सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । माघ मसान्तसम्म कुल बजेटको १५.८९ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ३० करोड ३९ लाख ५१ हजार ७६० रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यो गत आर्थिक वर्ष (०७९/८०) को तुलनामा कम हो । गत आर्थिक वर्ष यो अवधिसम्म १६.२३ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट छ । अब सरकारसँग २८ करोडभन्दा बढी रकम मौज्दात छ । अबको पाँच महिनामा उक्त बजेट खर्च भइसक्ने कुनै आधार देखिएको छैन । त्यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झन् निराशाजनक छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार ७ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ जम्मा ९.८३ अर्थात् १ अर्ब ९२ करोड ४० लाख ४५ हजार ८७३ रुपैयाँमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विकास बजेट कार्यान्वयन गत वर्षको तुलनामा तीन प्रतिशतले न्यून हो । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म विकास बजेट १२.३२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट छ । वर्तमान सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी गरे पनि  असफल भएको छ । प्रदेश सरकारको विकास बजेटभन्दा तलब भत्तातिरको बजेट बढी खर्च हुने गरेको छ ।

चालुतर्फ यही अवधिमा २४.४९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ३७ करोड ९९ लाख ५ हजार ८८६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

यो भनेको पुँजीगततर्फको भन्दा १४.६६ प्रतिशतले बढी हो । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्चमा उदासीनता देखाएको प्रस्ट हुन्छ ।

गत वर्ष माघ अघिसम्म सरकारले समेत पूर्णता पाएको थिएन भने चुनावी सरकार थियो । तर पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याएको थियो । यद्यपि यो वर्ष सरकारमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको अवस्था छैन भने सत्तारुढ दलहरुले पनि सरकारलाई पूर्ण रुपमा साथ दिँदै आइरहेको अवस्था छ । 

मन्त्रालयगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

प्रदेश सरकारले १५ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । जसमध्ये आठ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्कर पुलामीका अनुसार ८ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छ ।

५ अर्बभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म २७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये २०.२५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३३.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग १९ करोड २७ लाख ४० हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ । पुँजीगततर्फ यो मन्त्रालयले १९.९४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट हुने मन्त्रालयहरुको बजेट कार्यान्वयको अवस्था कछुवा गतिमा छ । १० अर्ब १३ करोड ४२ लाख ६१ हजार वार्षिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा ९.६१ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ ८.८६ प्रतिशत अर्थात् ८७ करोड ३१ लाख २९ हजार बराबरको बजेटमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जबकि यो मन्त्रालयसँग ९ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख ४३ हजार बराबरको वार्षिक पुँजीगत बजेट छ ।

यस्तै ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ३८ हजार वार्षिक बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले १०.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगत बजेट धेरै र कार्यान्वयन कमजोर रहेको मन्त्रालय यो पनि हो । यो मन्त्रालयसँग वार्षिक पुँजीगत बजेट ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख ५० हजार छ । जबकि अहिलेसम्म ८.६५ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख ७३ हजार वार्षिक बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ ८.४७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी वार्षिक पुँजीगत बजेट छ ।

दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख २२ हजार ७ सय वार्षिक बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १५.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यसमा पनि पुँजीगत खर्च जम्मा ६.७३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग ६० करोडभन्दा बढी पुँजीगत बजेट छ ।

३८ करोड ९५ लाख ५० हजार वार्षिक बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २०.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग पुँजीगत बजेट खासै हुँदैन । १ अर्ब ८७ करोड ७० करोड ७० हजार ४८४ वार्षिक बजेट राखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कमजोर अर्थात् ७.३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग १ अर्ब ३० करोड १४ लाख ७४ हजार पुँजीगत बजेटमात्रै छ तर, कार्यान्वयन भने जम्मा ३.५२ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।

यो मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका प्रमुख कार्यक्रम राखेको छ । तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा बजेट मौज्दात रहन गएको हो ।