काठमाडौँ । संघीय सरकार, न्यायालय र संघीय संसदको कामकारबाहीको तिखो आलोचना गर्दै आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नै आफैले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा चुकेका छन् । महानगर प्रमुख बालेन, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलास/तहबाट भएका सयौँ फैसला/निर्णय अलपत्र परेका छन् । बालेन प्रशासनले गरेका गत साउन यताको मुद्दाको फैसला/निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयनको तथ्याङ्क राखे पनि त्यसअघिको रेकर्ड समेत चुस्त दुरुस्त राख्न नसकेको पाइएको छ ।

बालेनले नेतृत्व लिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको सेवा–सुविधा चुस्त हुने महानगरबासीको आशा अहिलेकै शैलीमा काम भइरहने हो भने बिस्तारै निराशामा बदलिने सम्भावना बढेको छ ।

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यता छ । महानगरपालिकाको अहिलेको न्याय सम्पादनको गति र सम्पादित कार्य पनि कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा महानगरबासीले न्याय पाएको अनुभूति गर्न नपाउने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।

एकातिर मुद्दाको चाङ, अर्कोतिर फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयनमा अनिश्चयता– बालेन प्रशासनमा यो प्रवृत्ति देखिएको छ ।

महानगरपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी तीन तहबाट न्याय सम्पादनको कार्य गर्दै आएको छ । महानगरपालिकामा थरीथरीका मुद्दाहरू पर्ने गरेका छन् ।

प्रमुख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादन

गत साउनयता प्रमुख बालेनको इजलासबाट निरूपण गर्ने प्रकृतिका १५१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ७० वटा मुद्दाको निरूपण भए पनि ८१ वटा किनारा लाग्न बाँकी छन् । शाहको इजलासले ४६ प्रतिशत मात्र मुद्दा टुंग्याएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निरूपण गर्ने प्रकृतिका १० वटा मुद्दामा ५ वटा  फर्छ्यौट भयो । यो ५० प्रतिशत हो ।

उपप्रमुखको कार्यसम्पादन

सबै भन्दा बढी मुद्दा उपप्रमुख डङ्गोलले नेतृत्व गरिरहेको न्यायिक समितिमा परेको छ । 

महानगरपालिकाले दिएको रेकर्डमा न्यायिक समितिमा गत साउन यता २२१ उजुरी परेका छन् । यसअघिका मुद्दाको कुनै अभिलेख छैन । साउनयता ५० वटा मुद्दाको छिनोफानो भएको छ, जसमध्ये १० वटा मिलापत्रबाट टुङ्गिएको छ । समितिमा १७१ मुद्दा छिनोफानो हुन बाँकी छ । 

यसरी हेर्दा न्यायिक समितिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दा किनारा लगाउन सकेको छ । 

के छ प्रक्रिया

मुद्दा दर्ता भएको १५ दिनमा महानगरले विपक्षी झिकाउँछ । तीन महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ  । तर, यो मापदण्ड पालना नहुँदा स्थानीय तहमै न्याय पाउने आशामा गरेकाहरू मर्कामा परिरहेका छन् । डङ्गोल भने मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिँदा मुद्दा फर्छ्यौटमा ढिलाइ भएको बताउँछिन् । 

‘स्थानीय विवादको प्रकृति हेरेर वडाबाट तथ्याङ्क लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुद्दामा मेलमिलापलाई सकभर प्रयास गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादन सङ्ख्यामा कम देखिएको मात्र हो,’ उनले रातोपाटीसित भनिन् ।

डङ्गोलले थपिन् , ‘निर्णय प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि वादी र प्रतिवादी आफै मिलुन् भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । त्यो प्रयास कहिले एक चोटिमै टुङ्ग्याएका हुन्छौँ भने कहिले दुई-तीन चोटि पनि हामी मेलमिलापका लागि वाद र प्रतिवादीलाई बसाउँछौँ ।’

मेलमिलाप नभए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर निर्णय गर्ने गरिएको उनले बताइन् । 

कार्यान्वयन निकै कमजोर 

महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट साउनयता सयौँ मुद्दामा निर्णय भएको छ । तर, निकै न्यून ३१ वटा फैसला मात्र कार्यान्वयन हुन सकेको छ । ४४ वटा महानगरको निर्णय विरुद्ध  पुनरावेदन गएका छन् ।

उपमेयर डङ्गोलका अनुसार, फैसलापछि कार्यान्वयनका क्रममा दुई पक्ष भएको खण्डमा पुनरावेदन जाने म्याद दिइन्छ । पुनरावेदनको म्याद सकिएपछि कार्यान्वयनको काम सुरु हुन्छ । 

कार्यान्वयनका क्रममा मुद्दाको प्रकृति अनुसार केही जटिल र केही सहज हुने गरेको डङ्गोल बत्ताउँछिन् । ‘कार्यान्वयनको पाटो तीव्र बनाइएको छ,’ उनको दाबी छ ।

तर तथ्यले त्यो बताउँदैन । फैसला गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोग प्रमुख बालेनलगायतमा देखिएको छ । महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, प्रमुख र उपप्रमुख स्टन्ट हुने खालका काममा जुट्नु हुन्छ । तर आफैले गरेका फैसला अलपत्र परेकोमा ध्यान दिइरहनु भएको छैन । अघिल्ला मेयर/उपमेयरले गरेका फैसलातिर त फर्केर पनि हेरिएको छैन । 

कुन मुद्दा कसले हेर्छ ?

संविधानको धारा २ सय १७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ, ‘न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने छन्।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा देवानी मुद्दा मात्रै न्यायिक समितिले हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४७ मा दर्ता भएका मुद्दाको छिनोफानो न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३९ अनुसारका (अवैध मापदण्डका संरचनाबारे) मुद्दाको सुनुवाइ मेयरले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ ।

त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्तका साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ । 

न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका विषय पालिका प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलास हरेक बिहीबार बस्छ भने उपमेयर नेतृत्वको इजलास हरेक सोमबार बस्ने गर्छ ।

मुद्दाको किसिमअनुसार समिति वा मेयरको बेन्चले फैसला गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार गैरकानुनी संरचनासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जिम्मा मेयरलाई तोकेको छ । 

घर खाली गराउने, साँध–सिमाना विवाद, घरायसी झगडा, पारिवारिक वा छिमेकी विवादलगायतका मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्नेछ । मेयरको बेन्चमा मेयर एक जना मात्रै निर्णयमा बस्छन् भने न्यायिक समितिको बेन्चमा तीन सदस्यीय टोली इजलासमा बस्नेछ । नक्सा पास सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट फर्छ्यौट हुन्छ ।

घर भाडा सम्बन्धी ७० प्रतिशत मुद्दा

काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले सरदर दैनिक चार–पाँच वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश घरवाल सम्बन्ध हुन्छन् । उपमेयर सुनिता डङ्गोलका अनुसार घर भाडामा दिएको र भाडामा बस्ने सम्पर्कमा नरहेको जस्ता उजुरी बढी आउँछन् । 

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २२१ मुद्दामा ७० प्रतिशत मुद्दा घर बहालसँग सम्बन्धित छन् । त्यसमा घर लिलामी र सहकारी भाग्ने प्रकृतिका मुद्दा धेरै आउने गरेको उपमेयर डङ्गोल बताउँछिन् । 

‘सबैभन्दा बढी घर बहालकै मुद्दा आइसकेका छन् । घर बहालको प्रकृति पनि अहिले फरक हुँदै गएको छ । बैंकबाट लिलाम भएको घर खाली गराई पाउ भन्ने मुद्दा छन् ,’ उनले भनिन्, ‘बैंकबाट घर लिलामी भए हुन्छ । तर घरधनीले घर छोड्न मान्दैन । बैंकले लिलामी गरेपछि घर किन्ने मान्छे घर खाली गराइ दिन भनेर महानगरमा आउनुहुन्छ ।’

यस्तै सहकारीसँग जोडिएका मुद्दाहरू दिनहुँजसो आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोठा खाली गर्ने सम्बन्धी मुद्दामा सहकारी भागेपछि उत्पन्न हुने समस्या छ । कोठामा महिनौँ ताला लागेपछि घरधनीले त्यो खाली गराई पाउँ भनेर यहाँ आउनुहुन्छ । यो एकदमै धेरै छ ।’ 

सहकारीको सर्भर र कागजात हुने गरेकाले कोठा खाली गराउन महानगरलाई कठिनाइ हुने गरेको छ । कोठा भाडामा बस्ने र घरधनीबिच विवाद घर बहालसँग जोडिएको मुद्दाको १० प्रतिशत मात्र न्यायिक समितिमा आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

आमा-बा र सन्तानले दायित्व निर्वाह नगरेको सम्बन्धी मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेको छ । ‘आमा-बुबाले छोरा-छोरीको पालन पोषणको दायित्व निर्वाह नगर्ने र छोरा-छोरीले बुढा बा-आमालाई नगर्ने प्रकिृतमा मुद्दा पनि आउने गरेका छन् । माना चामल भराई पाउ भन्ने हुन्छ ,’ उपमेयर डङ्गोलले भनिन् ।