बारा । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चारकिल्ला तोक्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प प्रायः भएको छ ।  विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराले माघ १० गते निर्माणाधीन विमानस्थलको चार किल्ला तोकेर पठाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ ।

मन्त्रालयमा पठाएको सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन ढिलाइ हुँदा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, डीपीआर,मास्टर प्लान, टाँगियाबस्ती व्यवस्थापन लगायतको सम्पूर्ण काम रोकिएको आयोजना कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए ।   यसअघि वातावरणको विषयलाई लिएर परेको मुद्दामा २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी यसअघि भए÷गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई खारेज गरेर पुनः विज्ञ समूह गठन गरेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्चको सोही निर्देशनको आधारमा गत कार्त्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनलाई आधारमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका प्रमुख यादवले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनकै आधारमा ४ किल्ला निर्धारण गरेर सो प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित रूपमा निर्णय नआएसम्म अहिले सीमाङ्कन छुट्याउने लगायत केही काम अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन’ यादवले भने ।

आयोजना कार्यालयबाट पठाइएको प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयको समेत राय सुझाव समावेश गरेर सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउँछ । प्रमुख यादवले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा पसाहादेखि बकैयासम्मको करिब ९ हजार हेक्टर वन क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर सो भित्र पर्ने टाँगियाबस्ती र आसपासको खाली भूभागलाई समेटेर पहिलो चरणमा विमानस्थलको काम अगाडि बढ्ने जनाएका छन् । उनले पहिलो चरणमा वन क्षेत्रलाई  हानि नोक्सानी नपुर्‍याइ १ हजार ९३३ हेक्टर मात्रै प्रयोगमा ल्याउने बताए ।

टाँगियाबस्तीले करिब ७ सय बिगाहा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ ।  सो क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थापनका लागि यसअघि पनि पटक पटक प्रयास भए पनि राजनीतिक दलहरूले चुनावी दाउपेचका लागि टाँगियाबस्तीमा विद्युतीकरण, खानेपानी, विद्यालय निर्माण, राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नेलाई जग्गाको निस्सा वितरण गर्दै आएका छन् ।

 आयोजना कार्यालयका प्रमुख यादवले विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा टाँगियाबस्तीलाई कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय खुलाइने जनाए । आयोजना कार्यालयले भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर टाँगियाबस्तीमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्वासी भए÷नभएको पहिचान गरेर मात्रै बसोबासको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

टाँगियाबस्तीमा २ हजार बढी घरधुरी रहेका बसोबास गर्दै आएका छन् । यता विमानस्थलको काँटघाटको नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ११० घरधुरी मध्ये ७१ घरधुरीले मुआब्जा बुझिसकेका छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका यसअघि १ खर्व २० अर्व लागत लाग्ने जनाए पनि निर्माणको काम ढिला हुँदा लागत बढेर २ खर्वसम्म पुग्न सक्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।