काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा गृह मन्त्रालय पर्ने गरेको पाइएको छ । सरुवा हुन चाहने प्रायः कर्मचारीले गृह वा सो मातहतका कार्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लामा ‘रजगज’ गर्न पाइने भएकाले सहसचिव र उपसचिवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हुन खोज्छन् । यति आकर्षक गृह मन्त्रालयमा कर्मचारी खटनपटनमा भने गोलमाल हुने गरेको छ । खाली दरबन्दीमा पनि कर्मचारी खटाइँदैन । 

१४ जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी  (उपसचिव दरबन्दी) रिक्त छ । मोरङ, खोटाङ, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, अछाम डडेल्धुरा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सप्तरी र रौतहटमा दरबन्दी भए पनि उपसचिव खटाइएको छैन ।

त्यहाँका लागि खटाइएका केही कर्मचारी काठमाडौँमै अड्डा जमाएर बसेका छन् । पाँचथर सरुवा भएका लेवन कास्यप,  इलाम पठाइएकी गोमादेवी चेम्जोङ, भोजपुर दरबन्दी रहेकी मनिता श्रेष्ठ, ओखलढुङ्गा खटाइएकी सन्ध्या सिग्देल र रौतहट दरबन्दी रहेका मोहन न्यौपाने सम्बन्धित कार्यालय नगई मन्त्रालयमै अल्झिरहेको पाइएको छ ।

गृह प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले यस खाले कर्मचारीबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ, किन गएनन् भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वयको काम भइरहेको छ’ उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा १८ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छन् । डोटी र खोटाङमा त दुई/दुई जना शाखा अधिकृतहरू रिक्त छन् । १० जिल्लाका सहसचिवको दरबन्दी रहे पनि उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गराइएको छ । खोटाङ, लम्जुङ, गुल्मी, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, डडेल्धुरा, बैतडी र अछाम जिल्ला उपसचिवले हाँकिरहेका छन्, जहाँ नेपाल प्रहरीतर्फ पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) ले काम गर्दै आएका छन् । प्रहरी मुख्यालयले सहसचिवको दरबन्दी रहने जिल्लामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ले कमान्ड गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । गृह भट्टराईले कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापनका कारण सहसचिव दरबन्दी भएको ठाउँमा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए । 

७७ ईलाका प्रशासनमध्ये ४० वटामा शाखा अधिकृत रिक्त छन् । ती स्थान सुब्बाबाट काम चलाइएको छ । पाँचथरको रवि, तेह्रथुमको सक्रान्तिपुर बजार, धनकुटाको राजारानी, सोलुखुम्बुको सोताङ, सुनसरीको धरान, हरिनगरा, खोटाङको खोटाङबजार, ऐसेलुखर्क, सप्तरीको बोदेबरसाईन, धनुषाको जदुकुवा, महोत्तरीको रामगोपालपुर, सर्लाहीको हरिवन, बरहथवा, पर्साको सुपौली, दोलखाको सिंगटीबजार, रामेछापको लाप्चाने प्रीति, चितवनको माडी कल्याणपुर, गोरखाको सिर्दिबास, पर्वतको हुवास, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, मुस्ताङको लोमाङथाङ, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, बाणगंगा, रोल्पाको घर्तिगाउँ, दाङको लमही, सल्यानको दुल्लु, सुर्खेतको बबियाचौर, डोल्पाको नर्कु, जुम्लाको नराकोट, मुगुको सोरुकोट, हुमलाको सर्केघाट सापा, कञ्चनपुरको त्रिभुवनवस्ती, बैतडीको पुचौडी, डडेल्धुराको जोगबुढा, अछामको विनायक, रुपन्देहीको मानपकडी, जाजरकोटको चंखेली र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी इलाका कार्यालयमा शाखा अधिकृत छैनन् । कर्मचारी नहुँदा सेवा  प्रवाहमा समेत असर परेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘हरिवन, पर्सा, महोत्तरी र धनुषामा नागरिकता वितरण धेरै हुन्छ ।

सामान्य प्रशासनले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी दिन सकेको छैन’ उनले भने,‘ पहाडमा कामको चाप कम छ, त्यहाँ भने कर्मचारी थुप्रिएका छन् । यो व्यवस्थापनको समस्या हो ।’ 

मधेस प्रदेशका केही इलाका प्रशासन कार्यालयले दैनिक १०० वटा भन्दा बढी नागरिकता वितरण गर्छन् । पहाडी जिल्लाका इलाकामा भने मुस्किलले दैनिक १० वटा नागरिकता वितरण गरिन्छ । 

उसो त उपसचिवको स्थानमा शाखा अधिकृतले काम चलाइएको छ । ७७ वटा इलाका प्रशासनमध्ये १४ वटामा मात्रै उपसचिवले नेतृत्व गरिरहेका छन् । बाँकी शाखा अधिकृतबाट चलाइएको छ । 

गृह अन्तर्गत एक सय जना शाखा अधिकृत र १० जना सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, शाखा अधिकृत अपुग हुँदा धेरै इलाका प्रशासन कार्यालय सुब्बाले चलाइरहेका छन् ।

भट्टराईले भने,‘ गृह मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव छ । धेरै समस्या शाखा अधिकृतमा छ । अधिकृत नभएकै कारण धेरै जसो इलाका प्रशासनमा सुब्बाले काम चलाइरहेका छन् ।’ 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने पदपूर्तिपछि धेरै शाखा अधिकृत आउने र दरबन्दी अनुसार खटाउने जनाउ दिएको छ । सामान्यले कर्मचारी दिएमा उपसचिवको दरबन्दी पूर्ति हुने भट्टराई बताउँछन् ।