२०१२ सालमा संगठित र २०१६ सालमा स्थापित नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र संरचनाका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय । यसका बारेमा जतिसुकै नकारात्मक टिप्पणी आऊन्, यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले विश्वका हरेक कुनामा उपस्थिति जनाएर यसको गरिमालाई बढाएका छन् । युवा जनशक्ति बिदेसिएकामा विश्वविद्यालयलाई दोषी देखाउन खोजिएको पाइन्छ, तर यो बिदेसिएको जनशक्ति यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक जगमा टेकेर विदेशी विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउन सक्षम भएको कुरा बिर्सन हुँदैन । 

नेपालको शैक्षिक विकासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको योगदान अतुलनीय छ । विश्वविद्यालय आफैँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्था होइन, यसको मुख्य काम ज्ञानको सिर्जना गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था सरकारले लिएको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । 

देशकै शैक्षिक नेतृत्व गर्ने र ज्ञानको सिर्जना गर्ने प्रमुख प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गरिने उपकुलपतिको नियुक्तिलाई लिएर शैक्षिक जगत्मा चासो, चिन्ता र बहस हुने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैँमा एउटा स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था हुनु र उपकुलपति विश्वविद्यालको प्रमुख कार्यकारी हुने भएकाले पनि यो विषयले महत्त्व पाउनु स्वाभाविक छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५०’ को परिच्छेद ४५ को दफा १५१ को उपदफा १ बमोजिम कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले गर्नेछन् । उपकुलपति विश्वविद्यालको प्रमुख नेतृत्व हुने भएकाले उसमा प्राज्ञिक विशिष्टता, प्रशासनिक दक्षता र राजनीतिक चेत हुन आवश्यक छ । प्राज्ञिक विशिष्टता हुँदैमा प्रशासनिक दक्षता हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । त्यसैले यी तिनै गुणले सम्पन्न उपकुलपतिले मात्र प्रशासनिक रूपमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्न सफल हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने सबै तहका प्राध्यापकको आधारभूत शैक्षिक उपाधि र कामको प्रकृति एउटै हुने भएकाले पनि ज्ञान र विज्ञताका हिसाबले सबैजसो प्राध्यापकको योग्यता समान किसिमकै हुने गर्दछ । यद्यपि थप मेहनत, परिश्रम र लगनशीलताले केही प्राध्यापकहरू तुलनात्मक रूपमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सफल भएका छन् ।

स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै आफूलाई विश्वविद्यालय प्राध्यापकको दाबेदार मात्र नभई अधिकार ठान्ने पात्र र प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै छन्, यस्ता पात्रले सिधै विभागीय प्रमुख वा अन्य कोही पदाधिकारीसँग पढाउन कक्षा माग्छन्, त्यो नपाएपछि ‘दलको मान्छे नभएर मैले पाइनँ’ भन्नेजस्ता कुण्ठायुक्त भनाइ र लेखहरूको सहारा लिन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने चरम राजनीतीकरणले विश्वविद्यालय ध्वस्त भयो भन्ने भाष्य स्थापित गरिँदै छ, तर त्यो भाष्य स्थापित गर्न विश्वविद्यालयबाट अनुचित व्यक्तिगत लाभ उठाउन खोज्ने, तर त्यो प्राप्त गर्न नसक्नेहरूको समूह नै बढी क्रियाशील भएको पाइन्छ । जस्तै ः स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै आफूलाई विश्वविद्यालय प्राध्यापकको दाबेदार मात्र नभई अधिकार ठान्ने पात्र र प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै छन्, यस्ता पात्रले सिधै विभागीय प्रमुख वा अन्य कोही पदाधिकारीसँग पढाउन कक्षा माग्छन्, त्यो नपाएपछि ‘दलको मान्छे नभएर मैले पाइनँ’ भन्नेजस्ता कुण्ठायुक्त भनाइ र लेखहरूको सहारा लिन्छन्, यसले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । राजनीतीकरण र दलीयकरण दुई फरक विषयवस्तु हुन् । प्राध्यापकहरूले राजनीतिक विचारका बारेमा बहस, छलफल गर्न र त्यसमा सहमत वा असहमत हुनु हुँदैन भन्नु आफैँमा नमिल्दो देखिन्छ । विश्वविद्यालय आफैँमा राजनीतिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने, बहस गर्ने, आलोचना गर्ने, वैचारिक र सैद्धान्तिक कित्ताकाट गर्ने प्रमुख थलो हो । जहाँ हरेक राजनीतिक सिद्धान्त र नीतिहरूका बारेमा तर्क, बहस, छलफल, आलोचना र समर्थन हुन आवश्यक छ । जसका आधारमा राज्य वा संस्था सञ्चालनका आधारहरू (विधि र विधानहरू) तय गरिन्छ । जसले नेतृत्वलाई समेत मार्गनिर्देशन गरेका हुन्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दलीय स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयमा दलीयकरण गर्न खोज्ने र विश्वविद्यालयको नेतृत्वले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दलीयकरणमा सहभागी हुनु प्रमुख समस्या हो ।

उपकुलपति विश्वविद्यालको प्रमुख नेतृत्व हुने भएकाले उसमा प्राज्ञिक विशिष्टता, प्रशासनिक दक्षता र राजनीतिक चेत हुन आवश्यक छ । प्राज्ञिक विशिष्टता हुँदैमा प्रशासनिक दक्षता हुन्छ नै भन्ने हुँदैन ।

विश्वविद्यालयका अग्रज प्राध्यापकका अनुसार विश्वविद्यालयमा दलीयकरणको सुरुवात २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि भएको हो । त्यतिबेला तत्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमालाई राजीनामा गर्न लगाएर २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एउटा दलको तर्फबाट मेयरको प्रत्याशी रहेका वा दलका कार्यकर्ता भइसकेका प्राध्यापक कमलकृष्ण जोशीलाई उपकुलपति बनाइयो । यद्यपि उनी प्राध्यापकीय दृष्टिले योग्य थिए होलान्, तर विश्वविद्यालयको मूल्य–मान्यतालाई भत्काएर विश्वविद्यालयकै इतिहासमै सबैभन्दा अब्बल उपकुलपति भनेर चिनिएका माथेमालाई कार्यकाल छँदै हटाउनु नै दलीयकरणको सुरुवात हो भन्न सकिन्छ, तर यसो भन्दैमा बिग्रेको कुरालाई पछ्याउने हो भने सुधार कहिल्यै हुँदैन, झनै बिग्रँदै जान्छ । 

खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिको नियुक्ति, सुन्दा आकर्षक लागे पनि यसको दुरगामी प्रभाव सकारात्मक नहुन सक्छ । ‘उपकुलपति’ आफैँमा जागिरे पद नभई प्राज्ञिक र प्रशासनिक नेतृत्व हो । जोसँग भिडको पछि लाग्नेभन्दा भिडलाई सही बाटो देखाएर गन्तव्यमा पुर्‍याउने क्षमता हुनुपर्छ ।

‘मबाहेक सबै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनुपर्छ, म विशेष हो’ भन्ने आम प्रवृत्ति रहनु र त्यो अनुसार आफूलाई प्राप्ति नहुँदा कुण्ठाहरू व्यक्त गर्दा सबै खत्तम, सबै बर्बाद भयो भनेर दुष्प्रचारको शैली नै आजको मुख्य समस्याको जड भएको छ । हिजो चाहेको विषय पढ्न नपाउनेहरूलाई आज त्रिविले घरैबाट पढ्न पाउने अवसर दिएको छ, हिजो झ्यालबाट पस्नेहरू नै आज विश्वविद्यालयलाई बदनाम गर्न प्रयोग भएको देखिन्छ । संगठनभित्रै र बाहिरबाट भएको यस किसिमको आक्रमणबाट जोगाउन कुनै जागिरे मानसिकताबाट दरखास्त फारम भरेर नियुक्ति पाउनेहरूमध्येबाट विश्वविद्यालय जोगिएला वा कुनै परिणाम आउला भन्नेमा ढुक्क हुने आधार छैनन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिको नियुक्ति, सुन्दा आकर्षक लागे पनि यसको दुरगामी प्रभाव सकारात्मक नहुन सक्छ । ‘उपकुलपति’ आफैँमा जागिरे पद नभई प्राज्ञिक र प्रशासनिक नेतृत्व हो । जोसँग जोन म्याक्सवेलले नेतृत्वको बारेमा भनेको भनाइ ‘नोज द वे, गोज द वे एन्ड सोज द वे’जस्तै भिडको पछि लाग्नेभन्दा भिडलाई सही बाटो देखाएर गन्तव्यमा पुर्‍याउने क्षमता हुनुपर्छ । यसका लागि जागिरे मानसिकताबाट सम्भव छैन । बिनास्वार्थ दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । नेतृत्व भनेको कार्य हो, पद होइन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । त्यस किसिमको व्यक्तित्वले पाएको जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक वहन गर्छन् तर माग्न र खोज्न जाँदैनन्, नपाएकामा कुण्ठा पनि राख्दैनन् । 

कुलपति (प्रधानमन्त्री)को आशय जस लिनेभन्दा विश्वविद्यालय सुधार गर्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि सुन्दा आकर्षक तर सकारात्मक नतिजा नदिने विकल्पको पछि लाग्नुको सट्टा तत्काल दलीय स्वार्थ नजोडिए पनि देश र समाजलाई हित गर्ने कार्यले कुलपति (प्रधानमन्त्री)को दल र कुलपति (प्रधानमन्त्री) स्वयंलाई पनि दीर्घकालसम्म फाइदा नै गर्नेछ । 

(लेखक पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा उप–प्राध्यापक छन् ।)