केन्द्रीय समिति संख्या बढाउने, पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न नफेर्ने माओवादीको निर्णय
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय समिति संख्या बढाउनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानेसम्म निर्णय गरेको छ । बिहीबार प्रज्ञा भवन कमलादीमा सम्पन्न विधान अधिवेशनले प्रस्तावित मस्यौदा विधान परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।
२० वटा समूहबाट आएका सुझावका आधारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हलको म्याण्डेट अनुसार अगाडि बढ्न तयार भएका हुन् । यद्यपि पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने विषयमा उनले असहमति राखेका छन् । यस्तै चैत र वैशाखमा फेरि अभियान चलाउने अध्यक्षले घोषणा गरेका छन् ।
केन्द्रीय समिति १९९ बनाउने
प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समिति संख्या १५१ प्रस्ताव गरिएको थियो । २० वटा समूहबाट फरक फरक प्रस्ताव आएको थियो । अधिकांशले १५१ ठिकै भएको प्रस्ताव गरेका थिए । ९९ वा २७५ पनि राख्न सकिने सुझाव आएको थियो । हलबाट आएको प्रस्तावमध्ये १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै कार्यालय ११ जनाको बनाउने स्थायी स्थायी समिति केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ सदस्य संख्याको बनाउने लगायतका निर्णय पनि भएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने
२० वटै समूहबाट जोडदार रुपमा उठेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अधिवेशनले अनुमोदन गरेको छ । यद्यपि पदाधिकारी भने समितिबाट नै हुने गरी यथावत् राखिएको छ । हलको निर्णय अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा निर्वाचन प्रणालीबाट कमिटी चयन गर्ने र उक्त कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा जनवादी अभ्यास पनि भुल्न नहुने प्रचण्डले निष्कर्ष सुनाए ।
पदाधिकारीको सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाने भन्नेमा सबै एक ठाउँमा भएपनि पदाधिकारी नै प्रत्यक्ष ढंगले सिधै चयन गर्ने भन्नेमा भने थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका सहभागी एक नेताले बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कमिटी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कमिटीबाट पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौँ’, प्रचण्डको भनाइ उदृद्ध गर्दै ती नेताले भने ।
चैत र वैशाखमा दुई अभियान चलाउने
अभियानलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीय समिति र अधिवेशनको म्याण्डेट अनुसार दुई अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार आगामी चैत १ देखि १५ गतेसम्म तराई मधेस जनजागरण अभियान चलाइने भएको छ । जसमा हुलाकी राजमार्गलाई केन्द्र बनाएर पूर्वदेखि–पश्चिमसम्मको अभियान चलाइने छ । त्यहाँबाट संठन निर्माण गर्ने पहल गर्ने भन्दै प्रचण्डले साथमा केन्द्रीय नेताहरु र सांस्कृतिक टिम समेत रहने बताए ।
त्यसैगरी हिमाल पहाड तराई राष्ट्रिय एकता अभियान पनि सञ्चालन गरिने प्रचण्डको भनाइ छ । उत्तर–दक्षिण भनिएको उक्त अभियान वैशाख १ देखि १५ सम्म सञ्चालन हुने छ ।
हलबाट नाम फेर्ने निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुवादी हुँदैन
प्रचण्डले तत्काल पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने निर्णय गर्नु वस्तुवादी नहुने बताएका छन् । २० वटै समूहमा पार्टीको नाम र चिन्ह फेर्ने सुझाव आएको थियो । तर अधिवेशनबाट नै नाम फेर्न नसकिने उनले घोषणा गरेका हुन् ।
‘नाम र चिन्हको सम्बन्धमा सुझबुझ तरिकाले विषय राख्नु भएको छ । यो मुख्य कुरा होइन, मुख्यकुरा पार्टीको पहिचान हो । फेरि पनि पार्टीहरूबिच एकता हुने भयो भने त्यतिबेला नामको बारेमा सोच्न वा फेर्न सकिन्छ । यही हलबाट नाम फेर्ने निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुवादी हुँदैन’, प्रचण्डको निष्कर्ष छ ।
नाम पहिला पनि अनेक राखेको दृष्टान्त दिँदै आवश्यकताअनुसार देशको हितमा के हुन्छ त्यही गरिने बताएका छन् । तर, जसरी मनलाग्यो त्यसरी चुनाव चिन्ह फेर्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ । केही समय अगाडि कार्यालयको बैठकले अरु पार्टीसँग एकताको सन्दर्भमा कुरा चलिरहँदा नेकपा शब्द छाड्न सकिँदैन तर, त्यसपछि समाजवादी, समाजवादी केन्द्र राख्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएको पनि उनले जानकारी दिए ।
अभियानमा नजानेलाई कारबाही गरिने
पार्टीले सञ्चालन गरेको चार महिने अभियानमा नखट्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कारबाहीको दण्डा चलाउने भएको छ । कारबाहीबारे हलमा बोल्दै प्रचण्डले भने–‘पार्टी निर्माणका लागि राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही नगरे पार्टी बनाउन सकिँदैन ।’
कम उमेरकालाई पार्टी सदस्यता नबनाउने
यस्तै प्रतिनिधिले नागरिकता पाएपछि सदस्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर साधारण सदस्यता र संगठित सदस्यता १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै दिने निष्कर्ष निस्किएको एक नेताले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
झापा कपको उपाधि चर्च ब्वाइजले जित्यो
-
जीबी राईका सबै सहकारीबिच अवैधानिक ‘अन्तर–सहकारी’ कारोबार
-
सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु खपत : कसरी होला कार्यान्वयन ?
-
प्रहरीका भान्से रुम्बाको हत्यामा सानो हतियार प्रयोग, अनुसन्धान विभागका इन्स्पेक्टरसँग सोधपुछ
-
निकोलस भुसालविरुद्ध म्याद थप गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार
-
श्रीमतीको नाम जोडेर प्रश्न उठेपछि रक्षात्मक बने सभापति पोखरेल