सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सवारी साधनको सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । 

अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले मंगलबार पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी साधन दिने सुविधा नभएको भन्दै रिट दाएर गरेका थिए । बुधबार उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

 निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु टिकाप्रसाद पोखरेल, निरादेवी माङ्मुो, नवराज चौलागाई र निवेदक स्वयंले गरेको बहस, छलफल पश्चात न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १–४ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत मार्फत र विपक्षी नं ५ का हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेश समेत माग भएको सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि फागुन ९ गतेको मिति तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी गराउनु ।’ 

पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सवारी साधन दिने कानुनी व्यवस्था नरहेपनि पुस २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा जीवनबहादुर शाहीलाई प्रदेश सभाको कार्यकालभर, प्रदेशसभा सदस्य रहुन्जेलसम्म उनले प्राप्त गर्ने सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा वापत गाडी–१, हलुका सवारी चालक–१, गाडी मर्मत खर्च वार्षिक बढीमा एक लाख पचास हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मासिक २०० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो सम्बन्धी माघ १७ गते रातोपाटीले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

याे पनि

कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई प्रदेश सरकारले गाडी दिने

अधिवक्ता खनालले उक्त समाचार र आफैले पनि माघ २८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सूचना माग गरी रिट दाएर गरेका थिए । उक्त रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र पूर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

के भनिएको छ रिटमा ? 

रिटमा सरकारको उक्त निर्णय संविधानवाद भन्दा विपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी छ । भोकमरी, अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन हालैको भूकम्पबाट त्रिपाल पाउन नसक्ने अवस्थामा नागरिकहरु रहेको र अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौती सम्बन्धी बेलाबेलामा भएका निर्णय, विज्ञप्ति, परिपत्रको पालना नभएको, संसदको अधिवेशन छल्दै हतारहतार निर्णय गरिएको, कर्णाली प्रदेश सरकार विनियोजन ऐन २०८० विपरीत निर्णय भएको, हतारहतारमा गरिएको उक्त निर्णयले पूर्व पदाधिकारीहरुका बिचमा समेत असमानता पैदा गरेको रिटमा उल्लेख छ । साथै कानुनी शासन भएको देशमा कानुन बमोजिम बाहेकका अन्य कार्यहरु मान्य नहुने भएकाले संविधानवादको भावना विपरीत सरकारले उक्त निर्णय गरेकाले रिट दायर गरिएको उल्लेख छ । 

अधिवक्ता खनालले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई ऐन कानुन नबनाई जनताले तिरेको करबाट संकलित राज्यको ढुकुटिमा कसैले पनि अनावश्यक व्ययभार थुपार्न नपाउने र कानुन नबनाई गरिएको निर्णय बदर गर्न उनले माग गरेका छन् । उक्त सेवासुविधा प्रदान गर्नका लागि अन्य मन्त्रालयहरुसँग समेत परिपत्र गर्ने र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने साथै थप निर्णयहरु गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले उक्त सुविधा प्रदान गर्न गरिने थप निर्णयहरु तत्काल नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेशका साथै ऐनको स्पष्ट अख्तियारी बिना कानुन नबनाएर दिने गरेका सेवा सुविधाहरु लगायत राज्य कोषमाथि अनावश्यकरुपमा व्ययभार थपगर्ने प्रकृतिका कुनैपनी निर्णयहरु नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।

साथै संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धी प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने अधिकार दिएपनि पूर्वमुख्यमन्त्री वा अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई गाडीसमेतको सुविधा दिन पाउनेगरी कानुनै बनाउन नपाइने कुरा रिटमा उल्लेख छ ।