देशको समुन्नति तथा विकासको क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई निरूपण र समाधान गर्ने तागतसहित नेपाली कांग्रेसको गर्विलो इतिहास छ । अर्कोतर्फ मतदाताले सुम्पिएको जिम्मेवारी र दायित्व पनि छ । आर्थिक समुन्नतिका लागि नेपाली कांग्रेससँग नीतिगत स्पष्टतासहितको सङ्कल्प छ ।

इतिहासबाट प्रेरणा लिई जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै जनताको चाहना र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरी आर्थिक समुन्नतिको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस निम्नानुसारको नीति अख्तियार गर्दछ ।

 विभिन्न कारणले गर्दा ढिला गरी काम भइरहेका महत्त्वपूर्ण सडकखण्ड तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न पहल गर्ने ।

आर्थिक तथा शासकीय सुशासनको मुद्दा

१) मुलुकको सुशासन र शासकीय सुधारमा व्यापक लगानी गरी संस्थागत विकासद्वारा सरकारी संरचनाको क्षमता र विश्वशनीयता बढाउने । मुलुक बलियो बनाउन पारदर्शी रूपमा काम गर्न बाध्य गराउने संस्थाहरूको सौदाबाजी (नेगोसिएसन) गर्ने क्षमता, निर्णय लिन सक्ने क्षमता र निष्पक्षता कायम गर्ने क्षमता सुदृढ गर्ने ।

२) सरकारी खर्चमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै, फजुल खर्च घटाउँदै सुशासनका लागि आवश्यक र उचित कदम चाल्ने । आयोजनाहरू जथाभाबी छनोट हुने र अलपत्र हुनेजस्ता अराजक स्थिति अन्त्य गर्ने ।

३) सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट हटाउन थप लगानी गर्ने । एकरूपता र खर्च प्रभावी हुने गरी प्रशासनिक डिजिटलाइजेसनमा लगानी गरी राज्य र जनताको दूरी कम गर्ने ।

४) मुलुकलाई आधुनिकीकरण गर्ने, सरकारी खर्च तथा सेवाहरूलाई पारदर्शी बनाउने, धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने उपकरणको रूपमा डिजिटलाइजेसनलाई लिँदै आर्टिफिसियल इन्टिलेजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता) र ठूला तथ्याङ्कहरूको प्रयोगमा कर्मचारीतन्त्रको दक्षता बढाउने । सीमाविहीन नीति, शिक्षामा सुधार र स्टार्टअपको नीति ल्याई विशेषगरी युवालाई स्वदेशमै बसेर रोजगारी र स्वरोजगारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने ।

५) लघुवित्तहरू तथा सहकारीहरू, लगानी बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता बोर्ड र प्राधिकरणहरूको उचित नियमनको अभावमा साधारण जनताको पैसा र भएको स्रोतको उचित व्यवस्थापनद्वारा मुलुकको रूपान्तरण गर्न नसकिएको अहिलेको स्थितिमा सुधार ल्याउन बलियो नियमनकारी कानुन र संरचनाहरूको निर्माण गर्ने

।

६) प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाउने तर त्यो शक्ति सिर्जनात्मक काम, आर्थिक स्रोत परिचालन, स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोग गरी स्थानीय बजारमा उत्पादन र रोजगारीको अवसर बढाउनका लागि प्रेरित गर्ने नीति अख्तियार गर्ने ।

अति गरिब, सीमान्तकृत, दलित, पछाडि पारिएका समुदायलाई आर्थिक रूपान्तरणमा राज्यको योगदान रहने गरी स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थामार्फत संघीय सरकारको संयुक्त ग्यारेन्टीमा कर्जा सुविधा दिइने ।

रोजगारी सिर्जना

मुलुकमा व्यापक र अभूतपूर्व रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न पहलहरू नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ ।

१) पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाएर सडक, ऊर्जा, रेल तथा जलमार्गको दीर्घकालीन खर्चको लागत अनुमान गर्ने र यस्ता योजनालाई हरेक वर्षका कार्यक्रम तथा खर्चमा प्राथमिकता दिने ।

२) जलविद्युत्, बैंकिङ, कृषि प्रसार केन्द्र, सूचना प्रविधि, फर्मास्युटिकल, खनिज उद्योगहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिलाई रोजगारी दिने ।

३) रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी) केन्द्रहरू खोल्न विभिन्न सहुलियत दिने ।

४) स्वदेशी कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्ने, विद्युत् धेरै खपत गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरू सिमाना छेउका सहरहरूमा स्थापना गरेर चलाउन विभिन्न सहुलियत र सुविधाहरू घोषणा गर्ने ।

५) आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा धेरै मानिसलाई रोजगारी दिने उद्योगहरूमा वित्त तथा मौद्रिक नीतिहरू परिचालन गरेर लगानी आकर्षित गर्ने । 

६) पर्यटन लगायत समग्र सेवा क्षेत्रमा विभिन्न स्तरका सेवा प्रदायकहरू खोल्न प्रोत्साहन गर्ने ।

७) सामुदायिक तथा सरकारी विश्वविद्यालयहरूलाई विदेशी विद्यार्थी ल्याउने तथा देश विदेशका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।

८) स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरणका लागि पानी, वन–जंगल र खनिजका सम्भावना खोजिने ।

९) स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीमा उपयुक्त सुधारका पहल गर्ने ।

१०) मुख्यतया दर्ता, करका प्रक्रिया, लगानीका लागि स्रोतमा पहुँच, औद्योगिक सुरक्षा र अवरोधका कानुन एवं प्रक्रियाहरूमा व्यापक सुधार गर्ने र वैदेशिक लगानीमार्फत विभिन्न देशबाट पुँजी, व्यवस्थापन कौशल भित्र्याउन पहल गर्ने ।

नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसर नेपालीले नै प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक सीप, कानुनी प्रबन्ध तथा आर्थिक उत्प्रेरणा वृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै नेपालमा उपलब्ध नभएका उच्च तलब सुविधा भएका क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा उत्प्रेरित गरिनेछ । 

उत्पादनशील क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत वित्तीय क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न नसकिएको तर यही समयमा छिमेकी भारत तथा चीन लगायत मुलुकले व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरेको स्थिति रहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको समुन्नतिको पक्षमा हदैसम्मको लचकता अपनाई कानुनी अड्चन हटाइनेछ ।

स्रोत–लगानी

लामो समयदेखि मुलुकमा उत्पादनशील क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत वित्तीय क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न नसकिएको तर यही समयमा छिमेकी भारत तथा चीन लगायत मुलुकले व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरेको स्थिति रहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको समुन्नतिको पक्षमा हदैसम्मको लचकता अपनाई कानुनी अड्चन हटाइनेछ । मुलुकको व्यावसायिक वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाई स्वदेश तथा विदेशमा उपलब्ध सबै आर्थिक बौद्धिक स्रोत परिचालन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनेछ ।

१) नयाँ विधि, प्रविधि र नयाँ अवधारणा अनुरूप राष्ट्र निर्माणको अभियानमा स्वदेश वा विदेशमा रहेका विशेषज्ञ, विज्ञ र योग्य युवाहरूलाई अहिलेको प्रविधि, वैदेशिक लगानी र स्वदेशी साधनस्रोत परिचालन गरी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन कानुनी र व्यावहारिक पहल गर्ने ।

२) हाम्रो भूबनोटले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक सम्भावना बोकेकाले विश्वकै आर्थिक गुरुत्वाकर्षण एसियातिर सर्दै गर्दा निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, मध्यमवर्गीय पर्यटक र सहुलियतपूर्ण पुँजीको उपलब्धता विकास प्रयत्नका लागि अनुकूल भएको अवस्थाबाट फाइदा उठाउँदै देशमा रहेका गरिखाने वर्गलाई यस्ता अनुकूलताबाट फाइदा लिने अवसर जुटाइने ।

३) मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरी हाइड्रोजन उत्पादन, ग्रीन एमोनिया उत्पादन, फेरस अल्लोय, सिलिकन कार्बाइड, जीआई वायर, उच्च ऊर्जा खपत हुने मेसिन पार्ट्स लगायत उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, भारत, बंगलादेश लगायत मुलुकमा विद्युत्को दीर्घकालीन बजारहरू खोज्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने केही उद्योगहरू पहिचान गरी तिनलाई सहुलियत दिने र बढीभन्दा बढी महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूलाई मर्यादित रोजगारी दिन सक्ने गार्मेन्ट तथा कार्पेटजस्ता उद्योगहरूमा लगानी आकर्षण गर्ने ।

४) निजी विद्युत् उत्पादनकर्ताले ह्विलिङ चार्ज तिरी उद्योगलाई बिक्री, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई शोधभर्नाको नीति ल्याइने ।

५) सरकारी निकायमा गरिने प्रशासनिक तथा वित्तीय कारोबार, सम्पूर्ण कर प्रणाली र बैंकिङ प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत विस्तार गरिने ।

६) देशका सम्पूर्ण भागमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पुर्याएर डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवसायी तथा व्यक्तिको क्रेडिट इतिहाससँग जोडेर त्यसकै आधारमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी नगदरहित वित्तीय कारोबारसहितको ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गरिने ।

७) उच्च मूल्यको पर्यटन उद्योग र सेवाप्रदायक व्यवसायीहरूको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गरिने ।

८) व्यापार र पर्यटनको सहजीकरण, वाह्य लगानी र उत्पादन सञ्जालहरूमा जोडिने पहल एवं जलवायु, महामारी, आप्रवास, यातायात र ऊर्जा पूर्वाधार, आर्थिक नीतिगत समन्वयजस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने ।

९) आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिई पूर्वाधार तथा ग्रिन बन्डमार्फत सडक, ऊर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनाका लागि विभिन्न लगानीका नीतिगत औजारसहित पुँजी जुटाइने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायबिलिटी ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने ।

१०) सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विशिष्ट खालका सम्पदा, प्रकृति र भूबनोटमा रमाउने पर्यटकका बिच नेपालको छवि उच्च बनाउने ।

११)  निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा होटल पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं गन्तव्यहरूको प्रवद्र्धन गरिने । स्थानीय स्तरका पर्यटन उद्यमीहरूका लागि आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटक पहिचान गर्दै मुख्य स्रोत बजारहरूका साझेदार निकायहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सहजीकरण गरिने । पर्यटकहरूको आगमनलाई सहज बनाउन गृह, परराष्ट्र र नागरिक उडड्यन तथा पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरिने । नेपालको हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरिने ।

१२) मुलुकको खेलकुद विकासका लागि खेल पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा उचित सम्बद्र्धन गर्नुका साथै व्यवस्थापकीय संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सुधार गरी खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्दै खेल प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारी, खेलकर्मी र खेल पत्रकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै खेल क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरिने ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न आयोगमार्फत सुरु गरिएका कार्यहरूलाई शीघ्र अगाडि बढाई जनताले तिर्न नसक्ने चर्को करलाई पुनर्विचार गरी न्यायोचित बनाइने ।

पहाडी निर्जनीकरण र ग्रामीण श्रमशक्तिको नारीकरण

ग्रामीण भेगमा छरिएको बस्तीमा पूर्वाधार खर्च धेरै लाग्ने र सेवा–सुविधा पु¥याउन खर्चिलो हुने हुँदा सरकारले नीति ल्याएर सोही जिल्लाका सुगम र सुरक्षित स्थानमा स्वेच्छिक स्थानान्तरण गरेका नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडिनेछ । २०७२ को भूकम्पपछि ल्याइएका स्वेच्छिक बसाइँसराइ समेतका नीतिहरूलाई अद्यावधिक गरी ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट रोकिनेछ । खतरामा रहेका बस्तीहरूको ‘जिओह्याजर्ड म्यापिङ’ गरिनेछ र आवश्यकता तथा स्थानीयको माग अनुसार एकीकृत बस्ती सुरु गरिनेछ ।

१) पुराना र सरकारी तथा निजी भवनहरूलाई प्रबलीकरण गर्न र सबै खालका भवनहरू विपद्बाट जोखिम कम गर्न र पर्यटन बढाउन निर्माणहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरिने ।

२) हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षण गर्दै ती स्थलमा पर्यटकीय गतिविधि बढाइनेछ ।

३) सबै गाउँहरूमा एक घर एक धारा अन्तर्गत शुद्ध खानेपानी पुर्याइने । ग्रामीण घरहरूमा धुवाँरहित चुलो, विद्युत् खपत गर्ने घरेलु उपकरणहरूको प्रयोग व्यापक बढाउने ।

४) शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दो असमान पहुँच तथा बढ्दो आर्थिक असमानताको मुद्दालाई सम्बोधन गरिने ।

५) दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक र बाह्य स्रोत–साधन परिचालन गर्ने ।

६) आर्थिक सामाजिक विकासको प्रतिफलमा सबैलाई समेट्ने नीति लिँदै समाजवादको मूल मर्म अनुसार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका बढाउने ।

७) नतिजाको असमानता भन्दा पनि अवसरको असमानता घटाउने लक्ष्य लिने ।

८) सीमान्तीकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिकाको पहिचान गरी आवासीय सुविधासहित माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क

शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

९) नेपालको गरिबी निवारणमा विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएकाले अति गरिब, सीमान्तकृत वर्ग र दलित समुदायलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ।

१०) उत्पादकत्व वृद्धिबाट मात्र वास्तविक आय वृद्धि हुने हुनाले उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरूमा सबै वर्ग तथा समुदायलाई समेट्ने ।

११) परिवर्तनशील आर्थिक संरचनाहरूमा रोजगारीको प्रकृति, श्रम र पुँजीको प्रतिफल लगायत कारणले पनि असमानता बढ्दै गएकाले तिनको न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गर्ने ।

१२) सबै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरूसम्म र सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने ।

१३) राज्यलाई सक्रिय रूपमा पुँजी लगायत विभिन्न अवसरमा समान पहुँच स्थापना गर्दै जनतामा असमानता बढ्न नदिने कार्यक्रमहरू ल्याउन कानुनी तथा राजनीतिक पहल गर्ने ।

सबै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरूसम्म र सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने ।

असमानताको न्यूनीकरण

नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्र र खुला व्यवसाय अर्थनीतिमा विश्वास गर्दछ । यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफूसँग भएको पुँजी, सीप, क्षमता, दक्षता, अन्वेषणको प्रयोग गरेर व्यावसायिक श्रेष्ठता हासिल गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्छ । यद्यपि प्राकृतिक स्रोत, लाइसेन्स, अप्रतिस्पर्धी अवस्था, आयातमा आधारित व्यवसाय तथा राज्यको नीतिगत व्यवस्थाबाट अनुचित लाभ लिई सिर्जित सम्पत्तिको अति केन्द्रीकरण गलत हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । 

अतः यस किसिमको सम्पत्तिको अति केन्द्रीकरणको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले विशेष नीति अख्तियार गर्नेछ ।

कृषिको पुनरुत्थानको मुद्दा

खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन र व्यवसायी खेतीका लागि कृषिको यान्त्रीकरण, उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, भूमिगत जल सिँचाइका कार्यक्रम लगायतका ठूला साना सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी चाँडो आर्थिक लाभ लिने स्थिति सिर्जना गरिनेछ ।

१) कृषकहरूमाथि हुने सबै खालको शोषणको अन्त्य गरी सबै खालका कृषि उत्पादनहरूको बिक्रीपछि किसानले समयमै भुक्तानी पाउने वातावरण तयार गरिने ।

२) किसानको कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा सक्रिय ई–पोर्टलमार्फत बीउबिजन, मलखाद, प्राविधिक सेवा, बिक्री–वितरण लगायत एकीकृत स्मार्ट कृषि प्रणालीको विकास गरी उत्पादन बढाइने ।

३) जग्गाको बढ्दो खण्डीकरण, प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको सीमित प्रयोग, कृषि मूल्य शृङ्खलाको सीमित विकास, उत्पादन सामग्रीको सीमितता, बसाइँ–सराइ र जलवायु परिवर्तन लगायत पछिल्ला चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषिको थप आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने ।

४) कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च उत्पादन लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने ।

५) विकासका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण, कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्त्वको र माटोको गुणस्तरको परीक्षण मार्फत उत्पादन

बढाइने ।

६) किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

७) कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि साना तथा मझौला कृषक तथा उद्यमीहरूलाई कृषि कर्जामा प्राथमिकता र ब्याज अनुदान प्रवर्द्धन गरिने, कृषि उपजहरूको विविधीकरण, व्यावसायीकरण तथा मूल्य अभिवृद्धिमार्फत साना किसान तथा उद्यमीहरूको आम्दानी वृद्धिका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने तथा प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा आवश्यकता हेरी निर्यातजन्य कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा योगदान गर्ने कृषक तथा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने ।

८) नेपालमा पाइने विभिन्न प्रकारका जडिबुटीहरूको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशमै प्रशोधनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा लगानी बढाइने ।

९) भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न आयोगमार्फत सुरु गरिएका कार्यहरूलाई शीघ्र अगाडि बढाई जनताले तिर्न नसक्ने चर्को करलाई पुनर्विचार गरी न्यायोचित बनाइने ।

१०) भूमि बैंक स्थापना गरी सुकुमबासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्तकमैयालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुरूप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइने ।

११) तराई मधेसको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना

१) सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू र ती जग्गामा बनेका हाइड्रोपावर, केबलकार, खनिज उद्योग लगायतका विभिन्न व्यक्तिगत उद्यमहरूको व्यवस्थित रूपमा सरकारलाई लाभ पुग्ने गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

२) सरकारले प्रदान गर्ने फ्रिक्वेन्सी लगायत सबै आर्थिक फाइदा उठाउने संस्थाहरूको लाइसेन्स दिँदा पारदर्शी तथा यथाशक्य बोलकबोल गर्दै दिने ।

३) यी सबै कार्य गर्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने गरी राजस्व संकलन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।

सरकारी वित्त

१) सरकारले विकास निर्माण तीव्र बनाई पुँजीगत खर्च बढाउन जग्गा प्राप्तिका वन लगायत नीतिगत अप्ठ्यारा र कमजोर क्षमता भएका संरचनाको सुधार र आवश्यक जनशक्ति, साधन स्रोतसहित क्षमता बढाउने ।

२) आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी ऋण उत्पादनमूलक तथा भविष्यमा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगाउने ।

३) भ्याट लगायतका विभिन्न उपकरण परिचालन गरी राजस्व चुहावट हुन नदिई सरकारी आम्दानी बढाउँदै लैजाने ।

४) विभिन्न समयमा आयोगहरूले तयार गरेका सार्वजनिक खर्च कटौतीका प्रतिवेदन लागु गरी मुलुकको सीमित साधन र स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतिर लगाइने ।

अलपत्र आयोजना

१) हाल अलपत्र आयोजनाहरूको दायित्व यकिन नभएको, जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता दिइएको देखिएकाले ती आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै सार्वजनिक रूपमा

आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने समय तालिका प्रकाशित गर्ने ।

२) आयोजनाहरूका लागि लाग्ने भरपर्दो आर्थिक स्रोतहरू जोहो गर्ने र ती आयोजनालाई पारदर्शी रूपले सम्पन्न गर्ने कार्य गर्न नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा रहेकाका

प्रतिनिधिहरू सक्रिय रहने ।

३) विभिन्न कारणले गर्दा ढिला गरी काम भइरहेका महत्त्वपूर्ण सडकखण्ड तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न पहल गर्ने ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको उत्थान

नेपाली कांग्रेसले सधैँ समतामूलक विकासको पक्ष लिँदै आएको छ । हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा विकास हुँदा केही व्यक्तिको हातमा मात्र यसको फाइदा जाने परिस्थिति रोकिनुपर्छ । मुलुक कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा आश्रित अर्थतन्त्रतिर जाँदा सिर्जित नयाँ रोजगारीहरू कुनै आर्थिक वर्ग विशेषलाई मात्र लाभ दिने खालका हुन दिइने छैन तथा मुलुक भित्रको आर्थिक असमानता बढ्न नदिने एक प्रमुख औजारको रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा बन्दै गएको सेवा क्षेत्रसँगै आन्तरिक कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्योगहरू फस्टाउने गरी सरकारी नीति नियममा परिवर्तन गरिनेछ ।

१) उत्पादनको तौल कम गर्न, दूरी घटाउन गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकासमार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग लगातयका विभिन्न लोकमार्गहरू चौडा र गुणस्तरीय बनाउने ।

२) निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू, विभिन्न ठाउँमा निर्माण सुरु गरिएका र योजनामा राखिएका सुरुङ मार्गहरूको निर्माण सम्पन्न तथा त्रिभुवन विमानस्थल, लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आपूर्ति सञ्जाललाई बलियो बनाई लागत घटाउने एवं उत्पादनलाई बजारसँग जोडी आर्थिक गतिविधि बढाइने । नेपालले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग ठूलो मात्रामा सहुलियत ऋण लिने हैसियत राख्छ । हाम्रा कानुनी अप्ठ्यारा हटाएर हाम्रो क्षमता बढाएर हामीले उत्पादन बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिएर दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने सडक, सिँचाइ, विद्युत्, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसतर्फ सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली कांग्रेसले उचित कदम चाल्नेछ ।

विपन्नको जनजीविका

झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुिन रहेको छ । नेपालको गरिबी निवारणमा विप्रेषणको उच्च भूमिकाले अति गरिब, सीमान्तकृत, दलित, पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यले स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

१) निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीविकोपार्जन तथा आर्थिक उपार्जनलाई वृद्धि गर्ने स्पष्ट नीति अख्तियार गरिने ।

२) अति गरिब, सीमान्तकृत, दलित, पछाडि पारिएका समुदायलाई आर्थिक रूपान्तरणमा राज्यको योगदान रहने गरी स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थामार्फत संघीय सरकारको संयुक्त ग्यारेन्टीमा कर्जा सुविधा दिइने ।

नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक (७–१० फागुन २०८०)का लागि पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तावित नीति प्रस्तावबाट ।