नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विधान अधिवेशन पार्टीको इतिहासमा पहिलो परिघटना हो । एमालेले साढे दुई वर्षअघि तामझामका साथ विधान अधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । जे जस्तो उपमा दिए पनि त्यसको उद्देश्य ७० वर्षको उमेर हद हटाउनु नै रहेछ भन्ने आशङ्काको पुष्टि भइसकेको छ ।

अहिले माओवादीको अधिवेशनका सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय समितिलाई १ सय ५१ को सङ्ख्यामा झार्ने कुराकै वरिपरि केन्द्रित रहने कुरा मुख्य हो कि भन्ने परिरहेको छ । कमिटी कुन आकारको बनाउने भन्ने विषय हेर्दा प्राविधिक जस्तो देखिए पनि यो विचार र नीतिसँग जोडिएको विषय हो । तर, हामीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र गुटगत संघर्षको व्यवस्थापन गर्न कमिटी स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्माण गर्दै आएका छौँ । विचार,नीति र विधिलाई केन्द्रमा राखेर भन्दा प्राविधिक ढङ्गले कहिले निकै ठुलो कहिले निकै सानो बनाउँदै आएका छौँ । कहिले एकताको नाममा र कहिले व्यक्ति हेर्दै सङ्ख्या निर्धारण गरेर उपयोगितावादको भरपुर प्रयोग गरी ४००० भन्दा पनि बढीको केन्द्रीय समिति बनाउँदा समेत बाध्यताको उपमा दिएर गर्व गर्दै आएका छौँ । प्रस्तावित विधानमा १५१ को सङ्ख्याबाहेक कुनै नयाँपन नदेखिँदा आशङ्का गर्नेलाई बल मिलेको छ ।

विधान अधिवेशनमा हुने छलफलसँग विचार र कार्यशैली स्वतः जोडिन जान्छ । त्यसैले साङ्गोपाङ्ग छलफल अनिवार्य हुन्छ । मुख्य नेतृत्व कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले सर्वाधिक महत्त्व राख्दछ । विगतको उपयोगितावादी अभ्यासप्रति निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुने सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरामा विधान अधिवेशनको सफलता–असफलता निर्भर रहन्छ । यस पटकको बहस निर्मम र पेचिलो हुन्छ भन्ने कुरा विधानमाथिको प्रारम्भिक छलफलले सङ्केत दिइसकेको छ । विधि र कार्यशैलीमा हुने छलफलको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि हुन्छ । यसले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेर आठौँ महाधिवेशनको वैचारिक आधारलाई थोरै भने पनि कसिलो बनाउन सक्छ । तर नेतृत्व पङ्क्तिले हिम्मतका साथ अघि बढ्ने आँट गरेन भने अधिवेशन ‘ब्याक फायर’ हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।

विधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विगतका सही र गलत अभ्यासको समीक्षा नगरी यो पारित भएपछि जस्ताको तस्तै छापिने र लागू हुने सुनिश्चित हुँदैन ।

पार्टीको विधान नभएर वा विधानमा कुनै व्यवस्था अपुग भएर अहिले समस्या परेको होइन । नेतृत्व पङ्क्तिमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी भएर हो । यसर्थ,वैचारिक आधार प्रस्तुत नगरी यथास्थितिमा विधान आउनु भनेको प्रकारान्तरले अन्य पुराना पार्टीभन्दा भिन्न हुन्न भन्ने नै हो । के अपुग भएर वा के के नमिलेर नयाँ विधान चाहिएको भन्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा यो आशङ्का पैदा हुनु स्वाभाविक हो । प्रवृत्ति,विचार समूह, गुट, स्वार्थ समूह, समीकरण र फुट जस्ता विषयमा विगतका अभ्यासको समीक्षा नगरी ल्याइएको विधानले नेताहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन । गुटबन्दी, प्रवृत्ति र विचार समूहबिचको अन्तरलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित नगरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? लेनिनले अघि सार्नु भएको विचार समूहको मर्म के हो ? रोजा र लेनिन तथा स्टालिन र ट्रटस्कीबिचको बहसलाई आजको सन्दर्भसँग जोडेर छलफल गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस्तै प्रश्न उठाएर विचार र विधिको विकास सम्भव भएको हो । यसप्रकारको अभ्यास हराउँदै जाँदा पार्टी सङ्कटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ।

विधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विगतका सही र गलत अभ्यासको समीक्षा नगरी यो पारित भएपछि जस्ताको तस्तै छापिने र लागू हुने सुनिश्चित हुँदैन । आठौँ महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान छापिएर आउँदा आन्तरिक निर्वाचनबाट केही प्रतिशत र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट केही प्रतिशत अङ्क निर्धारण गरी कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कमिटीमा पदाधिकारी छनौट गर्ने प्रावधान समावेश भएन । केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुरा उठ्दा ‘विधानमा नभए पनि लागू हुन्छ’ भन्ने अध्यक्षको भनाइले झनै अन्योल पैदा गरेको थियो । के कसरी त्यो हट्न पुग्यो भन्ने स्पष्ट नगर्दा आशङ्का बढ्नु स्वाभाविक हो ।

कार्यकर्ताको मत प्राप्त गर्न उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्ने हुनाले नेता कार्यकर्ता प्रति जवाफदेही हुन्छ । यस्तो छनौटको प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा यसप्रकारको प्रणालीले नेता कार्यकर्तालाई अनुशासित मात्र बनाउँदैन कामप्रति जवाफदेही पनि बनाउँछ ।

अहिले कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित विधानमा समेत त्यो विषय समावेश गरिएको छैन । जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक जीवन हो । जनवादविनाको केन्द्रीयता नोकरशाही र केन्द्रीयताविनाको जनवाद अराजकता हुन्छ । यसको अभ्यास खुला परिवेशमा कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्नले सर्वाधिक महत्त्व राख्दछ । प्रत्यक्ष मतदानमार्फत् जनवाद व्यक्त हुन्छ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत केन्द्रीयता जोडिन पुग्छ । बुर्जुवा पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता हुन्न । त्यसैले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा उनीहरूको बहुलवादी मान्यतासँग मेल खान्छ । तर,कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुलवादी अभ्यासको स्थानमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी संश्लेषण हुने हुनाले बुर्जुवा प्रतिस्पर्धाभन्दा फरक हुनैपर्छ । यो नयाँ प्रावधानले जनवादी केन्द्रीयताको वैज्ञानिक अभ्यास मात्र गराउँदैन, पार्टी स्वचालित बन्न मद्दत पनि गर्दछ । सक्रियता,अनुशासन र जनशैली स्वतः हुनुपर्ने विषय हुन् । तर, पुरानो समाजको मूल्य मान्यता, संस्कार र बानीबेहोरालाई नियन्त्रण गर्न मूल्याङ्कन पद्धतिको अभ्यासले प्रेरित गर्छ र अब्बल बन्न प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ ।

कार्यकर्ताको मत प्राप्त गर्न उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्ने हुनाले नेता कार्यकर्ता प्रति जवाफदेही हुन्छ । यस्तो छनौटको प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा यसप्रकारको प्रणालीले नेता कार्यकर्तालाई अनुशासित मात्र बनाउँदैन कामप्रति जवाफदेही पनि बनाउँछ । र, यो मेकानिजम्को प्रयोगले पार्टीमा अनुशासन स्वतः चुस्त दुरुस्त हुन्छ । पार्टी सदस्यतासम्बन्धी विषयले सर्वाधिक महत्त्व राख्छ । यो प्रश्न आफैँमा निकै पेचिलो छ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेताहरूको पार्टी भनिन्छ । रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा यसै विषयलाई लिएर अल्पमत र बहुमत भई पार्टी विभाजन भयो । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्न लाइन लाग्नुपर्ने हो । तर, सदस्यता करकाप गरेर दिने मात्र होइन,उनीहरूको सदस्यता शुल्क र लेबी पनि स्थानीय नेताहरूले हालिदिने र हालिदिए बापत आफ्नो पिछलग्गु बनाउने परिपाटी विद्यमान छ । सदस्यताको प्रश्न पार्टी प्रवेशको विषयसँग पनि जोडिन्छ । वर्ग र विचारसँग नजोडी पार्टी प्रवेश गराउँदै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत मान्यता तोडिँदै गएको छ । पार्टी सदस्य हुन पार्टीको विचार , नीति र विधि पालना गर्न कमिटीमा बस्नैपर्ने; तोकिएको लेबी र जिम्मेवारी पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेताहरूको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने परम्परागत मान्यतालाई कसरी परिभाषित गर्ने ? मास बेस्ड पार्टी बनाउने कि क्याडर बेस्ड ? अहिले चलिरहेको बहसको संश्लेषण गर्ने सक्नु पर्छ ।

आगामी दिनमा होलटाइमर र पार्टटाइमरमा पार्टी पङ्क्तिलाई वर्गीकरण गरेर भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

युद्धकालमा पूर्णकालीन (पेशेवर) र अल्पकालीन नेता कार्यकर्ताको खासै परिभाषा थिएन । घरपरिवार छाडेर पार्टी काममा सहभागी हुने सबै स्वतः पेशेवर जस्तो मानियो । त्यसबेला कुनै निर्णय गरिएन । विभिन्न परिस्थितिले घर छाड्नु र पेशेवर हुनु फरक कुरा हो । पेशेवर कार्यकर्ता र आमजनसमुदाय फरक कुरा हुन् । युद्धकालीन भद्रगोल शान्तिकालमा पनि कायमै रह्यो । व्यक्तिको इच्छा र चाहनाबाट होइन,कमिटीको निर्णयका आधारमा पेशेवर हुनुपर्ने हो । जनमुक्ति सेना र भूमिगत जीवन बिताएका हजारौँ नेता कार्यकर्ता विषयमा शान्ति प्रक्रिया आएपछि स्पष्ट नीति र विधि बनाएर परिचालित गर्नुपर्ने थियो । घर छाडेको व्यक्ति भूमिगत भएपछि स्वतः कार्यकर्ता बन्यो । युद्धकालको भूमिका शान्तिकालको भूमिकासँग मेल खान्न । सेना समायोजनपछि हामीले अल्पकालीन र पूर्णकालीनको स्पष्ट मार्गचित्र अगाडि ल्याउनुपर्ने थियो । पेशेवर क्रान्तिकारीबाट अन्य पेसामा संलग्न गराउने विषयलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा छाडिदिँदा उनीहरूले अपमानित जस्तो महसुस गरेका छन्। सहिद परिवार, घाइते - अपाङ्गहरूले अझ बढी अपमानित महसुस गरेका छन् । यसर्थ पार्टटाईमरलाई सम्मानित गर्ने विधि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आगामी दिनमा होलटाइमर र पार्टटाइमरमा पार्टी पङ्क्तिलाई वर्गीकरण गरेर भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । होलटाइमर र पार्टटाइमरको व्यवस्थापन अलगअलग ढङ्गले गर्नु पर्छ । यो काम सेना समायोजन गर्ने बित्तिकै गरेको भए आजको विकराल स्थिति आउने थिएन । वर्ग विश्लेषणको अन्तर्वस्तु एउटै भए पनि तिनको स्वरूप बदलिएको छ । हिजोको मजदुर र किसानको परिभाषा अहिलेको सन्दर्भमा सारतः मिले पनि रूपमा व्यक्त हुँदा अर्कै छ । डाक्टर,इन्जिनियर,प्राध्यापक शोषण उत्पीडनका हिसाबले मजदुर नै हुन् । उनीहरूको श्रमबाट पुँजीपतिको लागि अतिरिक्त मूल्य पैदा हुन्छ । तर, उनीहरू परम्परागत मजदुरको परिभाषाभित्र बस्न रुचाउँदैनन् । त्यसैले हिजो कारखानामा र खेतमा काम गर्नेलाई मजदुर भनिँदै आइयो तर त्यसको दायरामा प्राज्ञिक समुदाय पनि परेपछि यिनीहरूलाई पनि समेट्ने नयाँ टर्मिनलोजीको खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न देशका अभ्यास र त्यहाँ भइरहेका छलफललाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

संगठनात्मक क्षेत्रमा हामीले जनयुद्ध काल देखिनै संघीयताको अभ्यास गरेको हो । संघीयताको विषयलाई हामीले खुकुलो बनाउँदा विगतमा मधेस र वर्तमानमा पूर्वमा गम्भीर समस्या झेल्नु परेको तितो यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । कुनै पनि बहानामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन । प्रशासनिक कारण देखाएर जिल्लालाई कार्यकारी बनाउन खोजिएको छ । यो युक्तिसंगत छैन । बरु स्थानीय तहहरूको भूगोल थपघट गरेर त्यसैलाई स्तरोन्नति गर्न तिर बहस चलाउनु पर्दछ । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन दूरदर्शी भएर नयाँ शिराबाट छलफल चलाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । पार्टीमा उत्तराधिकारीको प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । पहिलो त उत्तराधिकारीको महत्त्व के हो ? र, यो कसरी निर्माण हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्रवृत्तिहरुबिच बहस चलाएर संश्लेषण गर्ने प्रचलन मार्क्सवादी मान्यता हो । यसमा भड्काव आएर दुई लाइन संघर्ष भनिएको हो ।

समाजलाई निरन्तर चलाइराख्न आम उत्तराधिकारीहरू अगाडि आउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारी भनेको विशिष्ट ढङ्गले तयार गर्नुपर्छ । एउटा व्यक्ति विशेषलाई अगाडि बढाएर उत्तराधिकारी बनाउने कि नेता-कार्यकर्ता सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई अगाडि बढाएर बनाउने भन्ने बहस कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलिरहेको छ । व्यक्तिगत वा समूहगत रूपमा उत्तराधिकारी तयार गराउँदा र बनाउँदा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिक्रान्तिको कारक बनेको तितो यथार्थता हाम्रो सामु छ । जनवादी केन्द्रीयता र विचार संश्लेषणको अभ्यासबाट उत्तराधिकारी तयार हुने प्रचलन नहुँदा वा भिन्न मतलाई संश्लेषण होइन,पाखा लगाउने गर्दा नेतृत्व विकास सम्बन्धी प्रश्न जटिल बन्यो । गुट, स्वार्थ समूह, समीकरणको अभ्यास कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुँदा भिन्न प्रवृत्तिलाई दबाउने र नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गर्ने अभ्यासले कम्युनिस्ट आन्दोलन दुर्घटनाग्रस्त बन्यो । यस विषयले बृहत् छलफलको माग गर्दछ ।

पार्टीभित्र ‘वाम’,मध्य र दक्षिण प्रवृत्ति सदैव रहिरहन्छ । तर, यसलाई भ्रष्टीकरण गरेर दुई लाइन संघर्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दा अवसरवादी, महत्त्वाकाङ्क्षी र व्यक्तिवादी ‘क्यारियरिस्ट’ हरू हाबी हुन पुगे । प्रवृत्तिहरुबिच बहस चलाएर संश्लेषण गर्ने प्रचलन मार्क्सवादी मान्यता हो । यसमा भड्काव आएर दुई लाइन संघर्ष भनिएको हो । मार्क्सवादी मान्यताको वाद–विवाद–संवाद, एकता–संघर्ष–रूपान्तरण एवम् विश्लेषण र संश्लेषणले दुई लाइन बनाउन कहाँ स्थान दिएको छ? दुई लाइनको नाममा गरिने अभ्यास समर्थन जुटाउने नाममा गलत मानिसलाई अगाडि बढाउने, गुटलाई वैधानिक बनाउने र समीकरण बनाएर भिन्न मतलाई दबाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । जुन पराकाष्ठा कतिपय सन्दर्भमा हत्या - प्रतिहत्याको रूपमा समेत व्यक्त भयो । यसको प्रतिविम्ब पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कसरी देखिन्छ ? जसरी हुन्छ बहुमत कायम गर्ने, जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने भन्ने बुर्जुवा मान्यताले कहाँ पुर्‍याइरहेको छ ? प्रतिक्रान्तिलाई मद्दत पुर्‍याएको त छैन ? यस सन्दर्भमा भोट (समर्थन )को राजनीति कि विचारको राजनीति ? भन्ने बहस आवश्यक छ ।

कुर्सीमा टिकिरहन अर्थात् भोट अर्थात् समर्थन प्राप्तिको नाममा नेतृत्वले गलत पात्रको संरक्षण गर्नु र नेताको नजरमा इमानदार भन्दा सामन्ती र बुर्जुवाहरूको नक्कल गर्ने व्यक्तिहरू अब्बल देखिनु चिन्ताको विषय हो । साध्य प्राप्त गर्न अर्थात् चुनाव जित्न साधन पनि सुहाउँदो हुनुपर्छ । तर, जसरी पनि नेतृत्वमा रहिरहने हो भन्ने मान्यता अनुरूपको अभ्यासले अन्ततः नेतृत्व घेराबन्दीमा पर्छ । यो विषय स्पष्ट नगरी बनाइएको विधानले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बुर्जुवाकरणलाई नै प्रोत्साहित गर्दछ । उमेरको सीमा सम्बन्धी विषय विश्वब्यापीरुपमा उठ्ने गरेको छ । एमाले र नेकपा(एकीकृत समाजवादी ) पुरानो निर्णयको वैज्ञानिक पक्षका बारेमा बहस चलिरहेको छ। । यो नेताहरूको टाउको दुखाइको बिषय बनिरहेको छ । माओवादीमा पनि यो विषय बहसमा छ । माओले थ्री इन वान ( युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ)को अभ्यास गर्नु भयो । तर, यसको वैज्ञानिक निराकरण गर्न सक्नु भएन । मेसिन लगाएर बोल्नु पर्दा सम्म पार्टी र सरकार प्रमुख नछोडेको मात्र होइन, मृत्युपर्यन्त रहिरहनु भयो । राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा मात्र यस्तो हुन्छ ।

नेता भनेको विचारको संश्लेषक हो । सोचमा नयाँपन र आचरणमा निखार आउन छाडेपछि नेतृत्वमा बस्नु भनेको प्रतिक्रान्तिलाई निम्तो गर्नु जस्तै हो । अन्यत्र केन्द्रीकरण हुन नसक्ने तर्क गरेर प्रतिक्रान्तिको कारक बन्न पदमा रहिरहनु विज्ञान सम्मत हुँदैन । "म नभए पृथ्वी घुम्दैन"भन्ने सोच वैज्ञानिक हुन सक्दैन । यतिखेर पार्टीलाई तदर्थवादको चङ्गुलबाट निकाल्ने विषय सर्वाधिक महत्त्व राख्दछ। यो विधान अधिवेशनले नेताहरूलाई स्वेच्छाचारी हुन रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। विधान राम्रो आउँछ र त्यसको पालना हुन्छ भन्ने कुरा विगतबाट भुक्तभोगी पार्टीपङ्क्ति र जनतालाई विश्वास छैन । सास छउन्जेल आस गर्ने परम्पराले कति धान्ने हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तर पनि आशा गरौँ, तिखो बहसले तिखो परिणाम ल्याउनेछ ।