काठमाडौँ । माघ महिनामा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा गिरावट आएको छ । पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा एकाएक लगानी प्रस्तावबापतको रकममा गिरावट आएको हो । पुस महिनामा १ अर्ब ७२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव आएको थियो । जुन, ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँको मात्रै प्रस्ताव आएको देखिन्छ । यो १ अर्ब ३८ करोडभन्दा धेरैको गिरावट हो ।

चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ४१ वटा विदेशी लगानीका प्रस्ताव आएका छन् । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार २०८०/८१ को साउनदेखि माघ महिनासम्मको अवधिमा झन्डै साढे २०० वटा लगानीका प्रस्ताव आएका छन् । माघ महिनामा मात्रै १५ वटा लगानीका प्रस्ताव आएका छन् ।

तथ्यांकअनुसार चालू वर्षको ७ महिनाको अवधिमा २२ अर्ब ६८ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव आएका छन् । यस्तै, माघ महिनामा मात्रै ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव आएको छ । यसबाहेक, नेपालमा सुरुवातदेखि ६ हजार ९८ वटा विदेशी लगानीको कूल प्रस्ताव आएको तथ्याङ्क छ ।

यी लगानीका प्रस्तावमार्फत ४ खर्ब ७२ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको  छ । तर, यी लगानीको प्रस्तावमध्येबाट कति लगानी भित्रियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने विभागसँग छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको प्रस्ताव र कार्यान्वयनमाथि गरेको एउटा अध्ययनले कूल प्रस्तावको न्यून लगानी मात्रै वास्तवमा भित्रने गरेको देखाएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको सो अध्ययनअनुसार आउने कूल १०० प्रस्ताव लगानी प्रस्तावमध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा जाने गरेको देखाउँछ । यसको अर्थ नेपालमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण फिर्ता जाने गरेको आशंका जन्माउँछ ।

साना उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण

तथ्यांकले पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताको लगानी साना उद्योगमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । माघ महिनामा आएका सबै लगानी साना उद्योगमा भित्रिएका छन् । कूल १५ वटा लगानी भित्रिएको माघमा सबै लगानी साना उद्योगमा नै केन्द्रित देखिन्छन् ।

यसबाहेक, साउनदेखि माघ महिनासम्मको अवधिमा २२६ वटा साना उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यसपछि, मझौला उद्योगमा १२ वटा लगानीका प्रस्ताव आउँदा ठुला उद्योगमा ३ वटा मात्रै लगानीका प्रस्ताव आएका छन् । यसरी आएका प्रस्तावमध्ये धेरै पर्यटन क्षेत्रमा ओइरिएका छन् ।

यस अवधिमा आएको कूल प्रस्तावको १०८ प्रतिशत लगानी प्रस्ताव पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिएको छ । यसपछि सेवा क्षेत्रमा ८६ प्रतिशत छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २८ प्रतिशत, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ८ प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, खानीजन्यमा २ प्रतिशत र ऊर्जामा शून्य प्रतिशतको प्रस्ताव छ ।