काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली उत्पादनको असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न सोलार आयोजनाको उत्पादन हुने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ । सुख्खायामको बिजुली आपूर्तिलाई सहज बनाउने लक्ष्यसहित सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको पीपीए गर्ने गरी प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको पछिल्लो बोर्ड बैठकबाट सोलार आयोजनाबाट ७०० देखि ८०० मेगावाट क्षमतामा बिजुली किन्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयसँगै अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्रमा प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पीपीए खुलाउने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा सोलार आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पीपीए गर्न २ महिनासम्म लाग्न सक्ने बताए ।

८०० मेगावाट आसपास बिजुली सोलार प्लान्टबाट किन्ने निर्णय गरेपछि सुख्खायामको बिजुलीको असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताइएको छ । यतिबेला राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा करिब ३ हजार मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । तर, सबैजसो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर–आरओआर) आयोजनामा आधारित रहेकाले सुख्खायाममा कूल क्षमताको २० प्रतिशत मात्रै बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ ।

‘पछिल्ला वर्षहरूमा बिजुली उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ,’ घिसिङले भने, ‘यसबाट सुख्खायाममा हामीले अनुमान गरेकोभन्दा न्यून क्षमतामा बिजुली उत्पादन भएको छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको सुख्खायाम बिजुली उत्पादनका लागि सबैभन्दा सुख्खा थियो । तर, यो वर्ष गत वर्षकोभन्दा पनि सुख्खा बनेपछि झनै दबाब बढेको भएको छ ।

‘बोर्डले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पीपीए खुलाउन दुई महिना जति लाग्ला ।’

जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै कूल जडित क्षमता ३ हजार आसपास पुगिसकेको छ । निजी क्षेत्रले कूल जडित क्षमतामध्ये २२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको सबैजसो आयोजना आरओआरमा आधारित छन् । अर्थात् पानीको बहावका आधारमा बिजुली उत्पादन हुन्छ । नेपालका अधिकांश खोलानालामा वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्छ । सोअनुसार वर्षायामको समयमा आरओआर आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ ।

सुख्खायाममा सबैजसो खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने हुँदा आयोजनाको उत्पादन २० प्रतिशतमा खुम्चिन्छ । फलस्वरुपः वर्षायाममा चाहिनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भए पनि सुख्खायाममा भारतको उत्पादनमा भर पर्नुपर्छ । वर्षातको समयमा भारततर्फ १ हजार मेगावाट आसपास बिजुली निर्यात क्षमता बनिसकेको छ । जबकि, प्राधिकरणले सुख्खायामको माग धान्न भारतबाट दैनिक साढे ५०० मेगावाट बिजुली किन्दै आइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार माघ महिनाको ‘पिक डिमाण्ड’ २ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । बिहान र बेलुकाको ७ देखि १० बजेतर्फ बिजुलीको उच्च माग २ हजार पुगेको घिसिङ बताउँछन् । जबकि, यतिबेला नेपालका सबै आयोजनाको कूल उत्पादन ८०० मेगावाटमा झरेको छ । कुलेखानी र तामाकोसी जस्ता अर्धजलाशय आयोजनाले ‘पिक आवर’मा बिजुली उत्पादन गर्छन् । सो समयमा उत्पादन १४०० हाराहारी पुग्ने घिसिङको भनाई छ । बाँकी बिजुली भारतीय बजारमा भर पर्नुपर्छ ।

यही असन्तुलित आपूर्तिको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले सोलार आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् किन्न पीपीए खुलाउन लागिएको घिसिङले रातोपाटीलाई बताए । ‘बोर्डले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पीपीए खुलाउन दुई महिना जति लाग्ला ।’ प्राधिकरणको आङ्कलनमा सोलार आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न ढिलोमा २ वर्ष लाग्छ । तर, अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु गर्न ८/१० वर्ष लाग्छ ।

प्रतिस्पर्धाको आधारमा सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बेच्न नसकिने व्यवसायी बताउँछन् ।

अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाबाट छोटो अवधिमा बिजुली उत्पादन सम्भव नहुने भएपछि सोलारलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर पीपीए खुलाउने भएको हो । उता जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको प्रक्रियासमेत अघि बढ्दै जाने र सोलारबाट समेत उत्पादन बढ्दै जाँदा सुख्खायामको आपूर्ति धान्न सहज हुने आङ्कलन प्राधिकरणको छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा सोलारबाट उत्पादित १०६ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । यस्तै, थप १०० मेगावाट निर्माण प्रक्रियामा छन् ।

प्राधिकरणले पीपीए खोल्दा पहाडी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । पहाडी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य पनि सस्तो हुने र आवश्यक पर्ने ठुलो मात्रामा जग्गासमेत सहजताका साथ पाइने हुँदा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको हो । यस्तै, बन्ने सोलार आयोजना प्राधिकरणको सबस्टेसन आसपास हुने गरी देशैभरि छरिनेछन् । यसो गर्दा सोलारबाट उत्पादित बिजुली विकेन्द्रीकृत हुने र वितरणमा सहजता आउने प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडासमेत सरकारले सोलारबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । सुख्खायाममा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सोलार पावर प्लान्ट नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘जलाशययुक्त आयोजनाबाट २ वा ३ वर्षमा उत्पादन सुरु गर्न सम्भव छैन,’ खतिवडाले भने, ‘सोलार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दा २ वर्ष भित्र उत्पादन सम्भव हुन्छ ।’ सोहीकारण, जलाशययुक्त आयोजनालाई समेत प्रक्रियामा राखेर सोलारलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

तर, प्रतिस्पर्धाको आधारमा सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बेच्न नसकिने व्यवसायी बताउँछन् । प्राधिकरणले सुरुमा सोलारबाट उत्पादित बिजुली किन्ने दर निश्चित राखेको थियो । प्राधिकरणले २०७८ को माघमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सोलारबाट उत्पादन हुने बिजुली किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि, सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को मूल्य ७.३० रुपैयाँ प्रति युनिट थियो । सोलार पावर एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव प्रवीण अर्याल सरकारले दिइरहेको पछिल्लो मूल्यमा सोलारबाट विद्युत् उत्पादन कठिन हुने बताउँछन् ।

सुरुमा सरकारले सोलार आयोजनालाई १३ रुपैयाँ प्रतियुनिट दिन्थ्यो । त्यसपछि, क्रमशः प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ र ७.३० रुपैयाँमा झार्‍यो । २०७८ को निर्णयअनुसार हाल सोलारबाट उत्पादित विद्युत्लाई प्रतियुनिट ५.९२ रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यो मूल्य भारतको मूल्यलाई हेरेर बनाइएको भए पनि नेपालमा सोअनुसारको सुविधा नरहेको अर्याल बताउँछन् । ‘नेपालमा भारत सरकारले जस्तो सोलार उत्पादकलाई सुविधा दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, मूल्य निर्धारण भारतलाई हेरेर गरिएको छ ।’

उनले एकैपटक ८०० मेगावाटको पीपीए खुलाउन स्वागतयोग्य भएको समेत बताए । तर, यी आयोजनालाई सरकारले तय गर्ने मूल्यले आयोजना बन्ने/नबन्ने तय हुने उनको भनाई छ ।