धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले शनिबार आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे । यस क्रममा उनले आफ्नो एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक सहकार्य तथा समन्वयको दृष्टिकोणबाट सुखद रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको कठिन भूगोल, गरिबी र बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या, उद्यमशीलताको कमी, भौतिक पूर्वाधारको कमी, सीमित स्रोतसाधन लगायतका समस्या र चुनौतीका कारण प्रदेश सरकारले चाहेर पनि जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिन नसकेको स्वीकार गर्न गाह्रो मान्नु पर्दैन ।’

तीनै तहका सरकारहरूबिच समन्वय, सहअस्तित्व, र सहकार्य संविधानले कल्पना गरेका विषय भएको पनि उनले उल्लेख गरे । तर आम नागरिक तथा बुद्धिजीवी भने प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति निराशा व्यक्त गर्दछन् ।

प्रदेश सरकारको एक वर्षे अवधिबारे सरोकारवालाको भनाइ उनीहरूकै शब्दमा–

कामले गति लिएको छैन 

डा. हेमराज पन्त, शिक्षाविद् एवं सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार

एक वर्षमा काम नभएको पक्कै नहोला । तर देशमा संघीयता आएपछि आमजनतामा देशमा विकास हुन्छ भन्ने चाहना थियो । जीवनस्तर माथि उठ्छ भन्ने आशा थियो । जुन गतिमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो गतिमा काम भएकै छैन । जनताले फास्ट ट्रयाकमा काम खोजेका थिए । तर भएन ।

हाम्रै छिमेकी देश भारत र चीनलाई हेरौँ, दश वर्ष अगाडिसम्म केही थिएन । अहिले हेरौँ कस्तो छ ? हाम्रो उही धुले सडक, कच्ची बाटो छ । देशमा रोजगारी पटक्कै छैन । जनताले परिवर्तन खोजेको हो । त्यो काम भएको छैन । सानातिना काम त जहिले पनि भएकै हो ।

अब मेरै नेतृत्वमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि कार्यदल बनाइएको थियो । हामीले सुधारको लागि डिटेलमा सुझाव दिएका छौँ । सरकारले त्यसलाई लागु गर्छ होला । अब सरकारले एक दुईवटा देखिने काम गर्नुपर्छ । यहाँको प्रमुख समस्या गरिबी र बेरोजगारी हो । यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भनेर धेरै सुनिन्छ तर सार्थकता पाउनुपर्छ । कम्तीमा एक दुई हजार जनाले रोजगारी पाए हुन्थ्यो । मान्छेहरू सानोतिनो काम पाउँथे । मान्छेमा आशा जाग्थ्यो । गेटामा मेडिकल कलेजको लागि यत्रो लगानी भयो, सञ्चालन भएको भए मान्छेले काम पाउँथे । सुविधा हुन्थ्यो ।

यो पनि

सुदूरपश्चिममा अर्धवार्षिक बजेट खर्च १४ प्रतिशत पनि नाघेन

यस्तै कारणले संघीयताप्रति आमनागरिकको वितृष्णा भएको छ । संघीयता आफैँमा राम्रो व्यवस्था भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यहाँको एउटा स्थानीय पालिकाले २ करोड रुपैयाँ खानेपानीका लागि खर्चिएको पाइयो, त्यो गाउँको पानी खाए हुन्थ्यो नि । आफ्नो भाइ भतिजा, साला सालीलाई भर्ना गरिएको छ । लोकल लेभलमा सल्लाहकार राखेका छन्, तर आमनागरिकले डेलिभरी पाएका छैनन् । एउटा बाटो बन्न पनि पुस्तौँ लाग्छ यहाँ । संघीयता आएको पनि अब धेरै हुन लाग्यो । केही न केही त हुनुपर्ने थियो । यस्तै कारण आम नागरिक विकल्पको खोजीमा लाग्छन् ।

इच्छाशक्तिको सर्वथा अभाव

शिवहरि मुडभरी, नास्ट कलेज धनगढीका प्रबन्ध निर्देशक एवं अर्थशास्त्री

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले आ–आफ्नो रिपोर्ट कार्ड दिनुहुन्छ । यहाँको मुख्यमन्त्रीले पनि दिनु स्वाभाविक नै हो । तर नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा प्रदेश सरकारले केही गरेको छ भन्ने मैले अहिलेसम्म अनुभूति गरेको छैन । प्रदेश सरकारप्रतिको जनमानसमा प्रतिकूल भावना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसको दोष म कसैलाई दिन्न । यसको जिम्मेवार प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्य नै हुन् ।

काम के के गरेँ भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यो कामको प्रति इकाई मूल्य कति पर्‍यो ? राज्यले कति बेहोर्‍यो । ती व्ययभारमा ठुलाठुला योजना बन्न सक्थ्यो कि ? सरकारको चालु खर्च यति धेरै छ कि, आफूलाई चाहिने खर्चको मुस्किलले ५ प्रतिशत जुटाउन सक्यो कि सकेन ? यो सरकारको १ वर्ष बित्यो, अघिल्लो सरकारको ५ वर्ष बित्यो । तर आफ्नो स्रोत जुटाउन सकेको छैन । संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको सवारी कर यति उठायौँ भन्दैछ । मालपोत यति उठ्यो आदि इत्यादि । यो स्वतः उठ्ने नै हो । प्रदेश सरकारको आफ्नो सक्रियताको कारण प्रदेश सरकारको आयमा कति वृद्धि भयो त ? आम्दानीको बाटो कति खुल्यो ? जनताले चाहेको यस्तो प्रदेश सरकार होइन, सक्रिय प्रदेश सरकार हो । इच्छाशक्तिको सर्वथा अभाव छ ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरूसँग भेटघाट हुँदा उहाँहरूमा छटपटी देखिन्छ । तर काम हुँदैन । बजेट छैन भनौँ भने विनियोजित बजेटको २०÷२५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुँदैन । एकैचोटी असारको भेलमा खन्याइन्छ । सबै समस्या समाधानको जरो भनेको उद्योगहरूको स्थापना हो । पहिले पहिले म धेरै उत्साहित थिएँ तर आजभोलि मलाई रुन मन लाग्छ । म धेरै निराश छु ।

प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि भएन

गम्भीर सिंह ऐर, अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक

प्रदेश सरकारको औचित्यलाई प्रदेश सरकारका कुनै पनि संयन्त्रले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । जनताले अनुभूति गर्ने काम सरकारले गर्न सकेकै छैन । प्रदेश सरकारले जनतासँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कमिसनमा योजना बेच्न, कमिसन खानमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लिप्त छन् ।

मन्त्रीहरू आफैँ योजना बेच्न थाले । कार्यकर्ता त खाने नै भए । मन्त्रीले योजना बेचेको उदाहरण हामीसँग छन् । त्यसकारण प्रदेश सरकार भन्ने संरचना जुन छ, यसको औचित्य नै पुष्टि हुँदैन । खारेज हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु । म संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ होइन । स्थानीय तहले जनजीविकाको सवाललाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ । केन्द्रीय सरकारले जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन नगरेपछि नीति नियम राम्रोसँग बनाएको छ तर प्रदेश सरकारले बिचमा खोँचे थापेर अर्काको कामलाई आफ्नो भनेर खान मात्रै खोजेको देखियो । यसको त कामै देखिएन । यिनीहरूले कागजी घोडा दौडाएर धेरै गरेँ भनिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकार हुँदा र नहुँदा उस्तै

प्रभात कुमार चौधरी, नागरिक अगुवा

वास्तवमा प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेकै छैन । किसान, मजदुरको पीडा उस्तै छ । प्रदेश सरकार नहुँदा पनि उस्तै थियो, अहिले पनि उस्तै छ । बेरोजगारीको अवस्था दर्दनाक छ । खै कहाँ चुकिरहेको छ सरकार ? गल्तीहरू सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रदेश सरकारले काम गर्न खोजेको अनुभूति नै भएन

डा. गणेश बहादुर सिंह, चिकित्सक

प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको त देखिन्छ । तर गरेको अनुभूति जनतालाई भएन । सरकारमा तत्परता कम देखियो । सानो उदाहरणको लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मसहितको कार्यदल बनाइएको थियो । तर हामीले विज्ञता र सेवा क्षेत्र समेटेर कार्यदल बनाउनुपर्ने केही शर्त राख्यौँ । तर पछि खै के मिलेन, कार्यदल थन्कियो, सुझाव पनि गएन ।