काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा ७८ जनालाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला सुनायो भने ७५ जनाको जग्गा जफत भयो । अभियोग पत्रमा नाम जोडिएकामध्ये २१ जनाले सफाइ पाए । 

लगातार २३ दिनको सुनुवाइपछि बिहीबार न्यायाधीशत्रय डा. खुसीप्रसाद थारु, राम बहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्रै अभियोभपत्र दायर भएका ६५ व्यक्ति तथा संस्था र गैरकानुनी रूपमा जग्गा प्राप्ति गरेको भन्दै दायर भएका १० जनासमेत गरी ७५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला सुनायो । 

सट्टा भर्नामार्फत जग्गा प्राप्त गर्ने १० जनाले पनि गैरकानुनी लाभ लिएको भन्दै मुद्दा दायर भएकोमा अदालतले उनीहरूको जग्गा जफत हुने फैसला सुनायो, तर सजायबाट उन्मुक्ति दियो ।

सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर र रुक्म शमशेरले प्राप्त गरेका जग्गाहरू भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेको ठहर भई ती जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत हुने फैसलामा उल्लेख छ । त्यही जग्गाबाट पछि सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकस पत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका मोही लगायतको जग्गा पनि जफत हुने फैसला सुनाउँदै उनीहरूले आफ्नो थैली बिक्रेतासँग नै दाबी गर्न र त्यसका लागि छुट्टै मुद्दा लैजान सक्ने बाटो भने खोलिएको छ ।

विशेष अदालतले दिएको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ,

‘प्रतिवादीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर र रुक्म शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेका उल्लेखित जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकस पत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तहका आरोप पत्रमा उल्लेखित कल्पना तुलाधर समेत ६५ जना व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता रहेका जग्गा समेत जफत हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले मोहीका हैसियतमा जग्गा बाँडफाँडबाट प्राप्त गरेका जग्गासमेत र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकस पत्र मार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तहका आरोप पत्रमा उल्लेखित कल्पना तुलाधर समेत ६५ जना व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता रहेका जग्गासमेत जफत हुने ठहर्छ । जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो थैली रकम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरूप देवानी दायित्व अन्तर्गत छुट्टै दाबी गरी ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा सो तर्फ केही बोलिरहनु परेन ।’

ललिता निवास प्रकरणमा ७८* जना दोषी ठहर, २१ जनालाई सफाइ, ७५ जनाको जग्गा जफत (नामावली र सजायसमेत)

ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सट्टापट्टा गरेकाहरूको पनि जग्गा जफत हुने फैसलामा उल्लेख गर्दै थैली बराबरको रकम बिक्रेतासँग नै लिनुपर्ने भनिएको छ ।

संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ,

‘प्रतिवादी दीप बस्न्यातको प्रस्तावमा अनुसूची १, अनुसूची २ र अनुसूची ३ मा संसोधन हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६७।०४।२८ मा निर्णय भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित मिति २०६६।१२।२९ र मिति २०६७।०१।३१ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीहरूले तहगत रूपमा टिप्पणी उठाई सदर गरी मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना समेतले मिति २०६७।०८।१६ मा निर्णय गरी मिति २०६७।०९।१२ र २०६७।१२।१४ मा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी अपारदर्शी तवरले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाम दर्ताको १९–१५–१–२ जग्गा मोही भनिएका व्यक्तिहरू र जग्गाधनीहरूका नाममा दाखिल खारेज गरेको देखिएको अवस्था देखिँदा प्रतिवादीहरूमध्येका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट झुट्टा मोहीहरुको नाम विवरण पठाउने तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेम बहादुर खापुङ, नासु अर्जुन खतिवडा, भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी शंकर प्रसाद सुवेदी, नासु अंगुर सिग्देल, नासु केदार प्रसाद श्रेष्ठ, प्रशासनिक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारीमा रहेका भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना, शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल, नासु प्रकाश भट्ट, नासु टंक पौडेलले मोहीको विवरण तयार गरी मोहीको नाममा जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक अपारदर्शी तवरले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ का आज्ञात्मक प्रबन्धहरू छली कानुनको सर्वोच्चता विपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रचलित कानुनमा तोकिएका ओहोदाको दुरुपयोग गरेको देखिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जीवितै रहेको र निर्णयकर्तालाई मुद्दा नचल्ने आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, प्रेम बहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकर प्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदार प्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्ण प्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेलले नेपाल सरकारको नाम दर्ताको १९–१५–१–२ जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा गैरकानूनी नामसारी दाखिल खारेज गरी बिगो रु. ९,६५,७६,०००।– बराबरको हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा सोही दफा बमोजिम निज प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले कायम हुने बिगो रु. ८०,४८,०००।– बराबरको प्रतिवादीहरूलाई जनही जरिवाना हुने, बिगो असुल उपर हुने र प्रतिवादीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद हुने र सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम आरोपदाबीको तालिका नं ६ मा उल्लेखित सट्टा भर्नाको जग्गा समेत जफत हुने ठहर्छ ।’

जग्गाको सट्टाभर्ना नै गैरकानुनी ठहर गरेपछि सट्टा भर्ना भएको जग्गासमेत जफत हुने फैसलामा उल्लेख छ -

‘जग्गाधनीको हैसियतमा जग्गा सट्टापट्टा गरी प्राप्त गरेका जग्गाका जग्गाधनीहरू रजनी पनेरु, उमा ढकाल्नी, माधवी सुवेदी, डि.एल.एफ. डेभलपर्स प्रालि, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि, लक्ष्मी ढकाल, चमेली श्रेष्ठ, बाबा कार्की, अगम ढुङ्गाना, खेमलाल खरेल र इन्द्रदेव गुरुङले सट्टा भर्ना मार्फत प्राप्त गरेका जग्गासमेत ऐ. ऐनको दफा ४७ बमोजिम जफत हुने ठहर्छ । निजहरू उपरको अन्य आरोपदावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’

हुँदै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लगत तयार पारी त्यही गुठीको नामबाट मोही लगत समेत खडा गरी जग्गा दिइएकाले त्यसबाट नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याएकाले संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । तर मोही कायम भई पुर्जा बनी कसैले जग्गा किनेको वा बेचेको भए थैलीमा रहेको रकम बराबर देवानी प्रकृतिको मुद्दामा गई असुल गर्न सकिने फैसलामै उल्लेख छ । 

विशेषको फैसलामा भनिएको छ,

‘....  नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको लगत स्रेस्ता कट्टा गरी पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने निर्णय गरी सोही निर्णयको आधारमा गुठी संस्थानको तात्कालिन प्रशासक बलिराम प्रसाद साह तेलीले मिति २०६९।१०।०५ मा निर्णय पर्चा खडा पशुपतिनाथ टिकिन्छा गुठी कायम गरी मोहिको हकवाला हुँ भनी दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको नाममा स्रेस्तापुर्जा कायम गरी पुर्जा समेत दिने कार्य गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गाहरुको लगत कट्टा गरी पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गरी गराई मोहीको हकवाला भनिएका वयक्तिहरुको नाममा मोही कायम गरी स्रेस्ता पुर्जा दिएको कार्यले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी तथा व्यक्तिविशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने बदनियतपूर्ण कार्य गरेको देखियो । सो कार्य गर्ने गराउने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, गुठी संस्थान तहसील कार्यालय कालमोचन, काठमाडौंैंका बरिष्ठ सहायक रामेश्वर विडारी, गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, त्रिपुरेश्वरको गुठी प्रशासक सेवन्तराज चापागाई, सह–प्रशासक हेमराज सुवेदी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सह सचिव तेजराज पाण्डे, गुठी संस्थान सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल, उप–प्रशासक हरिप्रसाद जोशी, गुठी प्रशासक बलिराम प्रसाद तेली, कायम मुकायम गुठी प्रशासक दिलिप कुमार भट्ट, सहायक नवराज पौडेल, उप प्रशासक जय प्रसाद रेग्मी, सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका नायव सुब्बा फणिन्द्र प्रसाद दाहाल, नायव सुब्वा मणिकुमार राना, शाखा अधिकृत बद्री बहादुर कार्की, उप–सचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेश प्रसाद शर्मा समेतले आरोप दाबी बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही १ वर्ष कैद र कुल बिगो रु. ७,०८,४८,०००।– (सात करोड आठ लाख अठचालिस हजार रुपैयाँ) लाई दामासाहीले हुने जनही रु. ४१,६७,५२९।४१ (एकचालिस लाख सत्सठ्ठी हजार पाँच सय उनन्तिस रुपैयाँ एकचालिस पैसा) जरिवाना हुने तथा गुठी कायम भई नयाँ नापी बमोजिम हाल साविक गरी हक हस्तान्तरण समेत गरेको देखिएकोले सो जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा यथावत स्वामित्व कायम हुने गरी जफत हुने समेत ठहर्छ । निज प्रतिवादीहरू उपरको अन्य आरोप दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । गुठी कायम गरी जग्गा स्रेस्ता प्राप्त गरी हस्तान्तरण भइ सकेको जग्गाहरू जफत हुने ठहरेकोले ऐ. ऐनको दफा ४७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले खरिद गरि लिने व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली (रकम) देवानी दायित्व सरह दाबी गरी असुल उपर गर्न सक्ने नै हुँदा सो तर्फ बोलिरहन परेन ।’ 

यसरी कानुनी उपचार खोज्न सक्ने भनी फैसला सुनाएकाले जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूले जग्गा बेच्ने व्यक्तिहरुविरुद्ध लेनदेनको मुद्दा दायर गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ । किनेको रकम बराबर वा ब्याजसमेतको माग गरी अदालतमा लेनदेनका मुद्दा दायर हुन सक्छ । फैसलाले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सक्रिय भनिएका शोभाकान्त ढकाल तथा उनका परिवार, रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवार, मीन बहादुर गुरुङ तथा उनका परिवार र सरकारी कर्मचारीका आफन्तविरुद्ध लेनदेनको अर्को मुद्दा दायर हुनसक्ने देखिएको छ ।