काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ९ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति पत्र पाएका जलविद्युत आयोजनालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले आयोजना अध्ययनका लागि सहमति नै नदिँदा करोडौँ रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका आयोजना लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वको टोलीले पीडित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुको टोलीले वन तथा वातावरण सचिव डा. दीपक खराललाई भेटेर यी आयोजनाको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा इप्पानका सदस्य भरत पराजुलीले रुख तस्कर र जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनु निकै दुखदायक भएको बताए । ‘हामीलाई अपमानित गरेको महसुस भइरहेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका मान्छेलाई थुन्छुकी थुन्छु भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ,’ पराजुलीले भने,  ‘कमजोरी भएको भए करेक्सन गरौँ । हामीले हाइड्रोपावर बनाएको हो, कुनै अपराध गरेको होइन ।’

वरुण खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक बिजयमोहन भट्टराईले आयोजनाको क्षमता बढाउँछु भन्दा निकुञ्जले अनुमति नदिएको बताए । उनले वनमा पर्ने थप कुनै रुख नकाटी, कुनै संरचना नथपी २० मेगावाटको क्षमता बढाएर ३० मेगावाट बनाउन अनुमति माग्दा निकुञ्जले नदिएको बताए । यस्तै, मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक पूर्णलाल श्रेष्ठले वनले अध्ययन सहमति नदिएमा ३ महिनापछि आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि सकिएर खारेज हुने भएकाले आयोजनालाई बचाउन पनि तुरुन्तै अध्ययन सहमति दिनुपर्ने बताए ।

निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि सकिन लागेकाले यस्ता आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि २ वर्ष थप गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।  ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति पत्र जारी गरेपछि ५ वर्षदेखि बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेको तर वनबाट अध्ययन सहमति नपाएकाले लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।

वन तथा वातावरण सचिव डा. खरालले क्युसेकलाई क्युमेक बनाएको कुरा र २ वर्ष म्याद थप गर्ने कुरा सम्बोधन गर्न मिल्ने भए आफ्नोतर्फबाट सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । काम गर्नकै लागि आयोजनालाई अनुमति पत्र दिएको भन्दै सचिव खरालले, अध्ययन र निर्माणको क्रममा केही कमजोरी भएको भए त्यसलाई बसेर सुल्झाउनुपर्ने बताए । 

यी हुन लाइसेन्स अवधि सकिन लागेका आयोजना

१. मिडिल घुन्सा जलविद्युत आयोजना, ३० मेगावाट 

२. अप्पर पेल्मा खोला जलविद्युत आयोजना, २४.८ मेगावाट

३. गुम्चे खोला जलविद्युत आयोजना, ७.५ मेगावाट

४. घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना, १५५ मेगावाट

५. लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत आयोजना, ९.७ मेगावाट

६. यान्मा खोला जलविद्युत आयोजना, ६५.८ मेगावाट

७. सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना, ४० मेगावाट

८. लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजना २० मेगावाट

९ अपर वरुण खोला जलविद्युत आयोजना १०९ मेगावाट