सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
कोशी प्रदेश

दुधजन्य वस्तु बंगलादेश निर्यातको प्रयास असफल

निर्यातमा अनुदान दिने कार्यक्रम नै अलपत्र
शुक्रबार, ०४ फागुन २०८०, ११ : ०६
शुक्रबार, ०४ फागुन २०८०

विराटनगर । चार महिना अगाडि कोशी प्रदेशका डेरी उद्योगमा दुधजन्य वस्तु (पाउडर दुध, नौनी र घिउ)को स्टक अत्यधिक थियो । तर, अहिले निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले आफ्नो स्टक घटाउँदै गएको जनाएका छन् । झापा, विर्तामोडमा रहेको एनएमसी डेरी उद्योगका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले आफ्नो उद्योगले स्टक माल घटाउँदै लगेको बताए ।

स्टक मालको खपत बढ्दै गए पनि किसानका लागि भने अझै मिल्क होलिडेको अवस्था रहेको उनले बताए । ‘चितवन र पोखराको डेरी उद्योगहरु बन्द भएका कारण किसानको दुधचाहिँ होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ,’ उप्रेतीले भने । कोशी प्रदेशबाट दैनिक हजारौँ लिटर दुध चितवन र पोखराका डेरी उद्योगले लैजाने गरेका थिए ।

यसअघि कोशी प्रदेशमा दुग्धजन्य वस्तु (पाउडर, नौनी र घिउ)को स्टक बढी हुँदा यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु बंगलादेशसम्म बजार खोज्दै पुगेका थिए । बंगलादेशका व्यापारीले पनि विराटनगरसम्म आएर दुधजन्य वस्तुको नमूना लिएर गएका थिए । तर, उक्त देशको भन्सार महसुल बढी रहेको कारण निर्यातको सम्भावना टरेको उप्रेतीले जानकारी दिए ।

‘बंगलादेशमा दुधजन्य वस्तु निर्यातका लागि प्रयास गरेको हो । तर, त्यहाँका व्यापारीले मूल्य कम दिने भए । उनीहरुले खारेको घिउ प्रतिकेजी साढे ३ डलरमात्रै लगाउने भए । त्यसरी सस्तो लगाउनुको कारण भनेको उनीहरुकोमा ८९ प्रतिशत ड्युटी भन्सार लाग्दो रहेछ,’ उप्रेतीले भने, ‘यस्तै पाउडर पनि उनीहरुले कम मूल्य लगाउने भयो । धेरै सस्तोमा माग गरेपछि हामीले दिन सक्ने अवस्था भएन ।’ सरकारले दिने अनुदान थप्दा समेत आफूहरुलाई धेरै घाटा हुने अवस्था देखिएको उनले सुनाए ।

बंगलादेश पठाउन नसक्ने अवस्था भएका कारण अहिले भारतको बजारहरुमा पठाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेको उप्रेतीको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले भारतमा केही ट्राइ गरिरहेका छौँ । त्यो प्रयास सफल होला कि नहोला भन्ने टुङ्गो भएको छैन । तर, बंगलादेशमा भन्दा भारतमा बढी सम्भावना हुन्छ जस्तो लाग्यो,’ उप्रेतीले भने, ‘अहिलेको लागि नाफा चाहिएन । बरु थोरैथोरै घाटा भए पनि पठाउन तयार छौँ ।’

सरकारले ल्याएको निर्यातमा अनुदान दिने कुरा राम्रो भए पनि तत्काल त्यसलाई सदुपयोग गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । कोशी प्रदेश सरकारले भने प्रदेशमा उत्पादित घिउ तथा धुलो दुध निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान दिने न्यूनतम मापदण्ड लागु गरेको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार नौनीलाई प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, घिउमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, होल मिल्क पाउडरलाई प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ र स्किम मिल्क पाउडरलाई प्रतिकिलो ७० रुपैयाँका दरले निर्यातमा अनुदान दिने उल्लेख छ ।

यसअघि उद्योगीहरुले बंगलादेशका व्यवसायीबाट नेपालमा उत्पादित धुलो दुध र नौनी तथा घिउको माग भएको बताएका थिए । तर, सरकारले अनुदान नदिए बंगलादेश पठाउँदा आफूहरुलाई घाटा हुने भन्दै दुग्धजन्य वस्तुको निर्यातमा न्यूनतम अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग डेरी उद्योगहरुले माग गरेका थिए ।

सोही मागका आधारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेटमै धुलो दुध, नौनी र घिउ निर्यातमा अनुदान दिन चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने मापदण्ड लागु गरिसके पनि हालसम्म प्रदेशबाट दुधजन्य वस्तु विदेश निर्यात भने हुन सकेको छैन ।

संकटमा डीडीसी

यता, निजी डेरी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरले झण्डै ४० प्रतिशत बजार हिस्सा गुमाएको छ । बजारमा उत्पादन बढ्ने र माग घट्ने अवस्था भएपछि मङ्सिर १ गतेबाट लागु हुने गरी निजी डेरी उद्योगले दुधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएका थिए ।

तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले पुरानै मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गरिरहेको छ । निजी डेरीको भन्दा डीडीसीको दुध महँगो भएपछि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको बजार पछिल्लो तीन महिनामा ४० प्रतिशतले घटेको छ ।

कात्तिक महिनासम्म विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दैनिक ८ देखि ९ हजार लिटर दुध बजारमा बिक्री गर्दै आएको थियो । तर अहिले मुस्किलले पाँच हजार लिटर दुध बजारमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ । दैनिक २५ देखि ३० हजार लिटर दुध संकलन गरिरहेको आयोजनाले बजार विस्तार गर्नुको साटो अझै गुमाउँदै गएको हो ।

‘निजी डेरी उद्योगहरुले मूल्य घटाएर बिक्री गरेका छन् तर हाम्रो पुरानै मूल्य छ । त्यसले हाम्रो बजार दैनिक ३ हजार लिटरभन्दा बढीले घटेको छ, यो विषय हाम्रो आयोजनाबाट समाधान गर्न सकिने कुरा भएन त्यसैले केन्द्रमा यसले पारेको असरको बारेमा जानकारी गराएका छौँ,’ विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख परमेश्वर चौधरीले भने ।

संस्थान अन्तर्गतको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र तेह्रथुम आदि जिल्लाका दुध उत्पादक किसानलाई ६ महिनादेखि भुक्तानी दिन सकेको छैन । दुध बिक्री गरेको रकम आधा वर्षसम्म भुक्तानी नपाएपछि किसानहरु मारमा परेका छन् ।

आयोजनाले करिव ३० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको छ । दुध संकलन बढी हुने तर बजार घट्दै जाने अवस्थाका कारण दुग्ध विकास संस्थानमा धुलो दुध र नौनी घिउको मौज्दात निरन्तर बढ्दै गएको छ । विराटनगर आयोजनामा अहिले ५० हजार किलो (५० टन) पाउडर दुध र १ लाख ५० हजार किलो (१५० टन) बटर गोदाममा थन्किएका छन् ।

दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार संस्थानसँग यतिबेला ९ लाख किलो (९०० मे.ट.) पाउडर दुध र ६ लाख किलो बटर मौज्दात छ । प्रतिकिलो एक हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने धुलो दुध र नौनी घिउ ठुलो परिमाणमा मौज्दात राख्नुपर्दा डीडीसीले आर्थिक समस्या झेल्नु परेको हो । संस्थानले कर्मचारीको तलब पनि दुई महिनादेखि खुवाउन सकेको छैन । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप