नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र दिवसको दिन (फागुन ७ गते) बस्ने गरी महासमिति बैठक डाकेको छ । फागुन ७–१० मा ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले आफ्नो आगामी नीति तय गर्दै छ । सात दशक लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको महासमिति बैठकलाई देश–दुनियाँले चासोका साथ हरेको छ ।

कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट हरेक समयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै आएको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा महत्त्व राख्ने नीतिगत निर्णय र अगाडिको बाटो तय गर्न महासमिति बोलाउने चलन कांग्रेसमा छ । 

कांग्रेसमा अहिले निर्णय गर्दा काखापाखा गर्ने गरिएको छ । पार्टी सबैको साझा हो, जहाँ व्यक्ति हाबी हुनु भएन । पार्टीमा गुट, नातावाद, चाकडीवाद र आर्थिक सम्पन्नताका आधारमा होइन, योगदान, समर्पण, सक्रियता, निरन्तरता, प्रतिबद्धता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ । पार्टीको अर्जुनदृष्टि सत्ता हुन भएन, जनता हुनुपर्‍यो ।

जनतालाई खुसी राख्न, जनताका समस्या समाधान गर्नतिर पार्टीको मुख्य ध्यान हुनुपर्छ । पार्टी भनेकै सत्ता हो, सरकार हो र पद हो भन्ने ढंगको बुझाइ र परिभाषाको अन्त्य गरिनुपर्छ । महासमिति बैठकबाट सत्ताकेन्द्रित होइन, जनता केन्द्रित पार्टी बनाउने संकल्प गरौँ । 

• पार्टीमा समान अवसर

पार्टीमा समान अवसरको खाँचो छ । एउटै मान्छे बारम्बार सांसद भएको छ । एउटै मान्छे बारम्बार मन्त्री भएको छ । एउटै मान्छे बारम्बार राजदूत भइरहेको छ । पार्टीले जति अवसर पाउँछ । त्यसको वितरणमा सीमित मान्छेको हालिमुहाली मात्र भयो । पार्टीमा लाखौँ मान्छे क्रियाशील सदस्य छन् । पार्टीका लागि लाखौँले रगत–पसिना बगाएका छन् । तिनीहरूको कुनै पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । सीमित मान्छेले पार्टीमा रजाइँ गर्ने संस्कारलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । 

एउटै मान्छेलाई राजा जस्तो पदमा पुर्‍याइराख्ने व्यवस्था होइन लोकतन्त्र । पार्टीभित्र १५–२० जना मात्रै घुमिफिरी मन्त्री भइराख्ने हो भने राजतन्त्र र लोकतन्त्रकमा के नै फरक भयो ? जतिपटक पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न पाइने भएपछि भएपछि नेताहरू निरन्तर चुनाव लडिरहने भए । सांसदमा र मन्त्रीमा कार्यकालको हदम्याद तोक्यो भने सांसदमा नयाँ मान्छे आउँछ । यो बाटोमा पार्टी जानुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने, एउटा व्यक्ति तीनपटकसम्म सांसद र दुईपटक मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो नहुँदा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मान्छेको मात्र सिन्डिकेट हुने भयो । राजनीतिमा नयाँ मान्छेको उदय नहुनुमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि कारक देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा देखिएको सधैँको अस्थिरताको अन्त्य गर्न जरुरी छ । स्थिर सरकार र विकासका लागि संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत नै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ । संसद्ले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्छ ।

• निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हाम्रोजस्तो मुलुकमा कुनै दलले एक्लै बहुमत ल्याउन असम्भव छ । एउटा दलले बहुमत नल्याउनेबित्तिकै मिलिजुली सरकारको अभ्यासमा जानु दलहरूको बाध्यता हुन्छ । सुसंस्कृत गठबन्धन संस्कृति नभएको हाम्रो मुलुकमा सरकारका समीकरण बन्ने र भत्किने अभ्यास भइरहन्छ । अस्थिरता विकासको बाधक हो । सत्ता सञ्चालन गर्नेले सुशासनमार्फत जनतामा सेवाप्रवाह गर्ने हो, तर गठबन्धन सरकारका आफ्नै बाध्यता हुन्छन् । राजनीतिक स्थायित्व निर्वाचन प्रणालीभित्रबाट खोजिनुपर्छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन अनिवार्य छ । नयाँ संविधानपछि सम्पन्न भएका दुई–दुईवटा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र यसको परिणामको प्रयोग र अनुभवले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनधको बोध गराएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था उचित हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट संसद्मा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने बढी सम्भावना भएकाले सरकार स्थिर हुन्छ र यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्दछ । राष्ट्रियसभा पूर्ण समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्दछ । कांग्रेसले यो महासमिति बैठक निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्छ ।

• कांग्रेस महाधिवेशन

कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । आम निर्वाचनको मुखमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नु राम्रो भइरहेको छैन । महाधिवेशनले पार्टीमा ल्याउने अन्तद्र्वन्द्व सेलाउन नपाउँदै आम निर्वाचनमा जाँदा बढ्ता अन्तर्घात भइरहेको छ । आम निर्वाचन हुनुभन्दा दुई वर्षअगाडि पार्टीको महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमै राख्नुपर्छ । पार्टीको कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष मात्र बनाऔँ । 

केन्द्रीय महाधिवेशन हुन चार वर्ष लागे पनि पालिका तहमा दुई–दुई वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्छ । वडा अधिवेशन हुन केन्द्रको महाधिवेशन किन कुर्ने ? पार्टी बचाउने भनेको वडा तहको संगठनले हो । त्यसलाई पाँच वर्षसम्म हामीले जाम बनाएर राख्ने कुरा वैज्ञानिक छैन ।

• भ्रातृ संस्थाको नियमित अधिवेशन

कांग्रेसको नर्सरीको रूपमा रहेका भ्रातृ संगठन अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा चलिरहेका छन् । भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गर्ने परम्परा टिके प्रथामा रूपान्तरित भइरहेको छ । यसले पार्टीमा नेता उत्पादनको ढोका बन्द गरेको छ । पार्टी नेतृत्वले आफ्नो अनुकूूलता हेरेर भ्रातृ संस्था विधानविपरीत कार्यसमिति गठन गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्छ । भ्रातृ संस्थाको विधान अनुसार नियमित महाधिवेशन गर्ने कुराको सुनिश्चितता महासमिति बैठकले गर्नुपर्छ ।

• नागरिकको सवाल

विगतमा कांग्रेसले नागरिकको राजनीतिक र सामाजिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको सर्वविदितै छ, तर दैनिक जनजीविकाका सवालमा कांग्रेस खरो उत्रिन सकेको छैन । नागरिकका सवालमा कांग्रेस अग्रभागमा उभिनुपर्छ । यतिखेर कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा कांग्रेसको उपस्थिति ठूलो देखिए पनि हाम्रो गतिविधिसँग नागरिक खुसी छैनन् ।

सरकारमा सहभागी हाम्रा पार्टीका साथीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । न हामी संसद्मा दह्रो ढंगले नागरिकका सवाल उठाउन सकिरहेका छौँ न त सरकारमा रहेर राम्रो डेलिभरी दिन सकेका छौँ । महासमिति बैठकले यो समस्याको समाधान दिन सक्नुपर्छ । 

• भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त बनिसक्यो । भ्रष्टाचारका विषयमा नेपाली कांग्रेस खरो ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारका सबै काण्डको छानबिनका लागि कांग्रेसले तत्परता देखाउनैपर्छ । सबै भ्रष्ट भन्ने सन्देश जनतामा पुगेको छ । पञ्चायत कालदेखि राज्यका उच्च निकायमा पुगेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । राज्यका निकायमा बसेका मान्छेले कसरी सम्पत्ति आर्जन गरे ? सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने नीति कांग्रेसले लिनुपर्छ ।

• विदेश पलायन

अहिलेको अवस्थामा युवा पलायन देशकै जटिल एवं पेचिलो समस्या बन्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दैनिक झन्डै तीन हजार युवा विदेश गइरहेका छन् । नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्नुका साथै दक्ष र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकास गर्ने, श्रमिक र उद्यमीबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवको स्वदेशमा उपयोग गर्ने र सबैका लागि मर्यादित कामको अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ, तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउन, श्रम निरीक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु, श्रम बजारको मागअनुरूप सीपयुक्त श्रमशक्तिको विकास गर्न, शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाई उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक छ । यसबारे महासमिति बैठकले एउटा संकल्प गर्नुपर्छ ।

 (लेखक शाही नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।)