पोखरा । छाडा कुकुरले हैरान बनाएपछि बागलुङ नगरपालिकाले होस्टेल बनाएर कुकुरको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनायो । चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत घोषणा गरिएको कुकुर होस्टेललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि साथ दिएको छ ।

 मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो । होस्टेल बनाउन बागलुङ नगरपालिका र मुख्यमन्त्री कार्यालयबिच सम्झौता भैसकेको छ ।

 १ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा पालिकाले ३५ लाख हाल्नुपर्छ । छाडा कुकुरको समस्या नियन्त्रण गर्न पशु कार्यालयको समन्वयमा बन्ध्याकरण समेत गर्दै आएको छ । तर आतङ्क कम भएको छैन । त्यसैले होस्टेल बनाएर व्यवस्थित गर्न लागिएको मेयर वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘होस्टेलमा कुकुरको रेखदेख, पालन र तालिम हुन्छ । नियमित चेकजाँच गर्छौँ,’ उनले भने, ‘कुकुर किन्न आउनेले किन्न पाउँछन् । कसैले राख्न चाहे पैसा लिएर राखिदिन्छौ । खासमा कुकुर पाल्ने कन्सेप्ट हो ।’ पालिकामा २ वर्षमा १ हजार ५ सय मान्छेलाई टोकेको रेकर्ड छ । ‘पहिले कुकुर मार्न पाइन्थ्यो अहिले पाइँदैन । भ्याक्सिन लगाउँदा पनि नियन्त्रणमा आएन । मोटर साइकलमा हिँडेका मान्छे कुकुरले लखेट्दा ठोक्किएर मरे,’ उनले भने, ‘होस्टेल नबनाई सुखै भएन । उनका अनुसार नगरभरी ५ सय भन्दा बढी कुकुर छन् । होस्टेललाई चिडियाखानाको हिसाबले विकास गर्न लागिएको श्रेष्ठले सुनाए ।

प्रदेश सरकारले १७ वटा पालिकासँग चालू वर्षमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम गर्न लागेको छ । पालिकाहरूको मागका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानले जानकारी दिइन् । 

१० वटा पालिकालाई प्रति पालिका ७५ लाख र बाँकी ७ वटा पालिकालाई प्रति पालिका ६५ लाखका दरले अनुदान दिइने उनको भनाई छ । आँधिखोला गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह, कृषि तथा पर्यटन प्रबद्र्धनमा प्रविधि मैत्री आँधिखोला निर्माण गर्न सहयोग मागेको छ । सहिद लखन गाउँपालिकाले जैविक विषादी, बायो बिर्केट तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले अल्लो, उन, लोकता प्रशोधन तथा सामग्री उत्पादन, मध्य विन्दु नगरपालिकाले खुसी शैक्षिक सुधार परियोजनामा सहयोग मागेको छ ।

थासाङ गाउँपालिकाले जीविकोपार्जन सुधार तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिमा सुधार गर्ने, बन्दिपुर गाउँपालिकाले जनपर्यावरणमैत्री पर्यटन तथा सिद्ध गुफा विकास, अजीरकोट गाउँपालिको पर्यटनमैत्री नमुना गाउँ प्रवर्द्धन तथा जीविकोपार्जन सुधार, अर्जुनचौपारीले गड्यौली खोलामा बोटानिकल गार्डेन बनाउने कार्यक्रम बनाएको छ । 

यस्तै बौंदीकाली गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालन सिकाइ र उत्पादन, सुन्दर बजार नगरपालिकाले डिजिटल गभर्नेन्स कार्यक्रम गर्न लागेको छ । सबैलाई ७५ लाखका दरले रकम दिइने प्रधानले बताइन् ।

यस्तै, भीरकोट नगरपालिकाले प्लास्टिक झोलामुक्त नगरपालिका र सूचना प्रविधिमैत्री सामुदायिक विद्यालय, कालीगण्डकीले बाँझो जमिनको दिगो सदुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा खाद्य सुरक्षा र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, भीमादले कृषि उपजको उत्पादन, सङ्कलन तथा बजारीकरणको माग गरेको छ । 

सिरान्चोक गाउँपालिकाले जीविकोपार्जन सुधार तथा आर्थिक विकास, महाशिला गाउँपालिकाले आय आर्जन र बसाइसराइ निरुत्साहनका लागि बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने र व्यास नगरपालिकाले जनउत्थान कृषि एम्बुलेन्स सेवा तथा कृषि सङ्कलन केन्द्र र विक्री केन्द्र निर्माण परियोजना प्रस्ताव गरेको छ ।

गोरखा र स्याङ्जाका सबैभन्दा धेरै ४÷४ वटा पालिका छनोट भएका छन् भने तनहुँका ३ वटा, नवलपुरका २ वटा तथा बागलुङ, मुस्ताङ, लमजुङ र पर्वतका १÷१ वटा पालिकालाई अनुदान दिइने छ । सबैको अवधारणाका आधारमा रकम दिने सम्झौता गरिएको प्रधानले बताइन् । ‘पालिका प्रदेश साझेदारी कार्यक्रम मार्फत यसलाई जोडिएको हो । पालिकाले गरेका राम्रा काममा प्रदेशले पनि साथ दिनुपर्छ भनेर गरेका हौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम गरिएका छन् ।’ सुरुमा पिएलजिएसपी (प्रोभिन्स एण्ड लोकल गभर्मेन्ट सर्पोट प्रोग्राम) मार्फत यसको थालनी भएको हो । पहिलो वर्ष सहयोग गरे पनि पिएलजिएसपीले पछि हात झिक्यो । त्यसलाई प्रदेश सरकारले साथ दिएको हो । यो वर्ष १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।