काठमाडौँ । देशको गरिबीबारे फरक-फरक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर सरकारी निकायहरूले तमासा देखाएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/०८०) मा नेपालमा २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाएको छ । यो तथ्याङ्कले विगतमा भन्दा अहिले गरिबी बढेको देखाउँछ ।  

अर्थ मन्त्रालयले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/२०८० मा नेपालमा १५ दशमलव १ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ । यो अहिले सार्वजनिक तथ्याङ्क भन्दा कम हो । तर, बहुआयामिक गरिबी चाहिँ १७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तयार पारिएको सोह्रौँ योजना (२०८१/८२ –२०८५/८६) को अवधारणा पत्रको मस्यौदामा चाहिँ त्यो भन्दा सामान्य बढी अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा गरिबीको रेखामुनि कुल जनसङ्ख्याको १५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । बहुआयामिक गरिबी १७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । 

रोचक त के छ भने सरकारले सार्वजनिक गरेको गरिबी निवारण नीति, २०७६ मा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सो नीति कार्यान्वयनमा आएको ४ वर्षपछिको आर्थिक सर्वेक्षण र सोह्रौँ योजनाको अवधारणा पत्रमा प्रतिशत घटाएर राख्नु र तथ्याङ्क कार्यालयले प्रतिशत बढाएबाट सरकारी निकायहरूबिचको समन्वय अभावलाई उजागर गरेको छ । मानिसहरूको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधनमाथिको पहुँच, मनोरञ्जनबाट वञ्चित भएका आधारमा गरिबीको नयाँ अङ्क आएको कार्यालयको भनाई छ ।

४ वटा सरकारी कार्यालयले गरिबीको ४ थरी तथ्याङ्क दिएका मात्र छैनन्, आफ्नो तथ्याङ्क नै आधिकारिक रहेको जोडदार जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको तथ्याङ्क कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले गरिबीको आधिकारिक तथ्याङ्क भन्ने निकाय आफ्नो कार्यालय रहेको दाबी गरे ।  

चार वटा सरकारी निकायको तथ्याङ्क केलाउने हो भने देशको गरिबी प्रतिशत १५ दशमलव १, १५ दशमलव ३, १८ दशमलव ७ वा २० दशमलव २७ मध्ये कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन्छ । योसँगै के नेपालमा गरिबी बढेको हो ?

‘सन् १९९५/९६ देखि हामीले सर्वेक्षण गरिरहेका छौ । विश्व बैंक समेतको सहभागितामा तयार पारिएको विश्वव्यापी मापदण्ड अपनाएर हामीले सर्वेक्षण गर्ने गरेका छौ । अन्य देशमा पनि हामीले अपनाउने विधि अपनाएर सर्वेक्षण गरिन्छ’ उनले रातोपाटीसँग भने । अन्य निकायले चाहिँ मोडलिङका आधारमा तथ्याङ्क निकालेकाले आधिकारिक नहुने उनको दाबी छ । 

उता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी सम्बन्धी क्षेत्राधिकार आफूसँग रहेको बताएको छ । घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत ४९ जिल्लामा लिइएको तथ्याङ्कमा ८ लाख घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको, १५ जिल्लाको सर्वेक्षण सकेर स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको र १३ जिल्लाको तथ्याङ्क प्रशोधन भइरहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षभित्र हामी गरिबीको आधिकारिक नयाँ तथ्याङ्क दिने गरी काम गरिरहेका छौ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले रातोपाटीसँग भने ।

योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेल आयोगले आर्थिक सर्वेक्षणलाई आधिकारिक मानेर सोह्रौँ योजनाको अवधारणा पत्रमा गरिबीको प्रतिशत उल्लेख गरेको बताउँछन् ।

चार वटा सरकारी निकायको तथ्याङ्क केलाउने हो भने देशको गरिबी प्रतिशत १५ दशमलव १, १५ दशमलव ३, १८ दशमलव ७ वा २० दशमलव २७ मध्ये कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन्छ । योसँगै के नेपालमा गरिबी बढेको हो ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । 

उसो त २०७९ असोज ३१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक रहेको उल्लेख थियो । यो समेत आधार लिने हो भने नेपालको गरिबीको तथ्याङ्क पाँच प्रकारको हुन आउँछ । 

यो अन्योलबिच नीति निर्माणमा समेत कुन तथ्याङ्कलाई आधार लिने भन्ने अन्योल सिर्जना हुने देखिन्छ । नीति निर्माण गर्ने दायित्व बोकेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बुझाई भने फरक पाइयो ।

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले नेपालमा १५ वा २० प्रतिशत नभई १९ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको आफ्नो मूल्याङ्कन सुनाए ।

नीति तय गर्दा अर्थ मन्त्रालय वा उ मातहतको निकायको तथ्याङ्कलाई मात्र आधिकारिक ठानिने उनको भनाई छ । ‘तथ्याङ्क कार्यालयले दिने होइन, अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकायले गरिबीको आधिकारिक तथ्याङ्क दिनुपर्छ’ उनले रातोपाटीसँग भने–‘सोह्रौँ योजनाबारे हाम्रो समितिले छलफल गरिरहेको छ । गरिबीको तथ्याङ्कका विषयमा पनि छलफल गराउँछु ।’