काठमाडौँ । देशभरका विभिन्न ४ विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटका प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । त्रिविको उपकुलपति छनोटका प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ  भने अन्य तीन विश्वविद्यालयले आवेदन आह्वान गरेका छन् । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि जारी भएको छ । 

त्रिविको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिसका लागि शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईको अध्यक्षमा सर्च कमिटी गठन भएको छ । त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको लागि समेत शिक्षामन्त्री राईकै अध्यक्षतामा सर्च कमिटी बनेको छ । त्यो बाहेक मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष समिति अध्यक्ष बनेका छन् । ती समिति सदस्यहरू समेत फरक फरक छन् । शिक्षा सचिव सबै समितिका सदस्य छन् । 

कार्यविधिमा भने फरक फरक खालका मापदण्ड तोकिएका छन् । रोचक कुरा त के छ भने सबैभन्दा ठुलो र पुरानो त्रिविको भन्दा अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको मापदण्ड कडा छ । 

त्रिवि उपकुलपतिको मापदण्डमा के छ ? 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिसका लागि २३ पुसमा आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार आवेदन आह्वान गरिएको थियो । 

आवेदन दिनका लागि योग्यता तथा मापदण्ड तोकिएको थियो । जसमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई सो पदको अनुभव हासिल गरेको, प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लागि अयोग्य नरहेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको तथा दरखास्त दिनु तत्काल अघि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने थियो । 

प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरू सम्पन्न गरे बापत ६ अङ्क प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजना सम्पन्न गरे बापत (दुई वटासम्म मात्र गणना हुने), प्रमुख अनुसन्धानकर्ता भए प्रति परियोजना तीन अंकका दरले अधिकतम ६ अङ्क प्रदान गरिने भन्ने थियो । भने अनुसन्धान टोलीको सदस्यका रूपमा कार्य गरेको भए प्रति परियोजना कुल तीन अंकमा दामासाहीले हुन आउने अङ्क प्रदान गरिने भन्ने छ । 

अन्य विश्वविद्यालयमा मापदण्ड पुर्‍याउनै उम्मेदवारलाई सकस

त्रिविको उपकुलपतिको मापदण्डपछि धेरैले आवेदन दिन सक्ने अवस्था बन्यो । जसअनुसार ४३ जनाले आवेदन दिए । तर, अन्य विश्वविद्यालयमा भने जोकोहीले आवेदन दिन सक्ने अवस्था नै छैन । किनकि कार्यविधि अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिहरू कम देखिएका छन् । 

अनुसन्धानको हकमा त्रिविमा ६ अङ्क दिइनेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हकमा १६ र मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको हकमा ३५÷३५ अङ्क प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । 

मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको आवेदन दिनका लागि संसारकै प्रतिष्ठित मानिएको र्‍याङ्क्ड जनरलमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।  

र्‍याङ्क्ड जनरलमा प्रकाशित लेखको हकमा स्क्यामगो जनरल र्‍याङ्किङको क्यू–१ देखि क्यू–४ सम्म एकल लेखकको रूपमा प्रकाशित लेखलाई बढीमा चार लेखको लागि प्रति लेख बापत २.५ अंकका दरले दश अङ्क प्रदान गरिनेछ । संयुक्त लेखकको रूपमा लेखिएको भए बढीमा चार वटा लेखको लागि प्रति लेख बापत २.५ अंकबाट लेखक सङ्ख्यालाई भाग गरी अङ्क प्रदान गर्ने भनिएको छ । 

यसको हकमा त्रिविमा ६ अङ्क प्रदान गरिने उल्लेख छ । जसमा प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजना सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने र प्रमुख अनुसन्धानकर्ता भए ६ अङ्क र टोली सदस्य भएर काम गरेको भए तीन अङ्क प्रदान गरिने भन्नेछ । तर, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको हकमा १० अङ्क प्रदान गरिने उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि विश्वकै प्रतिष्ठित जनरलमा प्रकाशित गरेको अनुसन्धानमूलक परियोजना हुनुपर्नेछ । त्यसमा पनि क्यू–१ देखि क्यू–४ सम्म प्रकाशित गरिएको हुनुपर्नेछ । 

यसका लागि पूर्वाञ्चलमा बढीमा १६ अङ्क तोकिएको छ भने मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको हकमा ३५ अङ्क तोकिएको छ । 

मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको हकमा प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजना सम्पन्न गरेबापत १० अङ्क, अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशन गरेबापत २५ अङ्क गरी ३५ अङ्क तोकिएको छ । 

समस्या कहाँ भयो ? 

त्रिविको उपकुलपतिको लागि अनुसन्धानमूलक क्षेत्रको मापदण्ड कमजोर देखिएको भन्दै अन्य विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गरेको थियो । जसले गर्दा अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा काम गरेको प्राज्ञिक व्यक्तित्व आउने अपेक्षा सरकारको हो । तर, मापदण्डमा उल्लेख गरिएको क्यू–१ देखि क्यू–४ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय जनरलमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित गर्नुपर्ने मापदण्डबाट धेरै प्राध्यापक आवेदन दिनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । 

विशेषगरी विदेशमा नै अध्ययन गरेर आएका प्राध्यापकहरूलाई लक्षित गरेर यस्तो खालको मापदण्ड तय गरेको देखिन्छ । नेपालमै पढेर अध्ययन अनुसन्धान गरेका त्यसमा पनि नेपाली विषय पढेका प्राध्यापकहरू भने उक्त मापदण्डको दायर नआउने भन्दै प्राध्यापकहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति डा. राजेन्द्र चन्दले सबै विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि मापदण्ड समान बनाउनुपर्ने बताए । केही सीमित तथा आफ्ना व्यक्तिलाई मात्रै आवेदन दिन पाउने गरी बनाइएको कार्यविधिले खुला रूपमा इच्छा जाहेर गर्ने प्राध्यापकहरू वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लिन्छौँ । त्यही कार्यविधिलाई टेकेर अन्यको पनि कार्यविधि बनेको देखिन्छ । तर, त्रिविको भन्दा अन्यको मापदण्ड किन कडा बनाइयो ? यो गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले भने । 

त्रिवि र पूर्वाञ्चलपछि कार्यविधि फरक बनायौँ : शिक्षा सचिव अधिकारी 

उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिका सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले सबै विश्वविद्यालयको मापदण्ड फरक फरक रहेको बताए ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मापदण्डमा केही फरक नरहेको तर, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको हकमा फरक रहेको सचिव अधिकारीको भनाइ छ । 

सबैका लागि समितिहरू फरक फरक छन् । त्रिविको हकमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा सचिव र त्रिवि सभा सदस्य डा. चन्द्रकला घिमिरे सदस्य छन् । त्यस्तै पूर्वाञ्चलको हकमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल र शिक्षा सचिव सदस्य छन् । 

मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको हकमा फरक छ । त्यसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष तथा त्रिवि सभा सदस्य डा देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल र शिक्षासचिव सदस्य छन् ।   

चारै विश्वविद्यालयको हकमा फरक फरक समिति रहेको सोही आधारमा कार्यविधि पनि फरक फरक भएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ । समिति नै फरक भएपछि कार्यविधिमा केही न केही फरक हुने स्वाभाविक रहेको बताए । 

यस्तै त्रिवि र पूर्वाञ्चलको कार्यविधि प्रकाशित गरेपछि बाहिरबाट एकेडेमिक र रिसर्चलाई कम महत्व दिएको भन्दै टीकाटिप्पणी आएको थियो । प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा बढी अङ्क दिएको भन्दै टिप्पणी भएपछि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको हकमा रिसर्च र एकेडेमिकलाई बढी अङ्क दिइएको उनको भनाइ छ ।  

‘फण्डामेन्टल केही पनि चेन्ज छैन । तर, केही मार्कहरू रिसर्च र प्राज्ञिक कामहरूको लागि बढी अङ्क दिइएको हो । चारै विश्वविद्यालयको समिति पनि फरक फरक भयो र केही अनुभव पनि पायौँ । त्यही आधारमा गरिएको हो,’ सचिव अधिकारीले भने ।   

परीक्षाको हकमा लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा पद्धति नै अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘गोप्य कोठाको व्यवस्था गरेका छौँ । कोडिङ डिकोडिङको व्यवस्था अवलम्बन गरेका छौँ । त्यो मार्क सिलबन्दी गरिएको छ । त्यहाँ आधिकारिक व्यक्तिबाहेक कसैलाई पनि प्रवेश छैन । यसमा कुनै पनि राजनीतिक प्रभावमा पारेर वा कोही व्यक्तिलाई ल्याउनको लागि गरिएको भन्ने होइन’, सचिव अधिकारीले भने ।