नेकपा (माओवादी) ले २८ वर्षअघि (२०५२ फागुन १) सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाट नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यले दीर्घकालीन जनयुद्धको थालनी गरेको थियो । बाह्रबुँदे सम्झौता, १९ दिने जनआन्दोलन र विस्तृत शान्तिसम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५) हुँदै महान् जनयुद्ध टुङ्गिएको थियो । 

यसरी माओवादीले १० वर्ष ९ महिना ८ दिनसम्म चलाएको सशस्त्र सङ्घर्षको अवधिलाई आम नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्धका नामले चित्रित गर्ने गर्छन् । उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको अपार साथ र सहयोगमा उठेको महान् जनयुद्धको आँधीबेरीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हालेको थियो । संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायत तमाम परिवर्तन जनयुद्धकै देन हुन् । 

जनयुद्धका जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धिहरू राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन् । ऐतिहासिक रूपमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले गरेको भए पनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय, समानता र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण परिवर्तनकामी नेपालीको साझा दिवस हो । 

युद्ध रहरको विषय होइन, तत्कालीन राज्यसत्ताले गरेको बर्बरतापूर्ण दमनका विरुद्ध बाध्यताको उपज हो । जनयुद्ध तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रको सुनुवाइको सट्टा पार्टी नेता, कार्यकर्तालाई गरिएको निर्मम दमनका विरुद्ध गरिएको शङ्खघोष थियो । सरकारले ४० बुँदे मागको सुनुवाइ र सम्बोधन गरेको भए १७ हजार मानिसको बलिदानी र राज्यले यति ठूलो भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ माघ १९ गते सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिई ‘कु’ गरेपछि युद्धरत माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउने र उसले उठाएका एजेन्डाहरूमा कांग्रेस, एमालेलगायत सात दल आउने परिस्थिति सिर्जना भएको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । माओवादीले दशवर्षे जनयुद्धले मूलभूत रूपमा उठाएका एजेन्डा नै आज स्थापित भएका छन् । संघीयता, समावेशी सहभागिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, उत्पीडित वर्ग, लिंग, क्षेत्र तथा समुदायका हक–अधिकार र पहिचानलाई स्थापित गर्ने कार्य माओवादी आन्दोलनका देन हुन् । 

यद्यपि जनयुद्ध शब्दावलीलाई लिएर यथास्थितिवादी, पुरातनपन्थी र सामन्तवादी अवशेषका रूपमा रहेका प्रेतात्माहरूले रोइलो गरेको सुनिन्छ । आम जनताको जनजिब्रोमा झुन्डिएको जनयुद्ध शब्द त्यस्ता तत्त्वहरूलाई अप्रिय लाग्नु स्वाभाविक हो । जगलाई भत्काएर घरको मात्र आशा गर्ने कुरा आफैँमा हास्यास्पद हुन्छ । अर्को अर्थमा बुझ्दा कहीँ घर पनि भत्काउने दुष्प्रयास त हुँदै छैन भन्ने कुरामा आम परिवर्तनकामी जनता सचेत हुन पनि जरुरी छ । ऐतिहासिक परिघटनाहरूलाई बिनापूर्वाग्रह तिनको योगदानका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी मान्यता दिन कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । 

उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको अपार साथ र सहयोगमा उठेको महान् जनयुद्धको आँधीबेरीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हालेको थियो । संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायत तमाम परिवर्तन जनयुद्धकै देन हुन् ।

ब्रिटिस साम्राज्यको विश्वव्यापी दबदबा रहेका बेला पृथ्वीनारायण शाहले टुक्राटुक्रामा विभाजित बाइसे–चौबीसे राज्यहरूलाई मिलाएर नेपाललाई भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेका थिए, जो हाम्रो देशको राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो । त्यसैगरी प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले गरेको १० वर्षे जनयुद्धले आम जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ, जुन दूरगामी राजनीतिक परिघटना हो । पृथ्वीनारायणले विभिन्न टुक्राहरूमा विभाजित राज्यहरूलाई मिलाएर एउटा सिङ्गो बलियो राज्य निर्माण गर्ने काम निकै दूरगामी महत्त्वको थियो । यसलाई बिनापूर्वाग्रह मान्यता दिनुपर्छ भनी स्वयं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्त्व मन्त्रिपरिषद्वारा पौष २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसकारण यति ठूलो परिवर्तनको आधार जनयुद्ध दिवसलाई पनि कोही कसैले अवमूल्यन नगरी साझा सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।  

जनयुद्धको उद्देश्य र लक्ष्य पवित्र हुँदाहुँदै पनि नचाहँदा नचाहँदै कहिलेकाहीँ दुःखद घटनाहरू भए होलान्, किनकि युद्ध व्यवस्थित तबरबाट आयोजना गरिएको भोजभतेर जस्तो हुँदैन । युद्धका क्रममा विभिन्न खाले घुसपैठहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ पार्टीबाट पनि भूलवश कमजोरी हुन सक्छन् । गलत प्रवृत्तिका मानिसको घुसपैठलाई निस्तेज पार्दै, पार्टीबाट भएका कमी–कमजोरीका विषयमा आत्मालोचित हुँदै गल्तीबाट पाठ सिक्ने कुरा नै मार्क्सवादी तरिका हो । निःस्वार्थ ढङ्गले यी तमाम परिवर्तनका खातिर जनयुद्धका क्रममा हाँसीहाँसी बलिदानी दिने हजारौँ सहिद, बेपत्ता, घाइतेहरूप्रति उच्च सम्मान छ । 

माओवादीको प्रथम विधान सम्मेलन 

आजैदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रथम विधान सम्मेलन सुरु भएको छ । विधानको मस्यौदा सुझाव संकलनका लागि तलतल पार्टीका वडा, टोल कमिटी, जनवर्गीय संगठनहरूमा लैजाने कुरा जनवादको उच्चतम प्रयोग हो । यसले पार्टीका आम नेता, कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभचिन्तकले अपनत्व महसुस गरेका छन् । अहिलेका तमाम राजनीतिक र सांगठनिक प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने गरी समयानुकूल विधान बनाउने कुरा आफैँमा महत्त्वपूर्ण छँदै छ, त्यसभन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हामी विधानलाई मान्छौँ कि मान्दैनौँ भन्ने हो । साथै हिजोका विधानहरू पनि मान्यौँ कि मानेनौँ भन्ने पनि हो । जस्तो ः एउटा अधिवेशनबाट निर्वाचित कुनै पनि नगर तथा गाउँ कमिटी अध्यक्ष वा पदाधिकारी एक कार्यकाल काम गर्ने शपथ खाएर जिम्मेवारी सम्हाल्छ । बिचैमा नेतृत्त्वद्वारा नै क्रेन लगाएर जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म किन तानिन्छ ? विधानमा व्यवस्था नै नभएका कमिटीहरू आफूखुसी किन बनाइन्छन् ? किन जम्बो कमिटीहरू बनाइन्छन् ?  

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जनता र माओवादीबिचको जीवन्त सम्बन्धको कडी धेरै हदसम्म टुटेको छ । हिजो युद्धरत अवस्थामा निरन्तर जनताका सुख–दुःखसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थापछि ‘अब हाम्रा सम्पूर्ण कार्यभारहरू पूरा भइसके गर्नुपर्ने बाँकी केही छैन’ भनेझैँ गरी विश्राम गरेको आभास हुन्छ । जनताले माओवादीलाई नरुचाएका होइनन्, जनताले माओवादी नेता–कार्यकर्तासँग बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ खालको जीवन्त सम्बन्धलाई नवीकरण गर्न खोजेका छन् ।

युद्धका बेला ज्यान जाने खतरा हुन्छ भने शान्तिपूर्ण राजनीतिका बेला इमान जाने खतरा हुन्छ । लडाइँको मोर्चामा ज्यान जाँदा सहिद भइन्छ तर इमान जाँदा कम्युनिस्ट रहिँदैन, सहिद पनि भइँदैन ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछिका हाम्रा कार्यदिशा र कार्यक्रममा अस्पष्टता पो रह्यो कि भनी विधान सम्मेलनले समीक्षा गर्दै अबको स्पष्ट बाटो तय गर्न जरुरी छ । हिजो २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाट नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी बन्दुकबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यले दीर्घकालीन जनयुद्ध थालेको पार्टीको शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिको कार्यदिशा र कार्यक्रम आम जनताले बुझ्ने र महसुस गर्ने गरी ल्याइनुपर्छ । 

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) बिच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउँदा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त रूपमा मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई अङ्गीकार गर्ने भनिएको थियो । एमालेले अवलम्बन गरी आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादीले अवलम्बन गरी आएको ‘माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’का ठाउँमा तत्कालीन कार्यक्रमका लागि ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ हुने भनिएको थियो । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत रूपमा नाम जुधेर पार्टी ब्यँुताउने काम गरेको भए पनि विधान सम्मेलनबाट हामी कहाँनिर छौँ र कहाँ जाने हो भनी प्रष्ट दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । 

हरेक युगमा सोही युग अनुकूलको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । एउटा चरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई युग अनुसार परिष्कृत गर्नैपर्ने हुन्छ । कुनै विशेष चरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका मानिसले सधैँभरि त्यही ढङ्गले काम गर्ने परिस्थिति नहुन सक्छ । हामीले जोकसैले गरेको विगतको योगदानको उचित सम्मान गर्दै आम जनतालाई आकर्षित गर्ने पार्टी निर्माण गर्नुपर्र्छ । 

हिजो युद्धमा आफ्नो भविष्य देख्ने कतिपय कम्युनिस्ट योद्धाहरू अहिलेको शान्तिपूर्ण परिस्थितिमा पनि निराश भइरहेका छन् । शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई जोगाएर, आफ्नो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै अगि बढ्ने विषय निकै पेचिलो हुन्छ । युद्धका बेला ज्यान जाने खतरा हुन्छ भने शान्तिपूर्ण राजनीतिका बेला इमान जाने खतरा हुन्छ । लडाइँको मोर्चामा ज्यान जाँदा सहिद भइन्छ तर इमान जाँदा कम्युनिस्ट रहिँदैन, सहिद पनि भइँदैन । 

(लेखक शाही माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश समिति प्रकाशन विभागका प्रमुख हुन् ।)