बुटवल । दाङ जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिका–३ बस्ने उमा थारु स्तन क्यान्सरको उपचारको लागि बाँकेको नेपालगन्जस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा पुगिन् । सुरुमा दाङ जिल्लामा मै उपचार गरे पनि क्यान्सरको शङ्का लागेपछि थप उपचारको लागि सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गर्न नेपालगन्जतिर पुगेकी हुन् ।

उनका श्रीमान् ४२ वर्षीय राजेश थारुले नेपालगन्ज आएपछि भिडियो एक्स–रे गराउनका लागि मात्र २ दिन कुर्न परेको रातोपाटीलाई बताए । तेस्रो दिन पनि साढे ३ बजेपछि मात्र भिडियो एक्स–रे गर्न बल्ल पालो पाएको उनको भनाई छ । 

थारुले क्यान्सर अस्पतालमा बाध्यताले आए पनि यहाँको व्यवस्थापन पक्ष निकै फितलो भएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘बल्ल बल्ल चिकित्सक आउँछन् । उपकरण पनि रहेनछ । अन्य सेवा पनि छिटो र छरितो हुँदैन । यहाँ किन आइएछ बरु सुरुमा नै भरतपुरतिर लागेको भए हुने रहेछ ।’

अस्पतालमा उनीजस्ता क्यान्सर रोगको शङ्का लागेर चेकजाँच र अन्य अस्पतालबाट रिफर भएर दैनिक १ सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेको अस्पताल प्रशासनको रेकर्ड रहेको छ । ती मध्ये धेरैको गुनासो समयमा भिडियो एक्सरे नभएको, क्यान्सरका बिरामीलाई सेकाउनु पर्ने मेसिन सञ्चालनमा नल्याएको, चिकित्सकहरू भेट्न धेरै समय कुर्नुपर्ने जस्ता रहेका छन् । 

यो अस्पतालले २०७० असार २९ गतेदेखि क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार सेवा सुरु गरेको थियो । वि.सं.२०७३ फागुनमा नेपाल सरकारले ‘प्रखर परोपकार मिसन नेपाल’ द्वारा सञ्चालित नेपाल क्यान्सर अस्पतालको स्वामित्व सरकारले नै लिने र क्यान्सर अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेर ‘सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल’ राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा लैजाने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरे पनि अस्पताल अहिले आफै बिरामी जस्तै छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन । जसका कारण करार र विकास समितिमार्फत चिकित्सकहरू राख्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँसम्म कि अस्पतालका मेसु समेत भेरी अस्पतालबाट काजमा झिकाएर निमित्त रूपमा काम गरेको अवस्था छ । 

क्यान्सर अस्पतालको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने उपकरण लिन्याक (क्यान्सर भएपछि सेकाउने) मेसिन पनि खरिद गरेर ल्याएको वर्षौँसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । पछिल्लो समय भएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि क्यान्सर अस्पताल छाडेर अन्यत्र गएकाले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई समस्या भएको हो ।

सरकारले भेरी अस्पताल डाक्टर निराजन भट्टराईलाई काजमा क्यान्सर अस्पतालमा निमित्त कार्यकारीको भूमिका दिएको थियो । उनी पनि हाल आफन्त बिरामी भएर उपचारका लागि भारत जानु परेपछि अस्पताल प्रशासनको जिम्मा डा. प्रवीण गुप्ताले पाएका छन् । 

क्यान्सर अस्पताल रेडियोलोजिष्ट नहुँदा भेरी अस्पतालबाट २ बजे पछि एक जना चिकित्सकलाई आंशिक करारमा लिएर काम चलाइएको छ । जसले गर्दा दैनिक १५–२० जनाको मात्र भिडियो एक्सरे हुने गर्दछ । यहाँ अपरेसन गर्दा चाहिने एनेस्थेसिया विज्ञ पनि छैनन् । एनेस्थेसियासम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक नभएपछि क्यान्सर अस्पतालमा अप्रेसन सेवा पनि प्रभावित भएको छ । 

एक–एक गर्दै दुई जना एनेस्थेसियोलोजिस्टले क्यान्सर अस्पतालबाट बिदा लिएपछि भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा कार्यरत एनेस्थेसियोलोजिस्ट बोलाउने गरिएको छ । त्यो पनि हप्ताको ३ दिन मात्रै भेरी अस्पतालबाट १ जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट लिएर काम गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । 

अस्पतालका निमित्त प्रमुख गुप्ताले ल्याब र रेडियोलोजी सेवा दिने भनिए पनि जनशक्तिको अभावमा भिडियो एक्स–रे दिनको २ बजेपछि १५ जनाको मात्र तथा ल्याबमा लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको रातोपाटीलाई बताए । उनले सरकारी दरबन्दी बिना नै अस्पताल चलाउँदा यहाँ समस्या भएको खुलाए । 

• २४ सै घण्टा अस्पतालमा सेवा दिने मन्त्रीको हावाको निर्देशन

यही असोज ६ गते स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको निरीक्षण तथा नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै अस्पतालमा बिहान ८ बजेबाट ओपिडी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै बिरामीलाई २४ घण्टा सेवा दिनुपर्ने बताएका थिए । तर मन्त्रीको निर्देशन ‘हावामै उडाइदिएको’ स्थानीयले बताएका छन्। 

अस्पताल स्वीकृति दिने सरकारले दरबन्दी नदिएको कारण अस्पताल सञ्चालन भएको ८ वर्षदेखि करार र ज्यालादारी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका भरमा अस्पताल चलाउनु परेको विकास समितिको भनाई छ । आफू विकास समितिबाट स्थायी भए पनि चिकित्सकसहित हाल ११५ जना कर्मचारी करार र अस्थायी रहेको निमित्त प्रमुख गुप्ताले रातोपाटीलाई बताए । यस्तै क्यान्सरका लागि अति आवश्यक पर्ने मेसिन खरिद प्रक्रियामा विवाद भएपछि नचलाई थन्काएर राखिएको छ । 

उनले लोकसेवाबाट आएको एउटा पनि डाक्टर नभएको बताए । यहाँ प्रशासन अधिकृत, लेखा अधिकृत, दुई जना नर्स र स्टोर प्रमुख रहेका छन् । विकास समितिबाट २ जना चिकित्सक र केही तल्लो तहका कर्मचारी स्थायी रहेका छन् । 

यो अस्पतालमा कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका बिरामीहरू क्यान्सरको रोग परीक्षण र उपचारका गर्नको लागि जाने गरेका छन् ।

• जनताले बनाएको अस्पताल सरकारले लिएपछि अस्तव्यस्त

नागरिकको दानबाट निर्माण भएको बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल चिकित्सकहरू लगातार फेरिने परिपाटीले समस्या भोग्दै आएको छ । अर्कोतिर सरकारले पनि यसको सञ्चालनका लागि ध्यान दिएको छैन ।

दानबाट अस्पताल स्थापित भए पनि स्थानीय उपचारका लागि अहिले बाहिर जानुपर्ने अवस्था आएको छ । बाँके जिल्लाको खजुरामा २०६५ सालमा स्थानीयहरूबाट मुट्ठी दानबाट सुरु गरिएको क्यान्सर अस्पताल अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै उतारचढाव पार गरेको छ । प्रखर परोपकार मिसन नेपाल’ तथा दिनदयालजी महाराजको संयुक्त सङ्कल्पद्वारा स्थापित भए पनि पछि नेपाल सरकारले गठन आदेश जारी गरेर सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल नामकरण गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

अस्पतालले बिरामीहरूको फोक्सो, स्तन, रक्त नली, नाक–कान–घाँटी, पाठेघर, हड्डी, दाँत तथा मुख, मूत्र नली तथा पिसाब थैली लगायतका क्यान्सरको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।  

खजुरा गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष किस्मत कक्षापतिले आफूहरूले सुरुमा महायज्ञ गर्दै नेपाल क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरेको स्मरण गर्दै पछि अर्थमन्त्री गगन थापा हुँदा गठन आदेश लिएर नाम परिवर्तन गरिएको बताए । उनले सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बनाए पनि अहिलेसम्म सरकारले दरबन्दी नदिने, बजेट नदिने जस्ता कारणले समस्या भएको गुनासो गरे । अहिले सरकारले थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेलामा अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको बताए ।

अस्पतालले कम्तीमा ४०९ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै आन्तरिक सङ्गठनात्मक तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको लामो समय बिते पनि हालसम्म स्वीकृति हुन नसकेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लले रातोपाटीलाई बताए । 

हाल ११५ जना कर्मचारी भरमा अस्पताल चलेको छ । कम्तीमा २०० दरबन्दी स्वीकृति भएमा अस्पताल सञ्चालनमा केही सहजता हुने अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ । विशिष्टीकृत अस्पताल भए पनि दरबन्दी स्वीकृति नहुँदा समस्या परिरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उप–सचिव कृष्ण थापाको नेतृत्वमा बनेको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेर केही महिना अगाडि बुझाए पनि अझैसम्म लागु नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो दरबन्दी पुरै नभए पनि सुरुमा हामीलाई कम्तीमा १०० जनासम्म भए पनि दिए काम गर्न सहज हुने थियो । तर एक जना पनि नदिँदा हामी कसरी चलाउने समस्या छौँ ।’

नयाँ मेसिन खरिद लन्डनबाट गरिएको तर भन्सार प्रज्ञापन पत्र र खरिद सम्झौताका अन्य प्रक्रियागत कागजातमा उल्लेख भए अनुसार मेसिनको कन्ट्री अफ ओरिजिन र एचएस कोड फरक पाएपछि मेसिन चलाइएको छैन। । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक टिमले मेसिन जडान गर्ने र त्यसको प्रतिफल कस्तो दिन्छ त्यस आधारमा रकम भुक्तानी दिने निर्देशन दिएको छ । अब त्यो प्रक्रिया लैजाने योजना रहेको उनले खुलाए ।