काठमाडौँ । ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा भूमाफियाको योजनामा व्यक्तिको बनाइएको सम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालत फैसला सुनाउँदैछ । माघ २ गतेदेखि २१ दिन निरन्तर सुनुवाइ गरिएको मुद्दामा बिहीबार फैसला सुनाउन लागिएको हो । 

विशेष अदालतका प्रवक्ता धन बहादुर कार्कीका अनुसार १७५ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दाको फैसला बिहीबार सुनाउन लागिएको हो । बुधबार नै सुनाउने भनिएपनि बुधबार समय अभाव भएपछि बिहीबार फैसला सुनाउन लागिएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा करिब १ महिना निरन्तर सुनुवाइ गरिएपछि उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउन लागिएको हो । 

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी नामक नक्कली गुठी तयार पारी नक्कली मोहीसमेत तयार पारेर विक्री वितरण गरिएको थियो । सुरुमा राणा परिवारको नाममा रहेको उक्त जग्गा सरकारले २०२१ देखि २०३२ सालको अवधिमा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । 

तर २०४६ को जनआन्दोलनपछि भूमाफियाको मिलेमतोमा उक्त जग्गा पटकपटक गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो । उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको मुख्य भूमिका रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, नापी कार्यालय काठमाडौँ, लगायतका काम गर्ने सरकारी कर्मचारी, उच्च तहका सरकारी कर्मचारी, नेपाल सरकारका मन्त्री लगायतको समेत भूमिका रहेको भन्दै अख्तियारले १ सय १० जनालाई सजायसहितको माग गरी र बाँकी ६५ जनालाई जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ माघ २२ गते दर्ता भएको उक्त मुद्दामा कलाधर देउजा, मीन बहादुर गुरुङ, विजयकुमार गच्छदार, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त लगायतका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

• यी हुन् मुद्दा ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका १७५ प्रतिवादी