काठमाडौँ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत नेपालका एम्बुलेन्स सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । देशभर करिब ६ हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

यसबिचमा सरकारले ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८’ संशोधनको तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाल ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८’ संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्दैछ । यही फागुन १५ गतेसम्म सुझाव सङ्कलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशिकामा स्थानीय तहको कहीँ–कतै संलग्नता नदेखिएकाले संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘निर्देशिकामा स्थानीय तहको कहीँ कतै संलग्नता देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रि–हस्पिटलको केयरमा हामी जिम्मेवार भएनाँै भन्ने गुनासो आएकाले निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ ।’

‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८’ तयार गर्दा सहभागी रहेका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी भने निर्देशिका संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दछन् । उनले हालको निर्देशिका नै कार्यान्वयन गर्न सुझाएका छन् ।

‘हामी कहाँ विद्यमान निर्देशिकाको सम्पूर्ण पक्ष, त्यसमा देखिने कुराले व्यवहारमा समस्या ल्यायो भने संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले जीपीएसबाट गाइड हुने भनेका छौँ, एम्बुलेन्सको प्रदेशमा संरचना छ, मनिटरिङ गर्ने भनेकै छौँ, ती कुरा पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्थामा नयाँ कुरा आवश्यक परेमा संशोधन गर्न मेरो पूर्ण समर्थन छ ।’

देशभर प्रयोग भइरहेका अधिकांश एम्बुलेन्सले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल ट्रेड युनियन संघ जिल्ला शाखा कपिलवस्तुका कमल घिमिरेले बताए । ‘६२ सयदेखि ६५ सय एम्बुलेन्स देशभर सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘यसमध्ये अधिकांश एम्बुलेन्स नियम विपरीत चलेका छन् ।’

सबै ठाउँमा निर्देशिका लागु गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘मापदण्ड अनुसार चल्नु पर्छ तर पुरानो गाडीलाई रिप्लेस गरेर, कलरमात्रै गरेर वा मोनिटर मात्रै हालेर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘जति पनि पुराना गाडी आएका छन्, तिनीहरु निर्देशिका अनुसार छैनन्, निर्देशिकाको मापदण्ड अनुसार स्पेस हुनु प¥यो, मेडिसिन राख्ने ठाउँ हुनु प¥यो, अक्सिजन राख्ने ठाउँ हुनुप¥यो तर पुरानो सवारी साधनमा त्यस्तो ठाउँ छैन ।’

निर्देशिका अनुसार मापदण्ड बनाउने हो भने पुराना सवारी साधन एउटैमा ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ लाग्ने घिमिरेले बताए । सो खर्च उठाउने अवस्थामा सम्बन्धित संस्था नरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय डिजेल, पेट्रोलको महँगी छ, एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न धौधौ भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार अधिकार विकेन्द्रित गर्ने कि भन्नेबारे पहल भएको हो । ‘उहाँहरुलाई पनि नवीकरण गर्न सक्ने क्षमता दिने हो कि, प्रदेशलाई दर्ता गर्नेसम्म क्षमता दिने हो कि,’ उनले भने, ‘हाल नयाँ दर्ता गर्न केन्द्रमै आउनु पर्ने स्थिति छ, त्यसलाई स्थानीय तहसम्म लैजाने गरी कुन लेबललाई कतिसम्मको अधिकार विकेन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल गर्दैछौँ ।’

उनका अनुसार नेपालमा विभिन्न कम्पनीका सवारी साधनहरु एम्बुलेन्सका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । ‘हाल रहेको मापदण्डले कुनै एउटामात्रै कम्पनीको सवारी साधन एम्बुलेन्सका रुपमा उपयुक्त हुन्छ भने बाँकी कम्पनीलाई पनि सो मापदण्डमा फिट हुनुस् भनेर मनाउन सकिन्छ कि वा अधिकांश एम्बुलेन्सलाई फिट हुने गरी मापदण्ड बनाउने कि भन्ने पाटोमा समेत छलफल भएको छ ।’

उनले यही फागुन १५ गतेसम्म ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८’ संशोधनको सुझाव संकलन गर्ने र सो अनुसार छलफल अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताए ।

एम्बुलेन्सका मापदण्ड

‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८’ को बुँदा नम्बर १५ अनुसार एम्बुलेन्सको मापदण्ड तथा वर्गीकरणः ( १ ) एम्बुलेन्सको लागि न्यूनतम मापदण्ड देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) राष्ट्रिय प्रदुषण मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरेको,

(ख) एम्बुलेन्सको पहिचान हुने आवाज (साइरन), रातो लामो रङको संकेत बत्ती जडान भएको, फोर ह्वील ड्राइभ भएको,

(ग) एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स शब्द अगाडि उल्टो अक्षरबाट र तीन अंकको १०२ टेलिफोन नम्बर अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा लेखिएको,

(घ) एम्बुलेन्सको वर्गीकरण खुल्ने गरी वर्ग उल्लेख भएको,

(ङ) वर्गीकरण बमोजिमका सामान तथा सुविधा अद्यावधिक भएको,

(च) एम्बुलेन्स एक हजार सी. सी. भन्दा बढी क्षमताको भएको,

(छ) एम्बुलेन्समा निलो रङको कम्तीमा तीस सेन्टीमिटर लम्बाइको अनुसूची –९ बमोजिमको स्टार अफ लाइन संकेत चिह्न दायाँबायाँ र पछाडि तीनतर्फ राखिएको,

(ज) एम्बुलेन्सको चालकको पछाडिपट्टी कुनै पनि सिट नराखिएको,

(झ) नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट सुविधामा प्राप्त गरेको एम्बुलेन्सले नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट प्राप्त एम्बुलेन्स भनी प्रस्ट देखिने गरी लेखिएको,

(ञ) “क” वर्गको एम्बुलेन्समा निर्देशिकाले तोकेको ढाँचामा बाहिर देखिने भागको कम्तीमा दुई तिहाइ भाग रातो, त्यसबाहेक दायाँ बायाँको भाग हरियो र पहेँलो रङको ब्याटन वर्ग शैली (६०० मिमि ३०० मिमि) भएको र पछाडि भागमा ६ इन्च चौडाइ भएको उल्टो ऋज्भ्ख्च्इल् शैली न्युनतम तीन धर्का भएको हुनुपर्नेछ,

(ट) “ख” वर्गको एम्बुलेन्समा निर्देशिकाले तोकेको ढाँचामा बाहिर देखिने भागको कम्तीमा दुई तिहाइ भाग पहेँलो, त्यसबाहेक दायाँ बायाँको भाग हरियो र पहेँलो रङको ब्याटन वर्ग शैली (६०० मिमि ३०० मिमि) भएको र पछाडि भागमा ६ इन्च चौडाइ भएको उल्टो ऋज्भ्ख्च्इल् शैली न्यूनतम तीन धर्का भएको हुनुपर्नेछ ।

(ठ) खण्ड (ञ) र (ट) मा उल्लेख भएबमोजिम एम्बुलेन्सको रङ र स्वरूप अनुसूची– १० बमोजिम हुनुपर्नेछ ।

(ढ) हरेक एम्बुलेन्समा जीपीएस अनिवार्य जडान गरिएको हुनुपर्नेछ ।

(ण) एम्बुलेन्स नवीकरण गरेको स्टिकर अनुसूची– १६ मा उल्लेख भए अनुसार हुनुपर्ने छ ।

मापदण्डमा रहेका एम्बुलेन्स

हालको निर्देशिकाले १० वर्षसम्मका सवारी साधनलाई मात्रै एम्बुलेन्स बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए । सो मापदण्ड अनुसार देशभर १ हजार ४ सय ८५ वटामात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालन भइरहेका छन् । बाँकी एम्बुलेन्स १० वर्ष पुराना भइसकेका छन् । ‘१४ सय ८५ वटा एम्बुलेन्समध्ये ‘क’ वर्गको ३२ वटा छन्, जहाँ भेन्टिलेटरसहितको सुविधा छ,’ उनले भने, ‘ख वर्गको ३ सय ५९ वटा, ग वर्ग वा अन्य जसलाई हामीले प्यासेन्जरट्रान्सफर भेइकल भन्छौँ, त्यस्ता १ हजार ९४ वटा छन् ।’

जीपीएस जडित एम्बुलेन्स

मन्त्रालयका अनुसार जीपीएस प्रणालीमा दर्ता भएका एम्बुलेन्सको संख्या ६ सय ७१ पुगेको छ । कोशी प्रदेशमा ६१ वटा एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान भएको छ । मधेस प्रदेशमा २६ वटा, बागमती प्रदेशमा २ सय ५ वटा एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान भएको छ ।

गण्डकीका १ सय २२ एम्बुलेन्स, लुम्बिनी प्रदेशका ३६ वटा एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका ८७ वटा र सुदूरपश्चिमका १ सय ३४ वटा एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान भएको छ ।