काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विधान अधिवेशनमा आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीबारे तीव्र बहस भएको छ । मंगलबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिवेशनमा ‘मस्यौदा विधान २०८०’ प्रस्तुत गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणालीमार्फत नै कमिटी चयन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । विभिन्न समितिबाट आएका सुझाव र विगतका अनुभवले पार्टीका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जाँदा ठिक हुने उनको भनाइ थियो । 

‘केन्द्रीय समिति, विभिन्न समितिको निर्वाचन कसरी गर्ने र कस्तो अपनाउने भन्नेमा बहस चलेको छ । विगतको अनुभवले के देखायो भने सबैस्तरको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको पनि प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।

यद्यपि मस्यौदा प्रस्ताव गरिरहँदा विगतका जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासलाई भने भुल्न नहुने उनको भनाइ थियो । माओवादी केन्द्रले विश्व कम्युनिस्ट नेता लेनिनले अभ्यासमा ल्याएको  सांगठनिक पद्धतिलाई अपनाउँदै आएको छ । 

तर, अहिलेसम्म पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास नभएको शीर्ष नेताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । माओवादीको मौजुदा विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय समिति चयन गर्ने र केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष छान्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । 

२०७८ पुसमा भएको आठौँ महाधिवेशनले पनि यही विधिलाई नै पारित गरेको छ । तर यो प्रणालीबाट अब पार्टी चल्न नसक्ने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने अधिकांश प्रतिनिधिहरूको माग छ । मस्यौदा विधान कार्यदल सदस्य एवं उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नै ९ बुँदा पूरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

पुस २८ गते केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा शर्माले नौ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने, प्रदेश र जिल्लालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने लगायत विषय छन् । 

 मस्यौदालाई परिमार्जनसहित अधिवेशनमा पेस गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले माघ २६ र २७ गते दुई दिन स्थायी समिति बैठक बोलाए । बैठकमा मस्यौदामाथि घनिभूत रूपमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । अन्ततः सहमति जुटाउने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिइयो । अधिवेशन सुरु हुनुअघि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रज्ञा भवनमा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरे । तर सहमति नजुटेपछि शर्मासहित विभिन्न तहबाट आएका सुझाव अधिवेशनमा पेस गरेका थिए । विधानमा कुन प्रक्रिया राख्ने विषय अब अधिवेशन हलको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको छ । प्रचण्डको प्रस्ताव र यो विषयमा अधिवेशन हलले नै छिनोफानो गर्नेछ । त्यसका लागि विधान अधिवेशनमा २० समूहमा छलफल चलाइएको छ ।

विधान अधिवेशन हलमा शर्माको पूरक प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने निर्णय भइसकेको छ । यस्तै शर्माले पूरक प्रस्तावमा आफ्नो अडान यथावत रहेको बताएका छन् । समाजवादी क्रान्ति हाँक्नका लागि बलियो सांगठनिक संरचना आवश्यक भएको उनको निष्कर्ष रहेको छ । सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली आफू पछि नहट्ने उनको अडान छ । 

‘पार्टीको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष हुनुपर्छ । प्रदेश र जिल्लालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यस विषयमा अधिवेशन हलभित्र गम्भीर बहस हुन्छ । अधिवेशनले नै मस्यौदाको छिनोफानो गर्छ’, शर्माले भने । 

शर्माको जस्तै तर्क छ अर्का उपमहासचिव मातृका यादवको । प्रस्तावित मस्यौदा विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनाउने कि समितिले पदाधिकारी चुन्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस भइरहेको उनले बताए । 

‘प्रत्यक्षमा जाने कि नजाने भन्नेमा हाम्रोमा बहस छ । कतिपयको सबै समितिमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने छ । कतिपयको मत समिति बनाउने, त्यसले पदाधिकारी चुन्ने भन्नेमा छ । मेरो विचारमा कार्यकर्ताहरूले नै चुन्नुपर्छ’, मस्यौदामाथि आफ्नो अभिमत राख्दै उनले भने, ‘माथिबाट टिका लगाउने काम गर्नु हुँदैन । यस्तो भएमा ठिक उम्मेदवार छनोट हुन्छ । कतिपय ठाउँमा गडबड हुन सक्छ । त्यसलाई माथिबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

स्थायी समिति  सदस्य पूर्णकुमारी शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि पार्टीको सांगठनिक संरचना त्यसै अनुरूप ढाल्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले अबको पार्टी तल्ला समितितर्फ फर्किएको बनाउनुपर्नेमा आफ्नो मत रहको बताइन् । त्यसका लागि ‘क्याडर बेस’ र ‘मास बेस’ पार्टी बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।  तलबाट धेरैको मत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव आएको उनको दाबी छ । 

‘विधान चुस्त र सानो बनाउने भन्ने छ । त्यसमा नियमावली बनाएर समेट्न सकिन्छ । जिल्लाको विषय, सङ्ख्याको विषय, कार्यकालको विषय, निर्वाचनको विषय बढी महत्वका छन् । विधानले मान्छेलाई अनुशासित बनाउने र बाँध्ने हो । विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि हो’, उनले भनिन्, ‘सहमतीय प्रणालीबाट लामो समय पार्टी चल्यो । यो भारी बोक्न गाह्रो छ ।’