अघि बढ्यो अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, नेपाल र भारतबिच सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाल र भारतको केन्द्रीय बैंकहरुले अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न समझदारी गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतको रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले दुईपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै, लामो समयदेखि तयारीका रुपमा रहेको अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अघि बढ्ने निश्चित भएको छ ।
यो समझदारीअनुसार भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेश्नल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई)मा द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना हुनेछ । यससँगै नेपाल र भारतबिच सहज, सुलभ र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि, यही २०८० को जेठ मध्यसाता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबिच अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार दुई देशका केन्द्रीय बैंकबlच निर्णायक समझदारी भएको हो ।
समझदारीमा नेपाल र भारतका गर्भनरहरुकै उपस्थिति थियो । नेपालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र भारतका गभर्नर शक्तिकान्त दासको उपस्थितिमा भएको सम्झौतासँगै दुई देशबिच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो सम्झौतासँगै नेपाल–भारत क्रस बोर्डर भुक्तानी खुला गर्ने बाटो खुलेको थियो । दुई देशका केन्द्रीय बैंकको उपस्थितिमा भएको समझदारीले क्यूआरमार्फत नै दुवै देशमा रकम भुक्तानीको बाटो खुल्न सक्छ ।
- के हुन्छ फाइदा ?
आर्थिक, सामाजिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धसँग सोझै जोडिएको नेपाल–भारतसँग सांस्कृतिक मात्र होइन, ठुलो आर्थिक कारोबार समेत हुँदै आएको छ । व्यावसायिक रूपमा भारतबाटै नेपालमा वस्तु तथा सेवाको बढी आयात हुने गरेको छ । पर्यटनका हिसाबले पनि दुई देशबिच राम्रै आवातजावत चल्छ ।
यसबाहेक, औषधी उपचार गर्न समेत नेपालबाट भारत जाने धेरै छन् । यस्तै, रोजगारीका लागि भन्दै दुवै देशबाट आउजाउ गर्ने प्रचलनको दायरा फराकिलो छ । यी सबै खाले आर्थिक गतिविधिमा क्रस बोर्ड भुक्तानीले सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । सबै खाले अन्तरदेशीय आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने हुँदा वित्तीय पारदर्शीता समेत हुनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रियङ्का गान्धीसामु आफूलाई साबित गर्ने चुनौती
-
राहदानी विभागको कम्प्युटरमा भाइरस पस्यो, सेवा ठप्प
-
कांग्रेस कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनीत
-
मह बेचेर चार लाखबढी आम्दानी गर्दै रूपबहादुर
-
कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि भाका सारियो
-
सिन्दुरे रोगको प्रकोप कम गर्न मंसिर २५ गतेभित्र गहुँ छर्न सुझाव