँछौँ । सहमति आएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौँ ।’