काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । अबको केही दिनमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपति पाउनेछ ।

उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका ४३ जनामध्ये १४ जना सर्टलिस्टमा परेका छन् । उनीहरूको सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरणको कार्य सकिएको छ । अब फागुन ६ गते अन्तर्वार्ता हुनेछ र त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष पेस गर्नेछ । ती तीन जनामध्ये एक जनालाई कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्नेछन् ।

सर्ट लिस्टमा परेका १४ जनामध्ये तीन जनाको नाममा विरोध भएको छ । त्रिविकै पूर्व उपकुलपति समेत रहेका उम्मेदवार तीर्थ खनियाँमाथि बौद्धिक चोरीको आरोप लागेको थियो । उनलाई सर्ट लिस्टमा पारेको भन्दै संसदीय समिति सदस्यहरूसहित सरोकारवालाले समेत विरोध जनाइरहेका छन् ।

समितिले समेत उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार बौद्धिक चोरी गम्भीर मानिने रहेछ । चौतर्फी विरोधपछि समितिले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो ।

त्यस्तै अर्का सदस्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हालका उपकुलपति प्राडा शिवलाल भुसालमाथि सूचना लुकाएको आरोपमा ५ हजार जरिवाना गरिएको थियो । यद्यपि उनले उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएका थिए ।

त्यस्तै अर्का उम्मेदवार केशरजंग बरालमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेको थियो । उनले पनि पछि सफाइ पाएका थिए ।

एकातिर विवादित व्यक्तिहरूलाई सर्टलिस्टमा पारेको भन्दै विरोध भइरहेको छ भने अर्कोतिर उपकुलपति नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्नु नै गलत भन्दै तर्क समेत गरिरहेका छन् । आखिर उपकुलपति कसरी नियुक्त गर्नुपर्ने हो र कस्तो व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्ने भन्नेबारे विभिन्न तर्क र बहस भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विवादित व्यक्तिहरूलाई नै उपकुलपति बनाउनेगरी सेटिङ भइसकेको बताएकी थिइन् । संसदीय समितिको बैठकमा उनले बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका, सूचना लुकाएको आरोप लागेको र भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिलाई लिष्टबाट हटाउनुपर्ने माग गरिन् ।

केही समय अगाडि शिक्षाविद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उपकुलपति छनोट आवेदन मागेर गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डामुक्त गराउने उद्घोष गर्दै त्यसको सुरूवात खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न लागेको बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षाविद्हरू प्रधानमन्त्रीको उक्त तर्क मान्न तयार छैनन् ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले उपकुलपति नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगलेझैँ दरखास्त आह्वान गर्न नहुने बताउँछन् । आफूहरूले विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रष्टीजबाट चलाउन दिनुपर्ने लगायतका विषय उठान गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियाको सुरूवात नै समस्याको रामवाण नभएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै नियुक्त हुने उपकुलपतिलाई आफ्नो टीम छान्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए ।

‘उम्मेदवारहरू अर्कै ग्रहबाट आउने होइनन् क्यारे ! मुख्य कुरा, जो नियुक्त हुन्छन् तिनलाई स्वयं आफ्नो टीम छान्ने स्वतन्त्रता दिनु हो । जादुको छडी अब नियुक्त हुने उपकुलपतिसँग छैन ! अब नियुक्त टीमले फ्रि ह्याण्ड काम गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

राजनीतिक दलका प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीका भ्रातृ  संगठनहरूलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले थान्कोमा राख्न सकेमात्रै विश्वविद्यालय सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

शिक्षाविद् प्राडा कोइरालाले दलीयकरण अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । उपकुलपति दिएर मात्रै नहुने भन्दै उनले क्याम्पस प्रमुखसम्म दल बाहिरको व्यक्ति दिनुपर्ने बताए ।

विश्वविद्यालय सुधारका लागि उपकुलपति मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिएर नहुने भन्दै सबै नेतृत्व तथा पदाधिकारी दल बाहिरबाट नै नियुक्त हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

विश्वविद्यालयमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू कुलपतिबाट राजीनामा दिन समेत तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । विज्ञहरूले उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेरमात्रै विश्वविद्यालय सुधार हुन नसक्ने भन्दै बोर्ड अफ ट्रष्टीज मार्फत सञ्चालन हुन दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । शिक्षाविद् कोइरालाले अन्य देशमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था भएर पनि विश्वविद्यालय राम्रो रहेको भन्दै नेपालमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक केन्द्र बनाउने गरेका कारण बोर्ड अफ ट्रष्टीजको विकल्प नरहेको प्रस्ट पारे ।

अर्का शिक्षाविद् तथा त्रिविका पूव उपकुलपति प्राडा केदारभक्त माथेमाले समेत विगतदेखि नै बोर्ड अफ ट्रष्टीज मार्फत जानुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति मात्रै नियुक्त गरेर नहुने भन्दै त्यसका लागि बोर्ड अफ ट्रष्टीजलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए ।