पोखरा । पोखरा महागनरपालिकामा बेरुजुको दर बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ सम्म २ अर्ब ७९ करोड बेरुजु पुगेको देखाएको छ । त्यसअघिको वर्षसम्म २ अर्ब २९ करोड बेरुजु रहेकोमा उक्त वर्ष २१ करोड ७ लाख फस्र्यौट भएको थियो ।

एकै वर्षमा ७० करोड ६५ लाख थपिएर बेरुजु रकम झण्डै ३ अर्ब नजिक पुगेको हो । त्यसमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने २१ करोड ४१ लाख छ भने ४२ करोड ३४ लाख नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएपछि देखिएका नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुहरु पालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्परीक्षणका लागि नगरसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

‘२०७४ सालयता करारका कर्मचारीको तलब सुविधा, सेना प्रहरीलाई वृत्ति विकासका लागि दिइएको रकम, कार्यालयका लागि चाहिने सामान किन्दा दिइएको रकम, विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडिएका रकमहरु बेरुजु छन् । त्यसलाई नियमित गरेर जानुपर्छ,’ समितिका संयोजक झपट रानाभाटले भने, ‘नियमित रुपमा गर्नैपर्ने कामका लागि गरिएको खर्चमा पनि बेरुजु झुण्ड्याएर आकार ठूलो बनाइएको छ । सबै रकम भ्रष्टाचार भएको जस्तो गरी व्याख्या गरिएको छ । यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।’ उनले यो वर्ष ९० करोड रुपैयाँ सम्परीक्षण गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

प्रस्तावित रकम सम्परीक्षण हुँदा ३० प्रतिशत बेरुजु घट्ने समितिले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले प्रस्ताव नगरेसम्म सम्परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले समितिले अघि बढाएको हो,’ उनी भन्छन् । रानाभाटले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि तत्काल असुल गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु तत्काल असुल गर्न भनेका छौँ । पहिला सम्परीक्षणको काम सक्ने र त्यसपछि पेस्की फर्स्यौटका लागि कदम चाल्न निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘असुल गर्नुपर्ने रकमबारे पनि कदम चाल्नुपर्ने भयो । उनीहरुले रकम जम्मा नगरे तीन पुस्ते प्रकाशित गर्न समितिले मौखिक निर्देशन दिएको छ ।’ बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा समेत उपस्थित थिए ।