काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो । विद्यार्थीलाई सूचना नदिएर सूचना लुकाएको भन्दै २५ मङ्सिर २०७७ मा आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भुसालले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । पाटन अदालतले उक्त निर्णय बदर गर्दै उल्टी हुने आदेश जारी गरेको थियो । 

न्यायाधीयद्वय जनक पाण्डे र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णय उल्टी हुने ठहर गरेको थियो । २६ मङ्सिर २०७९ मा जारी भएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उप्रान्त पुनरावेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाल र प्रत्यर्थी राष्ट्रिय सूचना आयोग, देविनगर काठमाडौँ भएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही भएको सम्बन्धमा मुद्दा यस अदालतबाट मिति २०७९ मङ्सिर २६ गते उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी फैसला भएको जानकारीको लागि यो सूचना पठाइएको छ ।’ 

उनको नाममा जरिवाना नहुने गरी फैसला भएकाले उनको नाममा कायम गरिएको जरिवानाको लगत कट्टा गर्न सूचना आयोगलाई लेखी पठाउन भनेको थियो । अदालतबाट सफाइ पाइसकेको विषयमा यति बेला विवाद निकाल्ने काम भइरहेको छ । 

उक्त विषयमा आफूले अदालतबाट सफाइ पाइसकेको तर, अहिले आएर अनावश्यक रूपमा उचाल्ने काम भइरहेको भुसालले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आफू शिक्षाध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिकै विषयमा सूचना लुकाएको भन्दै आयोगले जरिवाना गरेको थियो । अदालत उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ दिएको थियो । यो विषयमा अहिले आएर त्रिविको उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएर सर्टलिष्टमा परेपछि विवादमा ल्याउन खोजियो ।’

• के थियो विषय ? 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्रको प्रथम सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी आशिष पौडेलले एमएस्सी क्वान्टम मेकानिक (क्वान्टम मेकानिक आई फिजिक्स ५०३) पुरानो कोर्सबाट प्रश्नपत्र सोधिएको भन्दै परीक्षा दिएनन् । अन्य विद्यार्थीहरूले समेत विरोध जनाए । 

उक्त विषयमा उनले पुनः परीक्षा हुनुपर्ने माग राख्दै आए । उक्त प्रकरणमा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त प्रकरणमा परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका झिकाउन अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । तर, त्रिविले उक्त उत्तरपुस्तिका धुल्याइसकेको भन्दै जवाफ दिएको थियो । उक्त विषयमा पौडेलले सूचनाको हक प्रयोग गरेर त्रिविबाट सूचना मागेका थिए । 

सूचना नदिएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए । सोही आधारमा तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष समेत रहेको हालका उपकुलपति भुसाललाई सूचना लुकाएको भन्दै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । 

आयोगको उक्त निर्णयप्रति चित्त नबुझाएर उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । अदालतले आयोगको उक्त निर्णय बदर गरेको थियो । 

भुसालले पुनः परीक्षा चाहियो भन्दै मुद्दा हालेका विद्यार्थीको हकमा आयोगले सूचना लुकाएको भन्दै जरिवाना गरेको बताए । आफूसँग सम्बन्धित नै नभएको विषयमा जरिवाना गरिएको र पछि उच्च अदालतबाट निर्णय उल्टी भइसकेको बताए । 

‘एउटा विद्यार्थीले पुनः परीक्षा चाहियो भन्दै मुद्दा हालेको थियो । त्यो रेक्टरले गर्ने कामै थिएन । गर्ने भनेको डीनले हो । डीन भएन भने रजिस्ट्रारले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘रेक्टरले त परीक्षा सुधारसम्बन्धी नीति पास गर्ने मात्रै हो । रेक्टरको कार्यक्षेत्र पर्दैनथ्यो । त्यो कुरा मैले मानिन । रेक्टरले भनेर हुने कुरा पनि होइन, परीक्षा सम्बन्धी गोप्य कुराहरू परीक्षासँगै सोध्नु भनेको थिए ।’ 

आफू रेक्टर हुनु अगावैको विषयमा आफूलाई जरिवाना गरिएको भनाइ छ । पुनः परीक्षा हुनुपर्ने माग राख्दै आएको विषय परीक्षासँग नै सम्बन्धित हुने भन्दै उनले सन्दर्भ नै नभएको विषयमा सूचना नदिएको आरोप लगाएको बताए । 

त्रिविको उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएर १४ जनाको सर्टलिष्टमा उनको नाम समेत परेको छ । उनको नाम सर्टलिष्टमा परेपछि चौतर्फी विरोध समेत भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सूमना श्रेष्ठले सूचना लुकाएको आरोपमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको व्यक्ति कसरी सर्टलिष्टमा परेको भन्दै प्रश्न गर्दै आएकी छन् । उनले सर्च कमिटीलाई सर्ट लिष्टमा परेका विवादित व्यक्तिहरूलाई हटाउन समेत माग गर्दै आएकी छन् । 

अदालतबाट सफाइ पाइसकेको विषयमा अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउने काम भइरहेको भुसालको भनाइ छ ।