माओवादी विधान अधिवेशनमा १० समूहको सुझाव पेश
काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) को विधान अधिवेशनमा पार्टीलाई सङ्घीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई छरितो र क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव अधिकांश समूहले दिएका छन् । समूहबाट सुझाव पेश गर्ने क्रममा हिमाल शर्माले पदाधिकारीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पार्टी र राजकीय नियुक्तिमा आलोपालोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने र पार्टीको चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । नेता दिलीपकुमार प्रजापतिले पार्टीलाई जनतासमक्ष लैजान नयाँ विधानले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्दै जातीय छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधको रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या सकेसम्म कम गर्नुपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्णकालीन पार्टी सदस्यको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । त्यसैगरी कुमार पौडेलले पार्टीलाई विधिगत रुपमा सञ्चालनका लागि विधानलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएका छन् । पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले घाइते तथा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् ।
परशुराम रम्तेलले पार्टी एकता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र मनोनयनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छुवाछुतलाई गम्भीर रूपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरे । चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वभरका नेपालीलाई समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरे ।
नेता बामदेव क्षेत्रीले विधानलाई छरितो बनाउन सुझाव दिँदै प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिलाई कार्यकारी बनाउने गरी विधान हुनुपर्ने भएकाले पार्टीका सदस्यभन्दा पनि पार्टी शुभचिन्तकको अध्यक्षतामा अनुशासन समिति बनाएर शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे ।
हरिराज अधिकारीले चुनाव चिह्न बदल्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता पाएपछि पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे । उनले आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र सबै पार्टी समितिलाई साना र छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
युवा नेता रञ्जित तामाङले अधिवेशनबाट पार्टी विधान पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकार र पार्टीलाई समावेश गरेर सत्ता सञ्चालन समन्वय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे ।
झक्कुप्रसाद सुवेदीले वैज्ञानिक समाजवादमा जानेगरी प्रस्तावना लेखिनुपर्ने बताउँदै जातीय छुवाछुत गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले नागरिकता पाएपछि पार्टी सदस्य दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न र स्थायी समिति हटाउन सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।
निर्मल आचार्यले पार्टी सदस्य अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र पार्टीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गर्दै स्थायी समिति विधानमा राख्न नपर्ने सुझाव रहेको बताए ।
नेता ओम शर्माले प्रस्तावनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने र पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीयसहित सबै समितिलाई छरितो बनाउन एवं जन नियन्त्रित पार्टी र पार्टी नियन्त्रित सरकार बनाउनुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।
हालसम्म १० समूहले विधानमाथि सुझाव पेश गरिसकेका छन् । मङ्गलवारदेखि काठमाडौँको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?
-
शमीले बोर्डर-गावस्कर ट्रफी खेल्न अस्ट्रेलिया जान नपाउने, मेडिकल टोलीद्वारा अयोग्य घोषित
-
काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबिचको समस्या मिलाउन सहजीकरण समिति गठन
-
सरकारले कर आतंक मच्चायो, संघर्षको विकल्प छैन : साह
-
काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभाको अधिवेशन आह्वान
-
विनोद काम्बली अस्पताल भर्ना, अवस्था चिन्ताजनक