पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्न सुझाव दिएको छ । पोखरामा भएको भेलाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरुले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने गरी संशोधन हुनुपर्ने सुझाएको हो ।

यस्तै, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा जिससका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि मत दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । अहिले पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मत दिँदै आएका छन् । जिसस पनि स्थानीय सरकार नै भएकोले प्रमुख र उपप्रमुखले मत दिन पाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।

महासंघले प्रदेश भित्रका महत्त्वपूर्ण योजनाहरु सञ्चालन गर्नका लागि पहलकदमी लिन माग गरेको छ । ढोरपाटनको उत्तरगंगा जलाशययुक्त विद्युत परियोजना, कोरलादेखि त्रिवेणी जोड्ने सडक, मध्येपहाडी लोकमार्ग, बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्न तथा हालसम्म रहेका अधुरा तथा रुग्ण योजना समयमै सम्पन्न गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै, गोरखाको गोरखकाली रवर उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि माग गरिएको छ । समितिले योजना निर्धारण मापदण्ड बमोजिम एकल अधिकारको सूचीका योजना संचालन गर्न प्रदेशले १ करोडभन्दा कमका योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन नगर्न आग्रह गरेको छ । जिससको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याबको व्यवस्था गर्न संघ र प्रदेशसँग माग गरेको छ ।

संघ सरकारले ऐन कानुन र कार्यविधिमा बनाउँदा जिससको राय पनि लिनुपर्ने, जिससलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको छ । प्रदेशले सञ्चालन गरेको नवप्रवर्तन  साझेदारी कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको किटानी सिफारिसको आधारमा मात्रै पालिका छनोट गर्न पनि माग छ ।

पोखरा ३३ मा निर्माणाधीन गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रादेशिक पुनः स्थापना केन्द्र छिटो बनाउनुपर्ने, गण्डकीमा मानसिक रोगी बढ्दै गएकोले प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनाउनुपर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जति सक्दो छिटो नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने वातावरण मिलाउन संघ सरकारसँग आग्रह गरिएको अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले बताए ।