सुर्खेत । कर्णालीमा सत्तारुढ दलको आन्तरिक झगडा सतहमा पोखिएको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा अराजकता मौलाएको जनाएका छन् । ‘यो अराजकताको अवस्थामा काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त हो,’ पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका शाहीले सामाजिक सञ्जालमा बिहीबार भनेका छन्, ‘सोही बमोजिम कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला ।’

शाहीको यस्तो भनाइसँगै कर्णालीको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका कतिपय नेताहरूले शाहीको भनाइलाई ‘बार्गेनिङ’का रूपमा बुझेका छन् भने कांग्रेसले स्वाभाविक मानेको छ ।

मुख्य त नेता शाही मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । एक वर्षसम्म पनि मुख्यमन्त्री शर्माले ठोस काम गर्न नसकेको र गति दिनुपर्नेमा सरकार थप सुस्त बनेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसका अन्य सांसदहरूले पनि शर्मा नेतृत्वको सरकार ‘फेलियर’ भइसकेको र यसबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ नरहेको भन्दै  केही महिना अघि देखिनै दबाब दिन थालेका थिए ।

मंसिर २५ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई मौखिक सुझाव दिँदै सच्चिँन भनेको थियो । ‘तीन महिनाको अवधिमा सरकारको अहिलेको अवस्थालाई सुधार्नुपर्‍यो, यस्तो खालको परफमेन्सले जनतामा निराशा बढायो भन्ने कुरा व्यापक उठेको हो,’ कांग्रेसका एक सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘यदि तीन महिनाको अवधिमा पनि नसच्चिएको खण्डमा सोच्न बाध्य हुनेछ भनेर चेतावनी दिएका हौँ ।’

सरकारको गति सुस्त भएको, प्रदेश सभाबाट पारित कार्यक्रम अनुसार बजेट पठाउन नसकेको, भूकम्प पीडितहरूका लागि आवश्यक काम गर्न नसकेको र गत असारमा प्रतिपक्ष लगायत सबैको सहमतिमा गरेको सम्झौता मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेता शाहीको भनाइ छ ।

दलहरुबीच १५ लाख भन्दा कम रकमका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि काम गर्न सकिरहेको छैन ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माको वर्ष दिन पुग्नुभन्दा केही दिनअघि पनि कांग्रेस दलका नेता शाहीले मुख्यमन्त्री शर्मा र अर्थमन्त्री बेदराज सिंहलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यो बैठकमा शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई वर्तमान कार्यशैली सुधार्न आग्रह गरेका थिए भने यदि यस्तै रहिरहे सरकारबारे सोच्नपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका थिए ।

कांग्रेसका अर्का एक सांसदले पूर्व मुख्यमन्त्री शाही र मुख्यमन्त्री शर्माबिच सम्बन्ध त्यति सुमधुर नरहेको बताए ।

‘हाम्रो दलका नेताज्यूले आफ्नै निवासमा मुख्यमन्त्रीले बोलाएर चार घण्टा छलफल गर्नुभएको थियो,’ ती सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘सत्ता सञ्चालनको विषयमा मुख्यमन्त्रीले समन्वयकारी भूमिका पनि निभाउन नसकेको कुरा पूर्व मुख्यमन्त्रीले भन्ने गर्नुभएको छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री शाही आक्रोशको अन्तर्य

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा केही दिनयता काठमाडौँमा छन् । बिहीबार राति सत्तारुढ दलकै नेताले सामाजिक सञ्जालमा सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरेपछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु सशङ्कित बन्न पुगेका छन् । आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसबाट तीन जना छन् । अर्थमन्त्री बेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण कृष्णकुमार विसी र सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्ग पोखरेल छन् ।

मुख्यमन्त्री सहित चारजना मन्त्री माओवादी केन्द्रका छन् । आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भनिएपनि मुख्यमन्त्री शर्मा सहमति अनुसार नचलेको भन्दै असन्तुष्ट बनेकाले त्यही आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पोखेको हुनसक्ने कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिक्मत विष्टको भनाइ छ ।

‘मैले उहाँ (दल नेता) को फेसबुक हेर्न त पाएको छैन तर, उहाँले त्यस्तो भन्नु भएको हो भने स्वाभाविक पनि हो’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले बैठक बसेर नै मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दियौँ, सुशासनको अनुभूति दिनुपर्‍यो, जनताको आशा जगाउने कुरा गरौँ भनेका थियौँ, प्रतिपक्षले पनि संसद बोलाउनपर्‍यो भनिरहेको छ । तर सुनुवाइ भएको छैन ।’

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई गाडी सुविधा दिने निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी

खारेज भएको कार्यालयमा आउने फोनले हैरान, एसईईको मुखमा अन्योलमा कर्मचारी

सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यापक रहेको विष्टको भनाइ छ । त्यसो छ पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले आक्रोश पोख्नुको अर्को कारण कारण शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजीको विषय पनि रहेको छ । माघ १० गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली– २०८०’ मा शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरिएको छ ।

खारेजपश्चात् निर्देशनालयका कर्मचारीहरूले कुनै पनि काम गर्न पाएका छैनन् भने सरकारले आवश्यक निर्णय पनि गरेको छैन । एसईईको मुखमा निर्देशनालय खारेज गरेको विषयप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि वर्तमान सरकार आफैले अराजकता पैदा गरेको बताइरहेका छन् ।

दोस्रो, पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा जीवनबहादुर शाहीलाई सवारी साधन दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अदालतमा पुगेको छ । सरकारको निर्णयले आफू विवादित बनेको विषयले पनि शाही चिढिन पुगेका हुन् । यद्यपि सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको भने छैन । यस्तै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने बनाउनेदेखि आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने विषयमा पनि कांग्रेस–माओवादीबिच ‘टसल’ छ ।

माओवादीबाट सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले भने, ‘सवारी साधनको विषयमा समाचार आइरहे, सरकारले डिफेन्स गरेन भन्ने प-यो होला, पहिलाको प्रचलन अनुसार सरकारले निर्णय गरेको हो । समाचारमा आएको विषयमा कि उहाँले डिफेन्स गर्नुपर्थ्यो नभए सरकारले गर्छ नि !’ ती मन्त्रीका अनुसार कांग्रेस दल नेताले फेसबुकको कुरालाई आधार मानेर निर्णय गर्ने कुरा रहँदैन । उनले असन्तुष्टि भए गठबन्धनभित्र बसेर छलफल गर्न सकिने बताए ।

‘प्रतिपक्षको सम्झौता त कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन नगरेको हो नि,’ ती मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘मूल कुरा भनेको उहाँलाई आफ्नो मन्त्री चेन्ज गर्ने मेसो पनि होला ।’

कांग्रेसका मन्त्री भन्छन्– सल्लाह गर्छौँ

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी अर्थ मन्त्री बेदराज सिंह दल नेताले लेखेको स्टाटस यथार्थ नै हुन सक्ने आँकलन गर्छन् । ‘उहाँ सामाजिक सञ्जालमै लेखिहाल्ने, भनिहाल्ने मान्छे होइन,’ उनले भने, ‘कतिपय सन्देशले मान्छेलाई सतर्क गराउँछ, यो हुँदै छ भन्ने सङ्केत पनि गर्छ ।’

माथिल्लो तहमा पनि केही छलफल भएर नै उक्त कुरा आएको हुन सक्ने उनको बुझाई छ । ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने विषयमा सरकार सञ्चालनमा उब्जिएका केही असहमतिलाई सहमतिमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनिदिएको भए मौकाको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्थ्यो,’ मन्त्री सिंह भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमै भनिसकेपछि सम्बन्धित दलका मन्त्रीहरूले सङ्केत पनि बुझ्नुपर्‍यो ।’

उनका अनुसार केही समयअघि बाटै शाहीले गति बढ्नुपर्‍यो भनेर पटक–पटक सुझाव दिइरहेका थिए । ‘मैले यसलाई अर्थपूर्ण रूपले लिएको छु, सबै कुराहरूको बाटो मेटियो कि भन्ने सन्देश हो कि जस्तो लाग्छ,’ सिंहले भने, ‘माथिल्लो तहकै केही विवाद भएर होला, हामी मुख्यमन्त्रीको क्याबिनेटको मन्त्री भएकाले उहाँ फर्किएपछि सल्लाह गर्छौँ ।’ उनका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलको यसअघिको बैठकले पनि केही निर्णय लिइसकेको छ ।